हामी सबैकाे संसारन्यूज

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको नेपालको संविद्यानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ। जसका लागि न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति संविद्यानले अवलम्वन गरेको पाइन्छ।

संविद्यान र कानूनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी न्यायमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु नै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिको कडी हुन्छ । न्यायपालिकालाई संविद्यानद्धारा प्रदत्त भूमिका र जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा वि. सं. २०६१ सालदेखि लागु गरिएको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले २०८१ साल श्रावण महिनादेखि पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको रूप ग्रहण गरी सकेको छ।

“सवैका लागि न्याय” भन्ने परिदृश्यका साथ जारी न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०८१- ०८६० ले “संविद्यान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु”लाई परिलक्ष्यका रूपमा लिएको छ। रणनीतिक योजनाले लिएका परिदृश्य तथा परिलक्ष्य हासिल गर्नका लागि “छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधि तथा मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार” लाई योजनाका प्राथमिकताकारूपमा ग्रहण गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन तथा सेवाग्राहीहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनादेखि नै सूचना प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको सन्दर्भमा पछिल्ला योजनाहरूले  Less paper court  हुदै विद्युतीय अदालतको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेका छन् जसका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरूयोजना, २०७२ को तर्जुमा समेत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने अडियो तथा भिडियो कन्फरेन्सिङ्गबाट बहस सञ्चालन र कोर्टरूम टेक्नोलोजी प्रयोग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याई सकिएको छ।

विद्युतीय अदालतको अवधारणाः
विद्युतीय अदालतलाई अंग्रेजीमा Electronic Court पनि भनिन्छ।यो सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी अदालतका प्रक्रिया र प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई वैज्ञानीक तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिने प्रणाली हो। यो परम्परागत अदालती प्रक्रियाको सट्टा सेवा प्रवाहको नविनतम् अवधारणा हो जसले न्यायसम्पादनका हरेक चरणहरूमा सरलता, छरितोपन र पारदर्शीतालाई आत्मसात गर्दछ।सन् २००० को दशकमा विश्वभर भएको सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रशासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यसको प्रयोग गरिन थालिएको थियो भने अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र युरोपेली अदालतहरूमा यस प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००५ मा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट लागु भएपछि विद्युतीय अदालतसम्बन्धी अवधारणा सुरू भएको थियो।

विद्युतीय अदालतसम्बन्धी अवधारणा र विकासबाट न्यायसम्पादनमा लाग्ने समय र खर्चको बचत हुने, न्याय प्रणालीमा पारदर्शीता हुने, न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने, नागरिकका सम्पत्तिका रुपमा रहेका अदालती अभिलेख वा दस्तावेजहरूको सुरक्षित र व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ।सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रविधिको विकासले विद्युतीय अदालतको स्थापना र विकासमा जति मात्रामा सहजता ल्याएको छ साइवर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम, डिजिटल साक्षारताको अभाव, इन्टरनेटको पहुँच र प्रविधिगत पूर्वाधारको कमीले भने चुनौतीका पर्खालहरू खडा गरिरहेका हुन्छन्।

विद्युतीय अदालतको कार्यप्रणालीभित्र पर्ने विषयहरूः
न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो,पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विद्युतीय अदालतको कार्यप्रणालीभित्र देहायका विषयहरू समावेश गरिन्छ।

–  मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली ( Case Management Sytem)-
( E- Filing), मुद्दाको अनुगमन र ट्रयाकिङ, डिजिटल अभिलेख तथा फाइलिङ प्रणाली।

–  भर्चुअल सुनुवाई –
भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत मुद्दाको सुनुवाई, साक्षी बकपत्र तथा बयान, डिजिटल प्रमाण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था।

– इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज प्रणाली ( Electronic Document management System- EDMS) –
अदालतबाट भएका आदेश, निर्णय र अन्य कागजातहरूको अभिलेखिकरण, इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर र प्रमाणीकरण, कागजातहरूको सुरक्षित भण्डारण र पहुँच व्यवस्था।

– सूचना प्रवाह र संचार प्रणाली –
स्वचालित सूचना प्रणाली, इमेल र एसएमएस मार्फत पेसीको सूचना, अनलाइन सूचना बोर्ड र अपडेट प्रणाली।

– वित्तीय प्रणाली (E- Payment System) –
अदालती शुल्क, जरिवाना र अन्य भुक्तानी, डिजिटल भुक्तानी र रसिद प्रणाली।

– साइवर सुरक्षा र गोपनीयताः
डाटा इन्क्रिप्सन, प्रयोगकर्ता पहिचान र पहुँच नियन्त्रण, साइवर आक्रमणलाई रोकथाम गर्ने विषयहरू।

– डिजिटल कानूनी सेवाः
अनलाइन कानूनी सेवा तथा परामर्श, इलेक्ट्रोनिक्स प्रमाण व्यवस्थापन, कानूनी अनुसन्धान तथा डाटाबेस पहुँच।

– अभिलेख प्रणालीः
अदालतमा रहेका ऐतिहासिक अभिलेखहरूको व्यवस्थापन।

– विश्लेषणात्मक प्रणालीः
अदालतबाट भएका कार्यहरूको कार्यसम्पादन विश्लेषण, न्यायिक निर्णयहरूको डेटाबेस तथा रिपोर्टिङ प्रणाली।

– अनलाइन अन्तर्क्रियाः 
कानून व्यावसायी, न्यायाधीश र पत्रकारबीचको अन्तर्क्रिया, मुद्दाको अवस्था तथा प्रगतीबारे जानकारी लिन सकिने पोर्टल, अनलाइन मार्फत मातहत अदालतहरूको निरिक्षण तथा अन्तर्क्रिया।

– न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन अवस्था, चालु तथा फर्छौट भएका मुद्दाहरूको अवस्था, पेसी व्यवस्थापनको अवस्था, फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी।

एकातिर न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच र सुशासनलगायत समग्र न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत विद्युतीय अदालत स्थापना गर्ने लक्ष्य पाँचौं रणनीतिक योजनाले लिएको छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकाका लागि राज्यले विनियोजन गर्ने न्यून बजेट, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, कानून व्यावसायी र यसका प्रयोगकर्तामा रहेको वा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी न्यून ज्ञान वा अज्ञानता र न्याय सम्पादनसम्बन्धी पुरातनवादी सोंच, चिन्तन र शैलीले कसरी रणनीतिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला ? हामीबीच चुनौतीको पहाड खडा छ।

पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र विद्युतीय अदालतसम्बन्धी व्यवस्थाः
विद्युतीय अदालत न्याय प्रणालीको आधुनिकीकरणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो जसबाट न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिन्छ।न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत विद्युतीय अदालतको अवधारणालाई अगाडी सारेको छ। जसअन्तर्गत आ.व. २०८१- ०८६ सम्म विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरूप कोर्टरूम टेक्नोलोजीको प्रयोगका लागि पूर्वाधारको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भने यसका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरू जडान गरिने लक्ष्य लिइएको छ। साथै यसका लागि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको सूचना प्रविधि समिति, मुख्य रजिष्ट्रार र सूचना प्रविधि महाशाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ।

न्यायपालिकाले लिएका विद्युतीय अदालतसम्बन्धी रणनीतिहरूः
न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा विद्युतीय अदालत स्थापना गर्ने रणनीति अन्तर्गत न्यायपालिकाले २०८१ माघ महिनाभित्र न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्ने, २०८२ साल असार महिनाभित्र न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरूयोजनाको मूल्याङ्कन गरी नयाँ गुरूयोजना तर्जुमा गर्ने, न्यायपालिकामा सूचना प्रबिधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन २०८२ साल श्रावण महिनाभित्र दिग्दर्शन वा म्यानुअल निर्माण गर्ने रणनीति बनाइएको छ।

न्यायपालिकाले पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तर्गत आ.व. २०८१-०८६ भित्र विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरूप अदालतहरूमा कोर्टरूम टेक्नोलोजीको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति अनुरूप पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा कोर्टरूम टेक्नोलोजी मार्फत बयान, बकपत्र र बहस सञ्चालनमा ल्याएको छ।

रणनीतिक योजनाले बिद्युतीय प्रणालिमार्फत मुद्दा दर्ता तथा मिसिल कागजातहरूको बिद्युतीय प्रति तयारी गर्ने कार्यलाई योजनावधिभित्र सम्पन्न गर्ने, अदालतमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी अदालतका अभिलेखहरूको विधुतीय प्रती तयार गरी सुचना प्रविधि मार्फत खोजी र प्राप्ती गर्न सकिने गरी विधुतीय अभिलेख तयार गर्ने रणनीति अनुरूप सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, न्यायाधीकरण, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा तिव्रताकासाथ मिसिलहरूको विधुतीय अभिलेख तयार भइरहेका छन् भने उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुंगा इजलास पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ।

योजना अवधिभित्र मुद्दाका काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न मोड्युल, एप्लिकेशन र टेम्पलेटको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, २०८२ बेशाखभित्र अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तथा मुद्दा व्यवस्थापनमा बारकोड, क्युआर कोड प्रणाली स्थापित गर्ने, २०८३ श्रावण महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी केन्द्रीय सञ्जाल निर्माण गर्ने नीति न्यायपालिकाले लिएको छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका रणनीतिहरुः
रणनीतिक योजनाले विद्युतीय अदालतको स्थापनाका लागि अदालतको वेभसाइटको स्तरोन्नती गर्ने, मुद्दाको कारवाही र प्रक्रियाका विषयमा पक्षलाई जानकारी गराउने एसएमएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न एपहरू तयार गरी Judge Decision Support System प्रयोगमा ल्याउने, म्याद तामेलीदेखि मुद्दा व्यवस्थापनका आधारभूत कामहरूमा प्रभावकारीता ल्याउन एकिकृत सफ्टवेयर प्रणालीमा सुधार ल्याउने, फैसला कार्यान्वयनका लागि एकिकृत सफ्टवेयर तयार गरी आवद्धता गर्ने, अदालतहरूमा Audio to Text Transcription सेवा प्रारम्भ गर्ने, फैसला खोजीसम्बन्धी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन गर्ने, अदालतबाट हुने प्रतिवेदनहरूलाई विद्युतीय प्रतिवेदन प्रणालीमा आवद्धता गर्ने रणनीति लिएको छ। यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति, स्थायित्व, परिचालन र उत्प्रेरणाको खाँचो पर्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका मा. न्या. डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको नेतृत्वमा रहेको सूचना प्रविधि समितिले देखाएको सक्रियताले आशातित नतिजा हासिल गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।

एकातिर न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच र सुशासनलगायत समग्र न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत विद्युतीय अदालत स्थापना गर्ने लक्ष्य पाँचौं रणनीतिक योजनाले लिएको छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकाका लागि राज्यले विनियोजन गर्ने न्यून बजेट, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, कानून व्यवसायी र यसका प्रयोगकर्तामा रहेको वा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी न्यून ज्ञान वा अज्ञानता र न्याय सम्पादनसम्बन्धी पुरातनवादी सोंच, चिन्तन र शैलीले कसरी रणनीतिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला ? हामीबीच चुनौतीको पहाड खडा छ। योजना देखाउनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि हो भन्ने मर्म आत्मसात गर्न सकेमा वि.स. २०८६ सम्ममा न्यायालयको सपना अर्थात् हामी विद्युतीय अदालत वा न्यायालयका सेवाग्राही र प्रयोगकर्ता बन्न सक्ने छौं।नयाँ वर्षको शुभकामना।

(लेखक पाण्डे रजिष्ट्रार, उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा कार्यरत छन् । )