हामी सबैकाे संसारन्यूज

सहकारी भनेको आपसी हितका लागि व्यक्तिहरूको समूहको स्वामित्वमा रहेको र सञ्चालन हुने संस्था हो । मुख्य विशेषताहरूमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण (एक सदस्य, एक मत), स्वैच्छिक र खुला सदस्यता र स्वसहायता, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समानता र एकताका मूल्यहरूमा आधारित सञ्चालन विधि समावेश हुन्छ । सहकारीहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् – जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, श्रमिक सहकारी, कृषि सहकारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी, र आवास सहकारी आदि । सहकारीहरूले नाफा बढाउनुभन्दा आफ्ना सदस्य र समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

सहकारीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूद्वारा शासित र व्यवस्थित हुन्छन् । सामान्यतया सहकारीले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे निम्नलिखित रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ –
सहकारी सञ्चालन संरचना
१.सञ्चालक समिति
सहकारीहरू सामान्यतया सदस्यताद्वारा निर्वाचित सञ्चालक समितिद्वारा अनुगमन गरिन्छ । प्रत्येक सदस्यको सामान्यतया एक मत हुन्छ, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

२.सदस्य बैठकहरू
सहकारीका मामिलाहरू छलफल गर्न, अद्यावधिकहरू साझा गर्न र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न नियमित बैठकहरू आयोजना गरिन्छ । यी बैठकहरूले सदस्यहरूलाई आवाज उठाउन र सञ्चालकहरूलाई प्रभाव पार्ने मञ्च प्रदान गर्दछ ।

३.समितिहरू
धेरै सहकारीहरूले विशेष कार्यहरू सम्हाल्न र बोर्ड र सामान्य सदस्यतामा फिर्ता रिपोर्ट गर्न समितिहरू (जस्तै, वित्त, मार्केटिङ, शासन) गठन गर्छन् । यसले सदस्यहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्छ र सहकारीका विभिन्न पक्षहरूमा विशेषज्ञता केन्द्रित गर्दछ ।
व्यवस्थापन

१.व्यावसायिक व्यवस्थापन
सहकारीको आकार र प्रकृतिमा निर्भर गर्दै, यसले दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न दक्ष प्रबन्धकहरूलाई नियुक्त गर्न सक्छ। यी प्रबन्धकहरूले बोर्डको निर्देशनमा काम गर्छन् र सहकारीको नीति र रणनीतिहरू व्यवहारमा लागू गर्छन् ।

२.सदस्य संलग्नता
सदस्यहरूसँग प्रायः सहकारीको सञ्चालनमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुने अवसरहरू हुन्छन्, चाहे समितिहरूमा सेवा मार्फत, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, वा साना सहकारीहरूमा व्यवस्थापन भूमिकाहरूमा प्रत्यक्ष संलग्नता होस् ।

३.शैक्षिक कार्यक्रमहरु
धेरै सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सहकारी सिद्धान्तहरू, वित्तीय साक्षरता र सहकारीको कार्यहरू अझ राम्ररी बुझ्नको लागि प्रशिक्षण र शिक्षामा लगानी गर्छन् । यो सदस्यहरुमा सहकारी चेतना वृद्धि गर्न धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता
सहकारीहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिन्छन् । वित्तीय विवरणहरू र रिपोर्टहरू सामान्यतया सदस्यहरूसँग छलफल गरिन्छ, र निर्णय प्रक्रियाहरू छानबिनको लागि खुला गरिन्छ ।

अहिले पनि संसारभारी सहकारीको झन धेरै महत्व महसुुस गरिदै आएको छ । आजको सभ्य समाज भनेको सहकार्य, समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको आधारमा चल्ने युग हो । आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका लागि सहकारी संस्था एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संयन्त्र हो ।

नेपालमा सहकारीको विकासक्रम
नेपालमा सहकारीको इतिहास निकै लामो छ । विगतमा हाम्रा पुर्खाले ‘एकल थुकी सुकी सयले थुकी नदी’ भन्ने गर्थे । यस उक्तिको अर्थ धेरै जना मिलेर समूहमा उही काम गर्दा त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने हो । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘सङ्घे शक्ति कलीयुगे’ अर्थात् एकल भन्दा सङ्गठीत भएर बस्दा नै बलियो हुन सकिन्छ । यसको आशय सामूहिकतामा नै बल हुन्छ भन्ने हो । अहिले पनि संसारभारी सहकारीको झन धेरै महत्व महसुुस गरिदै आएको छ । आजको सभ्य समाज भनेको सहकार्य, समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको आधारमा चल्ने युग हो । आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका लागि सहकारी संस्था एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संयन्त्र हो । दुःख परेको बेलामा सहकारी मार्फत राहत प्राप्त गर्न सकिन्छ । परिणामस्वरुपः सहकारीको सेवाले साहुको चर्को व्याजबाट मुक्त हुन सकिन्छ । लोकतन्त्रको बहालीपछि नेपालमा सहकारी संस्था खोल्ने लहर नै चल्यो । अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मानिन्छन् र ती हुन् सार्वजनिक, निजी र सहकारी । राज्यको लगानीबिना नै अर्थतन्त्रको सबलीकरण र स्वावलम्बन संस्कृति विकास गर्न समुदायमा आधारित सहकारी स्वचालित संस्था हुन् । तथापी, सरकारी नियमनकारी निकाय मजवुत नहुँदा सहकारी संस्थाहरुमा बेथिती मौलाउँदै गयो ।

अब नेपालमा सहकारी संस्थाको विकासक्रम बारे चर्चा गरौं –
नेपालमा आधुनिक सहकारीको सुरूआत २०१३ सालदेखि भएको पाइन्छ । सहकारीसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०१३ जारी भएपछि त्यसै वर्ष चैत २० गते चितवनमा बखान सहकारी ऋण समिति स्थापना भएको थियो । यसलाई नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा लिइन्छ।सहकारीको विकास गर्ने क्रममा विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप सहकारीको विकास र विस्तार भइरहेको छ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा ३८२ सहकारी – ३७८ ऋण सहकारी संस्था र ४ ऋण सहकारी संघ) स्थापना भएकामा २०१८/१९ मा २०५ सहकारी (२०३ सहकारी ऋण संस्था र २ सहकारी ऋण संघ) थपिएका थिए । यसैगरी २०४६/४७ सम्म ९१७ सहकारी (८३० कृषि सहकारी संस्था, ५४ गैरकृषि र वस्तुगत सहकारी संस्था र ३३ जिल्ला सहकारी संघ) स्थापना भएका थिए । २०५२÷५३ मा जम्मा ३,७७१ प्रारम्भिक संस्था र ८१ सहकारी संघ (७७ जिल्ला सहकारी संघ, ३ केन्द्रीय संघ र १ राष्ट्रिय संघ) कायम थिए । त्यसपछि सहकारीको संख्या बढ्दै गई २०६९/७० को अन्त्यसम्म करिब २६,५०० प्रारम्भिक तहका सहकारी संस्था र २४१ सहकारी संघ (६६ जिल्ला सहकारी संघ, १५७ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, १७ विषयगत केन्द्रीय संघ र १ राष्ट्रिय सहकारी संघ) स्थापित भएका थिए । सहकारीका सदस्यको संख्या ४० लाखभन्दा बढी थियो भने यस क्षेत्रले ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।

२०७१/७२ मा ३२,६६३ प्रारम्भिक सहकारी संस्था र ३४२ सहकारी संघ (६९ वटा जिल्ला सहकारी संघ, २५२ विषयगत सहकारी संघ, २० विषयगत केन्द्रीय संघ र १ राष्ट्रिय सहकारी संघ) क्रियाशील थिए। सहकारीका सदस्यहरू ५२ लाखभन्दा बढी थिए भने यस क्षेत्रले झन्डै ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको थियो ।

२०७९/८० मा मुलुकमा ३१,७१५ जति सहकारी रहेको अनुमान छ, जसमध्ये प्रारम्भिक सहकारी संस्था ३१,३७३ र सहकारी संघ ३४२ (जिल्ला सहकारी संघ ३११, प्रदेश सहकारी संघ ११, केन्द्रीय सहकारी संघ १८, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ १) रहेको अनुमान छ । सहकारीका सदस्यहरू ७३ लाख भए, जसमध्ये ५६ प्रतिशत महिला रहेको अनुमान छ । सहकारीबाट ९३,००० ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । कुल सहकारीमा बचत तथा ऋण सहकारी आधाजति भएको अनुमान छ, जसले ९४ अर्ब रूपैयाँ सेयर पुँजी परिचालन गरेका थिए भने ४७८ अर्ब बराबरको निक्षेप स्वीकार र ४२६ अर्ब बराबरको ऋण प्रवाह गरेका थिए । नेपालको जीडीपीमा सहकारीहरूले करीव ३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको अनुमान छ ।

सहकारीका रूपमा स्थापना हुने लघु उद्योग, व्यापार र अन्य संस्थाहरूका लागि आवश्यक ऋण सुलभ गराउन एक सहकारी बैंकको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न सहकारी बैंक ऐन २०१९ जारी गरिएको थियो । यसअन्तर्गत २०२० मा सहकारी बैंक स्थापना भएको थियो । यस बैंकलाई २०२४ माघ ७ मा कृषि विकास बैंकमा परिणत गरियो ।

सहकारी संस्था तथा संघहरूको विकासमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ अन्तर्गत २०४९ मा राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड स्थापना गरिएको थियो भने २०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि बोर्ड खारेज गरियो । सहकारी संस्था–संघहरूलाई बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्न छाता संगठनका रूपमा सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत २०६० मा राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गरियो । हाल १६,००० भन्दा बढी सहकारी सदस्य भएको यस बैंकले मुलुकको ६८ स्थानमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ ।

नीतिगत प्रबन्ध
मुलुकमा राष्ट्र्रिय सहकारी नीति पहिलोपटक २०६९ सालमा जारी गरिएको थियो । तर कुनै न कुनै रूपमा सहकारी नीति २०१३ सालदेखि अपनाइँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य स्थानीय क्षमता र आत्मनिर्भरता बढाउने र जीवनस्तर सुधार्नु हो भनेर स्पष्ट गरिएको थियो । उक्त योजनामा सरकारले कुन स्थानमा कस्तो सहकारीको आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्ने, सहकारीलाई फष्टाउन आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने, सहकारी कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानीय जनतालाई प्रशिक्षण दिने, सहकारीलाई सुरूमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी सरकारी बैंकबाट सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र सहकारी सञ्चालनलाई सक्षम बनाउन र सहकारीमा भ्रष्टाचार र दुरूपयोग हुन नदिन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी संयन्त्र स्थापित गर्ने नीति अपनाइएको थियो । दोस्रो योजनादेखि सोह्रौं योजनासम्मका सबै योजनामा सहकारीसम्बन्धी नीति, परियोजना तथा कार्यक्रम उल्लेख रहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले २०६९ मा राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरेको थियो, जसको दूरदृष्टि ’मुलुकको दीगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली’ भन्ने रहेको थियो । यसलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय सहकारी नीतिका दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तय गरिएका थिए (खड्का, २०८१) ।

कानुनी प्रावधान
सहकारी संस्था ऐन २०१६ नेपालको सहकारीसम्बन्धी पहिलो ऐन हो, जसमा २०१८ मा पहिलो र २०२७ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो । यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली २०१८ जारी गरिएको थियो, जसमा २०२८ मा पहिलो र २०३३ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो । साझा संस्था ऐन २०४१ लाई सहकारी ऐन २०४८ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो । यसमा २०५७ मा गरिएको पहिलो संशोधन र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा सामान्य परिवर्तन गरिएको थियो । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा पनि सामान्य संशोधन गरिएका थिए । सहकारी ऐन २०४८ खारेज गरेर सहकारी ऐन २०७४ लागू गरिएको थियो भने यस ऐनअन्तर्गत सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरिएका थियो । यी ऐन–नियमअनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका कम्तिमा ३० जना नेपाली नागरिक मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सकिने तर श्रमिक, युवा जस्ता सहकारी संस्थाका हकमा भने १५ जना सदस्यले सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएपछि सहकारी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि समावेश गरिएकाले प्रदेश तहको निमित्त नमूना सहकारी ऐन २०७४ र स्थानीय तहको निमित्त नमूना सहकारी ऐन २०७४ जारी गरिएका छन् । यस आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र लागू हुने गरेर सहकारी कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।

नियामक व्यवस्था
सहकारीको प्रशासन चलाउन २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन गरिएको थियो भने सहकारीसम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजना गर्न २०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । २०६९ जेठ ५ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भएको थियो भने सहकारीको मुलुकभर प्रशासन गर्न सहकारी विभागअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सहकारी कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । यसैगरी सहकारी ऐनले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न जिल्ला सहकारी संघहरू, प्रदेश सहकारी संघहरू, केन्द्रीय सहकारी संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी संघलाई समेत सहभागी र जिम्मेवार बनाएको छ । सहकारी संघहरूले आफ्ना सदस्यको काम–कारबाही निरीक्षण र अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेपस्कुन) बचत तथा ऋण सहकारीको राष्ट्रिय शीर्षस्थ संस्था हो । यसले आफ्ना सदस्यहरूको काम–कारबाहीको निरीक्षण र अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबार निरीक्षण वा जाँच गर्न र गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

सहकारीका चुनौतीहरु
सहकारी आन्दोलनका सात दशकमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा नियामक व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । करिब ३१,७१५ जति सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका भए पनि यस क्षेत्रले अनेक चुनौती सामना गर्नुपरेको छ र यसमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको देखिदैन । सहकारीको संख्या अनावश्यक रूपमा वृद्धि भएको छ र कतिपय सहकारीले सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, विनियमले तोकेअनुसार साधारण सभा गर्ने, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन पेस गर्ने जस्ता औपचारिकता पूरा नगरेको अवस्था छ । अर्कातर्फ सहकारी सदस्य लगायतका सरोकारवालालाई सहकारी शिक्षा तथा जानकारीको अभावले सहकारीको स्थिति जानकारी नहुनुका साथै सहकारी वास्तवमा कसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो भन्ने ज्ञानको पनि अभाव छ । यसले सहकारीका सदस्यहरू सहकारीका गतिविधिमा सक्रिय रूपले संलग्न नहुने स्थिति छ । तिनीहरू सहकारीको मान्यताअनुरूप सदस्य र समुदायको भलाइभन्दा बढी ब्याज कमाउने हिसाबले सहकारीलाई सामान्य बैंकका रूपमा लिने गरेका छन् ।

अर्कातर्फ खासगरी केही टाठाबाठाले पैसा र शक्तिको आडमा सहकारीको मर्म र सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको ठूलो रकम अपचलन गरेर लाखौं मानिसलाई विचल्लीमा पारेका छन् । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायलाई सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पर्याप्त अधिकार भए पनि तिनीहरूले सहकारीको राम्रोसँग नियमन गर्न सकेका छैनन् । सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेकै हुन् ।

यसले सहकारीमा विभिन्न प्रकारका समस्या उब्जिएका छन् र तिनीहरूलाई सुल्झ्याउन र सहकारीको सुधार गर्न वि.सं.२०२४ मा डा. मोहनमान सैंजूको अध्यक्षतामा गठन गरिएको केन्द्रीय सहकारी छानबिन समितिदेखि प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा वि.स.२०८१ मा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिसम्मका १३ वटा टोली, कार्यदल, समिति तथा आयोगहरूले दिएका दर्जनौं सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएकाले पनि सहकारीका समस्या सुल्झिनको सट्टा बल्झिँदै गएका हुन् ।

कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भई बढ्दो महत्वाकाङ्क्क्षाका कारण बहुविषयमा हात हाल्न खोज्ने रहर पनि सहकारीको आजको अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन, नियमन हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन ।

अबको बाटो
सहकारी आर्थिक सम्भाव्यता, सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व एकीकृत गरेर दिगो विकाससम्बन्धी समग्र दृष्टिकोण अपनाउन र समुदायले सामना गर्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विश्वमा यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । सहकारीको महत्व बुझेर नै सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्र्रिय सहकारी वर्षकै रूपमा मनाइँदैछ । नेपाल जस्तो हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको बाहुल्य भएको मुलुकमा राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारिताको माध्यमबाट उद्यम विकास गर्न आवश्यक छ ।

अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स लगायतका विकसित मुलुकहरूले विकासशील मुलुकलाई दिने सहायतामा ठूलो कटौती गरिरहेका, अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकलाई सहयोग नगरे ती संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा व्यापक कटौती हुन सक्ने सम्भावना भएको र अमेरिका लगायतका देशमा संरक्षणकारी नीति पुनरूत्थान हुने सम्भावना बढ्दै गएको सन्दर्भमा सहकारीका माध्यमले स्थानीय समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजी एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्न अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।

यसका लागि सहकारीसम्बन्धी समयसापेक्ष नीति अपनाउन, ऐन–नियममा समसामयिक परिमार्जन गर्न, सहकारीको मूल–मान्यता तथा सिद्धान्त सुहाउँदो आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाउन, सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न र खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गराउन जरूरी देखिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा देखापरेको बेथिति, विकृति तथा विसंगति हटाउन सहकारीका ठगहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा शिघ्र कडा कारबाही हुनुपर्छ र सहकारी, सहकारीका सञ्चालक र तिनीहरूको परिवारको सम्पत्ति बिक्री गरेर सहकारी पीडितको उद्धार गरिनुपर्छ । त्यसबाट अपुग भएको रकम सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा सहकारीलाई ऋण उपलब्ध गराई बचतकर्ताको निश्चित परिमाणसम्मको रकम तुरून्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सहकारीमा जम्मा गरिने निश्चित तहसम्मको रकम भविष्यमा सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सहकारीका सदस्यहरूका लागि उपयुक्त मापदण्ड तोकिनुपर्छ । सञ्चालकहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ । सहकारीमा आबद्ध हुन चाहनेलाई सुरूमा अस्थायी रूपमा आबद्ध गरेर निजका लागि सहकारी उपयुक्त भए–नभएको र सहकारीका लागि पनि निज सदस्य हुन योग्य भए–नभएको यकिन भएपछि मात्र सदस्यता प्रदान गरिनुपर्छ । सहकारीको मर्म र सिद्धान्तसम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम युद्ध स्तरमा लागू गरिनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरोकारवालालाई साधारण सभा गर्ने, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन पेस गर्ने जस्ता औपचारिकताबारे पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुने चरणमा छ । त्यसको प्रभावकारिता त्यसमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, अनुभव, दक्षता, आचरण र सहकारी आन्दोलनलाई माथिल्लो स्तरमा पु¥याएर मुलुकको दिगो विकासमा टेवा पु¥याउने सपना, आँट र अठोट भएका व्यक्तिमा निर्भर हुने भएकाले राजनीतिक, पारिवारिक सामीप्य वा अन्य प्रलोभनका आधारमा नभई खुला र स्वच्छ मनले सबभन्दा योग्य नेपालीलाई नियुक्ति गर्ने नीति लिइनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी प्राधिकरणको सफलता त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता, दक्षता, इमानदारीता तथा उत्प्रेरणामा निर्भर हुने भएकाले सहकारी अभियानलाई सार्थक बनाउन त्यस किसिमका कर्मचारीको जमात तयार गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा सहकारीलाई नियामन, प्रशासन र प्रवर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, श्रमिक सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी गरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिँदै आएको छ । कुनै विषयलाई कार्यक्षेत्र बनाई दर्ता भएका सहकारीले त्यसमै मुख्य कारोबार गरी तोकिएको परिमाणमा मात्र अन्य विषयमा कारोबार गर्न पाउँछन् । नेपालमा धेरै जसो सहकारीले दर्ताका समयमा कुनै व्यवसायिक क्रियाकलापलाई मुख्य भनी उल्लेख गर्ने तर बचत तथा ऋण कारोबारमा बढी संलग्न रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भई बढ्दो महत्वाकाङ्क्क्षाका कारण बहुविषयमा हात हाल्न खोज्ने रहर पनि सहकारीको आजको अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन, नियमन हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन ।

पछिल्लो पटक सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याएर काम गरेको छ । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपियाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । सहकारीमा हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै गरिने आन्तरिक लेखा परीक्षण र त्यसले दिएका सुझाव कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र सहकारी दर्ता गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि खोलिएको सरकारी हो, त्यसले सोही काम मात्र गर्न पाउने गरी नियमन गरिनु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको जिम्मेवार सहकारी विभागले पनि लिनु पर्छ । ऋणीले रकम लैजाने क्रममा राखेको धितो बेचबिखन वा लिलामी प्रक्रियामा गएर भए पनि असुल गर्नु पर्छ ताकि अन्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकोस् । साथै सञ्चालक समितिको कार्यकाल पनि दोहोरिने गरी बनाउने छुट दिनु हुँदैन । नेपालको दीगो विकासका लागि सहकारीले खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिका हृदयंगम गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा योग्य, दक्ष, प्रेरित र इमानदार कर्मचारीको समूह नियुक्तीगरेर सहकारी अभियानलाई सार्थक तुल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अस्तु