हामी सबैकाे संसारन्यूज

लेखको सुरुआत एउटा सानो घटनाबाट गर्न अनुमति चाहन्छु। त्यो बेला देशमा बहुदलीय “प्रजातन्त्र” लागू भइसकेको थियो। म त्यतिबेला सिन्धुलीमा जुनियर अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिएँ । विकासको सपना बोकेर हिंड्ने एक विकासे कार्यकर्ता। त्यो समय विकास केवल नारामा सीमित थिएन—भौतिक ‘डेलिभरी’ पनि पाइन्थ्यो। कुराको खेती कम, वस्तु वा सेवा अलि बढी। हाम्रो कार्यालय पनि समुदायकै बीचमा थियो। जनतासँग नजिक, अनुभवसँग जोडिएको। अहिलेझैँ “एड्भेन्चर”को रुपमा कहिलेकाहीँ फिल्ड जाने चलन थिएन; त्यतिबेला फिल्ड नै हाम्रो कार्यक्षेत्र थियो। त्यस बेला स्लाइड देखाएर सपना बेच्ने र सेल्फी खिचेर सेवा देखाउने प्रवृत्ति अझै व्यापक भइसकेको थिएन। एकपटक बैठकका लागि जिल्ला सदरमुकामबाट खबर आयो— ‘माननीय’ र प्रहरी प्रमुखको उपस्थितिमा हुने विशेष बैठक। हामी पूर्ण तयारीसाथ बैठकमा गयौं। यति ठूला व्यक्तिहरू भेला हुँदा अवश्य पनि विकास निर्माणबारे रणनीतिक र कार्यनीतिक छलफल हुनेछ।

हामी बैठक कोठामा बसेको केही क्षणमै, प्रहरी प्रमुखले आदेशात्मक शैलीमा भने, “ल, उहाँ माननीयज्यूको गाडीका लागि तपाईंको प्रोजेक्टबाट चारवटा टायर किनिदिनु पर्‍यो।” हामी वाक्क भयौं। के सोचेर आएको थियौं, के सुन्नुपर्‍यो ! हामीले स्पष्ट भन्यौं कि हाम्रो बजेटबाट टायर किन्न सकिन्न। त्यसपछि  माननीय कड्किए ; “We make the rules and we run the government!” (हामी नै नियम/ कानुन/ बनाउँछौं र सरकार चलाउँछौं।) “मेरै जिल्लामा काम गर्ने, मेरो लागि चारवटा टायर पनि नदिने? “त्यो क्षण माननीयको औकात, चाहना र स्वार्थ सबैकुरा छर्लङ्ग भयो । हामीलाई धम्किपूर्ण भाषामा थर्काइयो। मलाई रिस उठ्यो। लाग्यो- हदै भए जागिर जान्छ, आत्मसम्मानको ख्यालगर्दै मैले पनि सिधा भनें – “I am eligible for your role, but you can’t play mine.” (म तपाईंको भूमिकाको लागि योग्य छु, तर तपाईं मेरो भूमिका निभाउन सक्नुहुन्न।) केही बेरको धम्की र भाषण सुनेर हामी निस्कियौ।

अर्को घटना हालैको हो, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक। कुलिङ अफको मुद्दाले तातिएको त्यो बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण मैले अरुचीपूर्वक (reluctantly) हेरेँ। त्यो प्रसारणले देखायो- हाम्रा सांसद र कर्मचारीहरूको वास्तविक हैसियत के रहेछ ? सार्वभौम अधिकार प्राप्त सांसदहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूले कसरी हुर्मत लिँदा रहेछन् ? कसरी हप्काउँदा रहेछन् ? त्यहाँ देखिएको थियो। कर्मचारीहरूको वडि ल्याङ्ग्वेज आक्रामक, र माननीयहरूको अवस्था पूर्णतः रक्षात्मक। यो दृश्यले प्रश्न उठाउँछ, सार्वभौम सत्ता जनप्रतिनिधिसँग हो कि पदलम्पट कर्मचारीसँग?

त्यो बैठक हेरेपछि मलाई आत्मग्लानी, हीनताबोध, अपमान र पश्चातापको गहिरो अनुभूति भयो। गणतन्त्र नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न “माननीय” हरुको “दयनीय” अवस्था देख्दा मन साँच्चै दुख्यो। विधायन गर्ने अधिकार (Legislative Power), प्रशासनमाथि निगरानी राख्ने अधिकार, र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारजस्ता शक्तिशाली अधिकारबाट सज्जित सांसदहरू त्यहाँ निरिह र असहायझैँ प्रस्तुत भए।

कर्मचारीहरूको भाषा शिष्टताभित्र लपेटिएको कटुताले भरिएको थियो। “भुजा जुनार गर्ने सवारी होस्” भन्ने शब्दले “भुजा घिच्न मुन्टिबक्सियोस्” जस्तै व्यङ्ग्य झल्काइरहेको थियो। यद्यपि, स्मरण रहोस्, केही सांसदहरूले आफ्नो आत्मसम्मान जोगाउन देखाएको व्यवहार प्रशंसायोग्य थियो। उनीहरूको विवेकपूर्ण हस्तक्षेपले संसदीय मर्यादा अझै पूर्णरूपमा मरेको छैन भन्ने आशा जगायो।

देशको मूल नीति राजनीति हो। किनभने राजनीति नै नीति निर्माणको स्रोत हो। नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी र समाज सञ्चालनको आधारभूत शक्ति राजनीति हो, र यही शक्ति समाजलाई दिशानिर्देश गर्दछ। कर्मचारीको भूमिका भनेको राजनीतिक नेतृत्वले तय गरेको नीतिलाई इमानदारी, निष्पक्षता र दक्षताका साथ कार्यान्वयन गर्नु हो। सांसद भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधि हो, जनताको स्वर, संविधानको रक्षक, कानुनको निर्माता, र सरकारको निर्माण तथा निगरानी गर्ने अभिभावक।

तर कर्मचारीले प्रतिनिधिहरूलाई किन टेरपुछार गर्दैनन् ? पहिलो कारण हो, स्वार्थको साझेदारी। सामान्यतः स्वार्थको बीउ छर्ने काम राजनीतिले गर्छ, र त्यसको खेती कर्मचारीले । साझेदारीमा समानताको सिद्धान्त क्रियाशील हुन्छ, अर्थात् बराबरीको हक। स्वार्थको खेतिमा बढी लगानी गर्नेले, कम लगानी गर्नेलाई किन टेर्ने ? आन्द्राभुँडी सबै थाहा पाइसकेपछि, किन सम्मान दिने ? राजनीतिज्ञहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता वा कमजोरीका कारण सजिलै प्रभावमा पर्न सक्छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै, कर्मचारीहरू पर्दापछाडि खेल खेल्दै आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न थाल्छन्।

कर्मचारीतन्त्र स्थायी संरचना हो । कर्मचारीहरूको पहुँच र स्वार्थको सम्बन्ध माथिल्लो र निर्णयात्मक तहसम्म फैलिएको हुन्छ। उनीहरूको आड भरोसामा रबाफ देखाउने, दबाब सिर्जना गर्ने हैसियत हुन्छ। जब जमिन्दारसँगै उठबस हुन्छ, तब खेतालालाई किन टेर्ने ? जमिन्दारको आँखाको सन्काइ वा ईसाराले खेताला पीडित हुन्छन् । बाहिर हेर्दा विरोध, तर्क, वा विवाद देखिए पनि, अन्त्यमा दुवै पक्ष एउटै सत्ता, शक्ति वा स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । अर्थात, प्रभु एउटै। धार्मिक सन्दर्भमा त्यो ईश्वर हो, राजनीतिमा त्यो सत्ता, र समाजमा त्यो स्वार्थ वा शक्तिको केन्द्र । जो प्रभुको नजिक हुन्छ, उही शक्तिशाली मानिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व भनेको दृष्टिकोण र निर्णयको विषय हो । तर जब राजनीतिज्ञहरू केवल पदको शोभा बढाउने “फोटो फेस” मात्र रहन्छन्, तब राज्य सञ्चालनको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रले लिन थाल्छ। राजनीतिज्ञसँग नीति बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ, तर जब उनीहरूलाई नीति के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन, तब कर्मचारीहरू नै नीति लेख्छन्, पास गराउँछन्, कार्यान्वयन गर्छन् र नेताहरूलाई हस्ताक्षर मात्र गर्न लगाइन्छ। सत्ताको छायाँमा बसेर, नियम–कानुनको भूलभुलैयामा कर्मचारीहरूले नै देशको गियर चलाइरहेका हुन्छन्, जबकि नेताहरू त केवल हर्न जस्तो भाषण दिइरहेका हुन्छन्। जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ, निरपेक्ष शक्ति कर्मचारीकै हातमा जान्छ। त्यसबेला सरकार होइन, “सेटिङ्ग” चल्छ। र त्यो सिस्टमको “रिमोट” अफिसको कुनामा बसेका कर्मचारीहरूसँग हुन्छ।

राजनीति विचारको खेल हो, अन्धभक्तिको होइन। तर आजको यथार्थ के देखिन्छ भने-आलोचनात्मक चेतविहीन नेताहरू आफ्ना ठूला नेताको हरेक आदेशलाई ‘हजुर’ भन्दै तामेली गर्नमा गौरव ठान्छन् । न त प्रश्न गर्छन्, न विकल्प दिन्छन्, नैतिक हिम्मत त टाढाको कुरा हो । यस्ता नेताहरूको दृष्टिकोण लोकतन्त्र होइन, “व्यक्तित्व पुजाको पर्खालभित्र” सीमित हुन्छ। उनीहरूको सोच केवल “मेरो नेताको आदेश अन्तिम सत्य हो” मा अडिएको हुन्छ। सायद उनीहरूलाई लाग्छ, प्रश्न सोध्नु भनेको गद्दारी हो, सुझाव दिनु भनेको अपमान। ठूला नेताको अनुग्रह वा कृपाले पाएको पदमा बसेका नेताहरू न त नीति बुझ्छन्, न देशको आवश्यकता। उनीहरूको राजनीति “स्वीकृति संस्कृति” मा सीमित हुन्छ, जसमा आत्मसम्मान छैन, आत्मचिन्तन छैन, छ त केवल सिइएका तालिहरू। “हुन्छ” वा “हुदैन” भन्ने सुगाको भनाइ जस्तै। कर्मचारीहरूलाई थाहा छ,  आत्मचेतनाविहीन अनुयायीहरूलाई मान्नुको कुनै औचित्य छैन।

माथि यी सबै कुरा भनिरहँदा सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु अन्याय हुनेछ। राजनीतिमा स्वाभिमानी, आदर्शवादी राजनीति गर्ने र आलोचनात्मक चेत भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रसेवक भावले क्रियाशील कर्मचारीहरू पनि छन् । तर, ज्यादै थोरै।

हामीले देशमा गणतन्त्र त ल्यायौँ, समाजवाद उन्मुख संविधान पनि छाप्यौँ। तर, आदर्शवादी राजनीति गर्ने नेतृत्व पाउन भने अहिलेसम्म सकिरहेका छैनौँ । राजनीतिक दर्शन, आदर्श र वर्गीय दृष्टिकोण सत्ता प्राप्तिको च्याखेमा फस्दै हराइसकेको छ। शक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जुवा खेल्नेहरूलाई कर्मचारीहरूले किन टेर्ने ? जब नेताहरू नै आफ्नो हैसियत भुल्छन्, तब प्रशासन पनि केवल औपचारिकतामा सीमित रहन्छ।

यो स्थितिको सिर्जना हाम्रो आफ्नै भूलबाट भएको हो, हामी जनताले गरेका गलत छनौट, दृष्टिभ्रम र आलोचनात्मक चेतको अभाव नै यसको मूल कारण हो । यदि हामी साँच्चै स्वाभिमानी, आदर्शको प्रतीक र अनुशासित नेतृत्व खोजिरहेका छौँ भने, पहिले आफैंलाई प्रश्न गरौँ, चुनावमा मतदान गर्दा हामी कुन मूल्य मापन गर्छौँ? होइन भने फेरि पनि कर्मचारीले देश चलाउने र नेताले फेसबुक चलाउने, बेतुकका अर्थी-उपदेश दिने, सपना बाड्ने, मालिकप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने, प्रगतिको मिथ्या तथ्याङ्क देखाउने, र शुभकामना तथा समवेदना दिने स्थितिको निरन्तरता हुने निश्चय छ।