हामी सबैकाे संसारन्यूज

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उधमीलाई प्रोत्साहन गरेर नै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यबसायिकिकरण गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर सरकारको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन।

संविधानले स्वाधीन एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्न दिशावोध गरेको छ। समाजवादको आधार निर्माण गर्न, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नवउदारवादी अर्थनीतिले व्यवधान खडा गरेको छ।

संविधानले राज्य,सहकारी र नीजि क्षेत्र सहितको तीन खम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ। तर वर्तमान अर्थतन्त्रको संरचनामा नीजि क्षेत्रको झन्डै ७४-७५ प्रतिशत योगदान अथवा सहभागीता रहेको छ, जबकि सरकार र सहकारी क्षेत्रको क्रमशः २३-२४ प्रतिशत र २-३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको बाहुल्यता रहे सम्म समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्न। यस्तै सहकारी क्षेत्र पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने क्षेत्र हो। तर सहकारी क्षेत्रको पनि योगदान अत्यन्तै न्यून रहेको छ। साथै सहकारीलाई उत्पादन र रोजगारी बृद्वि तर्फ संचालन गर्नको सट्टामा सहकारीहरुलाई पैसाको कारोबार गर्ने बैकिङ्ग संस्था झै बनाउने ,जनताको पसिनाबाट सहकारीमा जम्मा भएको रकमलाई संचालक र कर्मचारीले अपचलन गरिदिएर अरबौ रकम आज सहकारीका बचत कर्ताले भुक्तानी पाउन नसक्दा आज सहकारीहरु गंभीर समस्यामा परेका छन। यति ठुलो पैसाको कारोबार हुदा पनि विगतमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनियमितता हुदा पनि आँखा चिम्लिदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। यस्तो समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको यो संरचनाबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्न । अतः समस्या ग्रस्त सहकारीमा बचत गर्ने बचत कर्ताको रकम राज्यले नै भुक्तानी गर्ने गरि सहकारी क्षेत्रलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरि राष्ट्रिय स्तरमा कोष ( COOP Rescue FUND) खडा गर्नु पर्दछ। र उक्त कोषमा सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुबाट असुल उपुर गरेर जम्मा गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

यसरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न उल्टो परेको आर्थिक संरचनालाई सुल्टो बनाउन सार्वजनिक लगानी बृद्धि गर्दै लगेर अर्थतन्त्रमा राज्यको नेतृत्वकारी भुमिका स्थापित गर्न पर्दछ । यस्तै कृषिको विकासका लागि सहकारी र लघु उधमको विकास गर्ने गरि सहकारी क्षेत्रको भुमिका लाई बढाएर कम्तीमा ३०-४० प्रतिशत पुर्याउने रणनीतिक सोंच र योजनाका साथ अगाडि बढन जरुरी छ। ओैधोगिकिकरणको थालनी गर्दै नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उधोग, म्यानुफ्याकचरिङ उधोगमा लगानी केन्द्रीत गरि नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरि दिने काम सरकारले गर्न पर्दछ। यसका लागि सरकारले ठोस नीति बनाउन पर्दछ।

अब पनि नीजि क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र यातायात सेवाका क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्नु पर्दछ। नीजि क्षेत्रले यश क्षेत्रमा लगानी गरेको सेवा व्यवसायलाई राज्यले नै संचालन गर्ने जिम्मा लिएर नीजि क्षेत्रको लगानी अब उत्पादनशील, म्यानुफेक्चरिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्यले प्रोत्साहित र उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्यान्न, आवास, खानेपानी जस्ता सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन यश क्षेत्रमा राज्यले लगानी बृद्धि गर्दै जानू पर्दछ।

(खनाल पेशागत महासंघका संयोजक हुन् ।)