हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा दशकौंको लामो संघर्षपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यस व्यवस्थाप्रति जनताको धेरै आसा एवं भरोसा थियो र अझै छ पनि । तर, राजनीतिक नेतृत्वको चरम सत्ता लिप्सा र भ्रष्ट आचारणका कारण जनतामा निरासा चुलिदै गएको कुरा यत्रतत्र सुन्न, देख्न र भोग्न पाइन्छ । यसले व्यवस्थाप्रति नै गंभीर चुनौती खडा गर्दैछ । राज्यकोषको रकम जनताको पसिनाबाट संकलित कर, राजस्व तथा अन्य आम्दानीका माध्यमबाट संकलन हुन्छ । यसको उपयोगमा उच्च जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता पर्छ । सरकारी ढुकुटीको हरेक पाई जनताकै मेहनत र पसिनाबाटै आएको हो । यसको दुरुपयोग गर्नु जनताको विश्वासमाथि ठूलो धोका हो । यस आलेखमा नेपालमा भइरहेको मौलाउँदो भ्रष्टाचारको बारेमा केही विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले पनि बेरुजुको चाङ देखाएको छ । असुलउपर गर्ने बेरुजु नै ३ अर्ब ४२ करोड हुनु निकै ठूलो रकम हो । नियम विपरीतको भुक्तानीलाई मलेपले असुल नै गर्न भन्छ । सैद्धान्तिक र अनियमित बेरुजुको दर पनि उस्तै छ ।

मलेपको प्रतिवेदनअनुसार बजेटको कार्यान्वयनमा धेरै स्थानीय तहमा अनियमितता, बेरुजु र अपारदर्शिता छ । अनुगमन, मूल्यांकन र योजनाको प्राथमिकीकरणमा कमजोरी हुँदा जनचाहना विपरीतका योजनाहरूमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले राज्य सञ्चालनमा कुशासन, जनतामा असन्तुष्टि र विकासमा अवरोध निम्त्याइरहेको छ । पदाधिकारी, कर्मचारीहरूले कानुनको पालना गरिरहेका छैनन् । आफूखुसी निर्णय गरिरहेका छन् । संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारका सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूको अधिकार जनउत्तरदायित्वमा आधारित छ । जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूतमर्म हो । तर, व्यवहारमा जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेको पाइएको छ । प्रभाव र भोट बैंकका आधारमा योजनाहरू छनोट हुन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन कार्यकर्ताले गर्छन् । त्यही योजनामा अनियमितता हुने गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छ ।

अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार देखा परेको छ। यो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । यसमार्फत गरिने भ्रष्टाचारको अंक अस्वाभाविक ठूलो हुँदै गएको पाइन्छ । यही नीतिगत पहिला लाख, दुई लाख, चार लाख भन्ने हुन्थ्यो पछि यो करोडमा पुग्यो । अहिले त अर्बमा पुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीको बेलामा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको ओम्नी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्टको भाडा सम्झौतासम्बन्धी यती काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी खरिदलगायतका प्रकरण नीतिगत हुन् । नीति बनाउने र त्यसका आडमा ठुला भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः समाप्त पार्छ । यही प्रमुख समस्याको निराकरण गर्नतिर ध्यानै गएको देखिएन । सरकारले नीतिगत निर्णय नगर्ने हो भने राज्य चल्दैन । तर, नीतिगत निर्णय के हो ? गलत मनसायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्दा पनि यसलाई नीतिगत निर्णयको तगारोले छेकिदिएको छ । पहिला भ्रष्टाचार व्यापकरूपमा थिएन । बहुदल आएपछि दुई–तीनवर्षसम्म भ्रष्टाचार हुने सम्भावित अड्डा–कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार देखिएन । भ्रष्टाचार गर्न उद्यत् कर्मचारी, ठेकेदार पनि नयाँ व्यवस्थामा भ्रष्टाचार गर्न डराएका देखेको हो । तर, पछि उनीहरू पछुताए । पञ्च भन्दा बहुदलवादी कम नरहेको कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्थ्यो । खासगरी वि.सं.२०५१ को मध्यावधि चुनावपछि भ्रष्टाचारको क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । इमानदार र मुलुकप्रति निष्ठावान नेतृत्व भइदिएको भए त्यसले सही बाटो लिन्थ्यो । तर देशले त्यस्तो नेतृत्व पाएन, आज पर्यन्त हेर्दा यो प्रवृत्ति घट्नुको सट्टा मौलाउँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचारको त्रिकोणात्मक संरचना छ । तीनवटा पक्ष नमिली ठुला भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । ठुला भ्रष्टाचार गर्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व उद्यत् हुन्छ, उसले मलाई यति रकम आवश्यक प¥यो, मिलाउनु प¥यो भन्छ । दोस्रोमा पैसा हुनेवाला व्यावसायिक घराना, बिचौलिया र दलालवर्ग आउँछ, जसले व्यापार गर्ने, ठेक्कापट्टा लिने, चलखेल गर्ने काम गर्छ । र, यी दुवैको योजनामा कानुनी प्रक्रिया मिलाइ दिने काममा आएर कर्मचारी घुस्छ । भ्रष्टाचारको मूलभने राजनीतिक नेतृत्व हो । कर्मचारी सहायक हुन् । अनुपात नै तोक्दा राजनीतिक नेतृत्व ७५ प्रतिशत र कर्मचारी २५ प्रतिशत देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएमा कर्मचारी खुद्रे भ्रष्टाचारमा गएर खुम्चिन्छन् । अहिले पनि कर्मचारी मात्रले भष्टाचार गर्दा यसको अधिकतम अंक लाख भित्र हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले अगुवाइ गरेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार अर्बौँमा पुग्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनी बन्दोबस्त बलियो नै छ । संवैधानिक अंगहरूले निर्भीक भएर कारबाही गरे भने सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसका लागि संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यस्तो राम्रो प्रबन्ध छ । तर, यसपछिको नियम २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग लगाए निलम्बन हुने व्यवस्था गरियो । यी संविधानको बर्खिलाप गरिएका प्रबन्ध हुन् ।

विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने गरी सरकारले विभिन्न निकाय गठन गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका विभागमा पर्छन् । तर, राजनीतिक आबद्धता वा प्रभाव भएको व्यक्तिउपर छानबिन गर्न खोज्यो भने यी निकायका प्रमुख दुई–तीन महिनामै सरुवा भइहाल्छन् । यी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेर राखियो । राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुने हो र मन, वचन र कर्ममा प्रतिबद्ध नहुने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन । मुलुकमा प्रधानमन्त्री इमानदार भइदियो भने ६ महिनामा दुईतिहाइ भ्रष्टाचार घट्छ ।

इतिहासमा नेपालभन्दा कमजोर हालतमा रहेका देशले अहिले उदाहरणीय प्रगति गर्दा हामी खराब अवस्थामा छौँ । किनभने नेपालमा शिक्षाको अवस्था राम्रो भएन । यसैकारण विद्यार्थी पलायन बढेको छ । यहाँ स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता मौलायो, संविधान नमाने पनि हुने, कानुन उल्लंघन गरे पनि हुने अवस्था बन्यो । सुशासनका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि यी नभई हुँदैनन् । तर, नेपालमा अभाव देखिन्छ ।

नेपालमा विकास त भएको छ । २०५० सालअघि र पछिका कुरामा आकाश–जमिनको फरक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्म तथा पोषण सुरक्षा, लवाइखवाइ, पर्यटन, ऊर्जा, सडक, पूर्वाधार लगायतमा ठुलो फड्को मारेको छ । औसतआयु नै बढेको छ । औसत आयु बढ्नु भनेको धेरै कुरामा प्रगति भएको देखिने प्रमाण हो । मूल कुरा नेपालमा अहिले प्रणालीले काम गरेको छैन । देशमा नीतिगत स्थायित्व छैन । एकातिर नीतिगत स्थायित्व नहुनु, अर्कोतिर मानिसले मनपरी गरे । यसो भएपछि राज्यप्रति नै विश्वास गुमेर गयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सदाचारिताका अलावा नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । ती निकायमा जाने पदाधिकारी योग्यमात्र भएर हुँदैन । उनीहरूमा इमानदारी पनि खोज्नुपर्छ । उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्था संविधानमा नभएको होइन । आफैँ घुस्याहा, भ्रष्टाचारी छ भने ऊ अख्तियारमा गएर नियुक्ति वा जागिर खाने हो भने त्यसले कस्तो काम गर्ला ! नियमनकारी निकायमा पदाधिकारीको छनोट गर्दा योग्य, इमानदार र निर्भीक चाहिन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको मान्छे छोड्ने भन्ने हुनुहुँदैन । माया र मोलाहिजा गरेपछि प्रणालीले काम गर्दैन । कानुन पनि बलियो हुनुप¥यो । यति मात्र पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । नागरिक समाज, सञ्चार जगतले खबरदारी गरिरहनु पर्छ । दबाब, दबाब र प्रचण्ड दबाबले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

अन्त्यमा, कागज प्रमाण नपु¥याउँदा पनि एउटाको काम भयो, अर्कोले सबै पु¥याउँदा पनि अल्झियो भने नागरिकमा वितृष्णा जागृत हुन्छ । अहिले समाजमा देखिएका चरम असन्तुष्टिको पछाडिको एउटा कारण भ्रष्टाचार पनि हो । कार्यालयमा काम लिनजाँदा घुस बुझाउनु परेपछि नागरिकमा तीव्र असन्तोष बढ्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्व तह आफैँ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । नेतृत्व तहले पहिला आफैँले भ्रष्टाचार गर्न छाड्नुपर्छ । यसपछि मात्र कर्मचारी र व्यापारीलाई कस्न सकिन्छ । आफैँ हेलिएपछि कारबाही गर्न पनि सक्दैन । माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अवस्थामा बिचमा यदाकदा कारबाही गर्ने कुराको कुनै प्रभावकारी असर हुँदैन ।

अनियमितताको शृंखला रोक्न बजेट निर्माणमै व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । टुक्रे योजना खारेज गर्नैपर्छ । स्थानीय सरकारमध्ये शून्य बेरुजु गर्ने काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका पनि छन् । सबै पालिकाले महाभारतबाट पाठ सिक्नुपर्छ । त्यहाँका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सबैले सिक्न जरुरी छ । त्यसैले अब आवश्यक छ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय तह सबैले बेरुजु शून्य हुनेगरी काम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पारदर्शी खर्च, प्रभावकारी अनुगमन र जनसंलग्नताको माध्यमबाट मात्र बजेटको सही सदुपयोग सम्भव छ । राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिनु भनेको जनताको भरोसा बढ्नु हो । जब जनताले देख्छन् कि उनीहरूको पसिनाको मूल्य राज्यले चित्तबुझ्दो तरिकाले दिएको छ, त्यतिखेर मात्र सुशासनको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले अब सबै तहका सरकार जनउत्तरदायी बन्न, पारदर्शिता कायम गर्न र जनचाहना अनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध बन्नुपर्ने हुन्छ । जनताको पसिनाबाट संकलित करको सम्मान हुनुपर्छ । संघीय मर्मलाई जीवन्त राख्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आर्थिक सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । आर्थिक अपचलन रोक्न अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र मलेपबाट अप्रभावित लेखापरीक्षण हुन पर्ने देखिन्छ । यहीगतिले भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने हो भने देश टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्छ । एक दिनजनता आँधीबेहरी झै सडकमा आएर सबै भ्रष्टाचारीलाई नै बढार्ने दिनआउन सक्छ । यो कुरा सरकारका तीनै तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बिचौलियाहरुले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।