हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । दशकौँ दशकदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम (गुठी) को जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोही किसानहरूले मोहीयानी हक प्राप्तिका लागि बारम्बार अन्दोलन गर्दा पनि अहिलेसम्म मोहीयानी हक प्राप्त गर्न नसकेको कुराप्रति हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट ६ किसान संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो जोतभोग रहेको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने मोही किसानहरूको जीवन मरणको समस्यामा निरन्तरको सरकारी उपेक्षा, उदासीनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारको घोर विरोध गर्ने जानकारी गराएकाो छ ।

बिचौलिया र भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ओली सरकारले गुठी र मोही किसानहरूको यस्तो गम्भीर समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बरू अध्यादेशबाट गरिब, कृषि प्रयोजन र ग्रामीण क्षेत्रका किसान विरूद्ध चर्को राजस्व उठाउने र मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने षडयन्त्र गरेको छ ।

संघर्ष समितिले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘आफ्नो मोहीयानी हक स्थापनार्थ लगातार संघर्ष गर्दै आएका दाङ जिल्लाका मोही किसानहरूसँग नेपाल सरकारले विगतमा दुई बुँदे सहमति गरेकोमा त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरेको र अल्मल्याउने मात्र काम गरेर कुनै सुनुवाइ नभएपछि अहिले दाङका मोही किसानका प्रतिनिधिहरू मोहीयानी हक प्राप्त गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि महिला तथा बालबच्चाहरूसमेत काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका विविध कार्यक्रमहरूसहित माइतीघर मण्डलामा दिनदिनै थाल ठटाएर आफ्नो जायज माग पूरा गराउन आन्दोलनरत भएको हप्तौँ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ता र छलफलमा समेत कुनै चासो देखाएको छैन । यसबाट ओली सरकार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र मोही तथा गुठी पीडित किसानहरूको पक्षमा नभएको कुरा पुष्टि भएको छ ।’

‘हामी ६ किसान संगठनहरू ओली सरकारको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै कुनै आलटाल र ढिलासुस्ती नगरी स्वर्गद्वारी गुठीपीडित वास्तविक मोही किसानहरूलाई मोहीयानी हक प्रदान गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र देशभरका गुठी पीडित, मोही, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, दर्ता छुट लगायतका किसानहरूको समस्या समाधान गर्न संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीमा थपिएको छ ।

किसान संगठनले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष मोही किसानका हक, हित र अधिकारसहित ६५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू यथाशीघ्र पूरा नगरिएमा नेपाली किसानहरूका ती जायज मागहरू पूरा गराउन सशक्त किसान आन्दोलन उठाउन बाध्य हुने कुरा पनि यही प्रेस वक्तव्यमार्फत जोडदाररूपमा दोहो¥याउने बताएको छ ।