हामी सबैकाे संसारन्यूज

स्वाधिनता भनेको स्वनिर्भर भएर मानिसको जीवन जीउने कला र विज्ञान हो । स्वाधिनता विज्ञान र प्रविधिमा आधारित भएतापनि उपयुक्त क्रियाकलापका लागि निर्देशित गर्ने विज्ञानमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि कला आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा विज्ञानले अस्तित्वमा रहेको पदार्थलाई मात्र स्वीकार्छ तर कलाले कसरी ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पाठ सिकाउँछ । यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि गरिने नागरिकको स्वनिर्णय तथा वहुआयमिक कार्य हो । हरेक व्यक्तिमा गुण, ज्ञान, कुशलता, परिश्रम गर्ने शक्ति, विवेकशीलता र स्वनिर्भर रहन सक्ने क्षमता छ । प्रकृतिले हरेक मानवलाई आफ्नो जीवन जिउने कला दिएको छ, दिगो विकासको लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ । तथापि मानिस भने प्रकृतिको नियम, कानून, मुल्य मान्यता र ब्रह्माण्डको गति अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि मानिस ब्रह्माण्डको एउटा सानो अंश मात्र हो, र यो एउटा  सृष्टिको अनुपम उपहार हो, तर ब्रह्माण्डबाट स्वतन्त्र भने छैन । मानिस जन्मदा सबै समान हुन्छन् । गरिब र धनि, ठूलो र सानो, मालिक र सेवक, पूँजीपत्ति र मजदूर, हुने खाने र हुँदा खाने, उच्च र नीच आदि त समाजिक तथा आर्थिक संरचना, राज्य प्रणाली, विद्धमान कानून, संस्कृति, संस्कार, सामाजिक मूल्य मान्यता, धर्म, जीवनशैली, कर्म, शिक्षा, सामाजिक भूमिका र पारिवारिक अभिमूखकिरणले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् । मानिसको जीवन कारण–प्रभावको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसको अर्थ हो मानिसले जस्तो कर्म ग¥यो त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ । सकारात्मक सोंच, अशल कर्म र निरन्तर परिश्रमले मानिसको भाग्य निर्धारण हुने हो । भाग्यले मानिसको जीवन निर्माण गर्ने होइन । आफूलाई के कस्तो बनाउने हो त्यो कुराको फैसला आफ्नै मन, वचन, अनुशासन, लगनशील कर्म र निरन्तर परिश्रममा आधारित छ । अन्य कुरा त संसारिक भ्रम मात्र हुन् ।

विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो । यो आधुनिकीकरण तर्फको अग्रसरता, रैथाने ज्ञान, सीप, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तनसहितको उपलब्धिको संयोजन हो । सामान्यतः यी दुई शब्द एकै जस्तो देखिने भए पनि विकास अनन्त रहने र वृद्धि सीमित रहने कुरा हो । तर विकास सकारात्मक परिवर्तनसहितको वृद्धि भने पक्कै हो । विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनाबद्ध मानवीय प्रयास हो, जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्रशासनिक विकास, अधिकारमा आधारित नागरिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक सम्पत्रता, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र, आन्तरिक र बाह्य विकास साझेदारसँगको उचित समन्वय र सहकार्य जस्ता पक्षसँग अन्तरसम्बन्धीत सवाल पनि हो । विकासको दृष्टिले बढी आवश्यक देखिएका पर्यटन, जलस्रोत, कृषिमा व्यवसायिकीकरण र पूर्वाधार विकासले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको माग गरेको छ । त्यस्तै जनजीविकाको लागि भरपर्दै आएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समस्याग्रस्त देखिन्छ । यी यावत् चुनौतीको न्यूनीकरण गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याई गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशीलता र दिगो विकाससहितको समतामूलक आर्थिक सम्वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि सही मार्ग चित्र कोर्ने काम बुद्धिजीविहरुको हो । बुद्धिजीविहरुले आफ्नो ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलता विकास निर्माण, शैक्षिक सुधार र समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा स्पष्ट रुपमा योगदान पु¥याउनु पर्छ, समाजलाई सही बाटोमा डो¥याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको माग भनेको बुद्धिको सही सदुपयोग गरी अध्यारोबाट उज्यालो तर्फको सुरक्षित यात्रा हो । भुँई मानिसहरुले चाहेको कुरा भनेको जनमुखी विकास, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, स्थायी शान्ति र विधिको शासनसहित अग्रगामी परिवर्तनको संस्थागत दिगोपना हो ।

नेपाली जनता अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यासरत छन् । यो निरन्तर अभ्याासको क्रममा परिमार्जन भई उन्नत हुँदै जान्छ । अमेरिकामा एउटा राष्ट्रपतिले दुई कार्यकाल मात्रै चलाउने परिपाटी छ । उनीहरुले पनि यस्तो प्रणाली पछि विकास गरेका हुन् । लोकतन्त्रमा तलको माथि र माथिको तल भइरहनुपर्छ । एउटा मान्छे मात्रै एउटा तहमा बसिराखेर त कहाँ हुन्छ र ? जबकि नागरिकको चेतना परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसैले नेपाली समाजले राजा नमानेको हो । किनभने नेपालीले जन्मको आधारमा हैसियत आर्जन गर्ने कुरा छाडी सक्यौं । त्यसैले अहिले नेपालीको लागि राजाको महत्व छैन् । नेपाली समाज सामाजिक न्याय र सामाजिक समानता तिर दु्रत गतिमा अगाडि बढी रहेको छ । अब नेपाली समाज आफ्नो शासन आफैं चलाउने अवस्थामा पुगि सकेको छ । कसलाई पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख बनाउने ? कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ? कसलाई साँसद, कसलाई प्रधानमन्त्री र कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भत्रे कुरा आवधिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत छनोट गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई सुरक्षित छ ।

नेपालमा देशभक्त बुद्धिजीवि वर्ग सचेत, संगठीत, सिर्जनशील, शंघर्षशील र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका संवाहक बत्रु पर्ने देखिन्छ । सचेत वर्ग चुप लागेर बस्यो भने समाज विकृति तर्फ ढल्कन्छ । बुद्धिजीविहरु निरन्तर रुपमा क्रियाशील रही रहनु पर्छ । क्रियाशील जीवनले नै सुख, शान्ति, आरोग्यता र सम्वृद्धि ल्याउँछ । बुद्धिजीविहरु समाजका अभियन्ता भएका हुँदा उनीहरुको विद्वतालाई राज्यले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ र उचित कदर गर्नु पर्छ । खासगरिकन बुद्धिजीविहरु मतलवी भएर होइन, कदर नभएर टाढिने गर्छन् । सामुहिक र सकारात्मक चिन्तन अहिलेको आवश्यक्ता हो । वंशको आधारमा चल्ने शासन प्रणालीले देश उभो नलाग्ने कुरा त विगतबाट भोगिएकै हो । जवसम्म नेपाल एउटा चुस्त प्रणाली र विधिको शासनमा चल्दैन तवसम्म देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँन सक्दैन् । अब नेपालमा औद्योगिकीकरण कहिले देखि भयो भत्रे इतिहास तिर केही विवेचना गरौं ।

नेपालमा पुँजीवादको विकासको धेरै ढिला भएको देखिन्छ । युरोपमा पुँजीवादको चरम विकास भई रहँदा नेपालमा भने चरम सामन्तवादको अभ्यास भइरहेको थियो । पुुरै युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भई रहँदा नेपाल शिक्षा, उद्यमशीलता रोक्न आफ्नो पुरै सामथ्र्य लगाइरहेको थियो । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा वाणीज्य पुँजीवाद अर्थात् वस्तु विनिमयको युुगको सुरुवात यहाँका गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने शिल्पकर्मी जसले माटो, फलाम, छाला, काष्ठ र धातुजन्य वस्तु उत्पादन गरेर कृषि उपजसँग विनिमय गर्दथे  तिनैबाट शुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा आफ्नो शिल्पगत क्षमताको काम गर्दै आएका शिल्पकर्मी वा दलित जनसमुदायले नै प्राथमिक तहको घरेलु उद्यमको विकास गरेको देखिन्छ । दमाई, सार्की, नकर्मी, डकर्मी, कुमाले, कामी आदि उपनाम पाएका शिल्पकर्मी जनसमुदायले केन्द्रीकृत राज्य हुनुभन्दा अगाडि फलाम, तामाजस्ता धातुको उत्खनन गर्ने र कागज बनाउने लगायतका केही प्रारम्भिक प्रकृतिका घरेलु उद्यमहरूको स्थापना गरिसकेका थिए । घरमै कपडा बुन्ने, माटो, फलाम, तामाका भाँडाकुँडा बनाउने, फलामका हतियार र भाँडाकुँडा बनाउने, छालाका सामान बनाउने आदि काम घरेलु उद्योगको रूपमा भएको देखिन्छ । प्राचीन कालमा नेपालमा शिल्पकारी र हस्तकारी औद्योगिक उत्पादन उल्लेख्य रूपमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

लिच्छवि कालदेखि नै नेपाल उत्तर र दक्षिणबीचको व्यापारिक केन्द्र बनेको थियो । मल्लकालसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ उपत्यका तिब्बत र भारतबीचको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित नै भइसकेको थियो । वि. संं. १६६५ मा काठमाडौँ र तिब्बतको बीचमा एउटा सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिले तिब्बतको भारतसँगको व्यापारको प्रमुख दक्षिणी नाकाको रूपमा काठमाडौँलार्ई वैधानिक रूपमा नै स्थापित गरेको थियो । काठमाडौँ भारत र तिब्बतबीचको व्यापारिक सेतुका रूपमा स्थापित भयो । त्यतिमात्र होइन, तिब्बतलार्ई चाहिने मुद्रा पनि काठमाडौँ आफैँले छापेर पठाउँथ्यो । हस्तकला, पित्तल, फलाम, तामा र सुन तथा काष्ठकला, मूर्तिकला र कपडा उद्योग त्यो बेला काठमाडौँका प्रमुख उद्योगहरू थिए । मल्लकालसम्म काठमाडौँ उपत्यका विश्वको औसत औद्योगिकीकरण र विकासभन्दा अगाडि नै थियो ।

युरोपमा नेपोलियन बोनापार्टको साम्राज्य खडा हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल राज्यको साम्राज्य विस्तार भइसकेको थियो । तर, संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपोलियन बोनापार्टको साम्राज्यको पतन सन् १८१५ मा भयो भने नेपाल राज्यको साम्राज्य विस्तारको अभियान पनि सन् १८१६ मै पूर्ण रूपमा टुङ्गियो । नेपालको राज्यविस्तार अभियानको सुरूवात भएको ७३ वर्ष (सन् १७४३ को नुवाकोट आक्रमणदेखि १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म) पूर्णतया युद्धमा र त्यसभन्दा पछाडिको झण्डै एक सय वर्ष आंशिक युद्धमा बित्यो । एक त राज्यविस्तारको अवधि नै धेरै लामो भयो र अर्कोतर्फ सन् १७८० को दशकदेखि युरोप औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा गयो भने नेपालचाहिँ झन् पछि झन् कठोर सामन्ती उत्पादन प्रणालीतर्फ फर्कियो ।

पृथ्वीनारायण शाह र ‘पुँजीवादका पिता’ भनेर चिनिने एडम स्मिथको जन्म संयोगले एउटै वर्ष (वि. संं. १७७९ अर्थात् सन् १७२३) मा भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको एक वर्षपछि सन् १७७६ मा एडम स्मिथको ‘वेल्थ अफ नेसन’ नामक पुँजीवादीहरूको ‘बाइबल’ मानिने पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा भएको नेपाल–भोट लडाइँपछि तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सकियो भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालमा ब्रिटिस साम्राज्यवादीको उपस्थिति सुरू भयो । सन् १८१६ पछि नेपालमा ब्रिटिस–भारतीय वस्तुको प्रवेश पनि नेपाली बजारमा सुरू भयो । जसले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा ठुलो असर पा¥यो । पहिलो, यसले नेपालको कुटीर उद्योग तथा औद्योगिकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गरिदियो । दोस्रो, नेपालले परम्परागत रूपमा खेल्दै आएको भारत–तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्गको भूमिका पनि नेपाल–भोट युद्धपछि पूर्णतया बन्द भयो । तेस्रो, उत्पादन र व्यापार दुवै कमजोर भएपछि नेपालको ब्रिटिसहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको निर्भरता झनै बढेर गयो । भारत र तिब्बत (चीन) बीचको व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको नेपाललार्ई प्रयोग गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहना थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन प्रतिनिधि वारन हेस्टिङ्सकै पालादेखि यसको पहल पनि भयो । तर, राणा शासकहरूले त्यसलार्ई मानेनन् । भारत–नेपाल–तिब्बत ‘रेल कनेक्टिभिटी’ को प्रस्ताव पनि त्यसै टुङ्गियो ।

गोर्खा साम्राज्यको विस्तारकालमा हतियारजन्य उद्योगहरू केही खुले पनि अन्य उद्योगमा भने राज्यले ध्यान दिएको देखिँदैन । सन् १७९२ मा नेपाल–तिब्बत (चीन) युद्ध भएपछि सन् १७९३ मा फ्रान्सेली प्राविधिज्ञहरूको सहयोगमा काठमाडौँमा व्यवसायिकस्तरको हातहतियार कारखाना स्थापना गरिएको थियो, जसलार्ई ‘जङ्गी मेग्जिन’ भन्ने गरिन्थ्यो । सन् १८१४–१६ को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धताका त्यसलार्ई ३०६ जना प्राविधिज्ञ र अन्य कामदार संलग्न रहने गरी विस्तारित गराइएको थियो । पश्चिमी पहाडको प्युठानमा सन् १८११ मा प्रतिवर्ष ५०१ वटा एन्फिल्ड मोडलको राइफल उत्पादन गर्न सक्ने कारखाना स्थापित गरिएको थियो । त्यसलार्ई पछि प्रतिवर्ष २१०१ राइफल उत्पादन गर्ने गरी विस्तार गरिएको थियो । पछि सन् १८७५ मा फलाम खानीको उत्खनन्का निम्ति प्रसिद्ध पूर्वी पहाडी जिल्ला रामेछापको ठोसेमा प्रतिदिन ९ वटा राइफल उत्पादन गर्न हातहतियार कारखानाको स्थापना गरिएको थियो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमार्फत नेपालले आफ्नो दुई तिहाइ भूभाग मात्र गुमाएन, देशभित्र सुस्त गतिमा भइरहेको औद्योगिकीकरणलार्ई समेत गुमाउन पुग्यो ।

सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस भारतीय सामानहरूको सहज पहुँच काठमाडौँसम्म स्थापित हुन थाल्यो । ठूलो सङ्ख्यामा यान्त्रिकीकरण भएको औद्योगिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली घरेलु उद्योगहरू बन्द हुँदै गए । सन् १९३० को अन्त्यसम्ममा नेपालको सहरी क्षेत्रमा सानो स्तरमा सञ्चालित कपडाको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको थियो (भट्टराई, २०६३, ढकाल, २०८०) ।

सन् १९३६ मा जुद्ध शमशेरको पालामा भारतीय व्यापारी र राणाहरुको संयुक्त लगानीमा भारतीय रूपैयाँ १६०,०००।– मा नेपालको पहिलो आधुनिक उद्योगको रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो । सो उद्योग कलकत्ताका चर्चित मारवाडी व्यापारी तथा उद्योगपति राधाकिशन चमरिया र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको लगानीमा स्थापना भएको थियो (पूर्ववत्, २०८०) । नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया नै भारतीय दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपालको नोकरशाही पुँजीपति वर्गको अप्राकृतिक गठबन्धनबाट सुरूवात भयो । जसका कारण नेपालमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकासमा समेत समस्या पैदा हुन पुग्यो ।

सन् १९५० पछि नेपाल पनि राणा शासकहरूको पञ्जाबाट त मुक्त भयो, तर ‘रि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ मा जान सुरूमा नै गरेन । पञ्चायतमा गरिएको नियन्त्रित पुँजीवादको अभ्यास पनि सफल हुने कुरै थिएन र त्यो सफल भएन । सन् १९९० को दशकपछि हाम्रा छिमेकी भारत र चीन तीव्र गतिको औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढे । तर, हामी भने फेरि पनि औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढ्न सकेनौँ । बरू सन् १९९० मा उदारीकरण र निजीकरणका नाममा फेरि एकपटक हामी ‘डी–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ कै बाटोमा हिँड्यौँ । यहाँ औद्योगीकरणको विषयमा किन महत्वका साथ चर्चा गरियो भने पुँजीवादको विकास औद्योगिकीकरण बिना संभव प्रायः छैन ।

वि.सं. २००७ सालमा भएको सशस्त्र क्रान्तिले नेपालमा पुँजीवादको विकासको प्रारम्भिक ढोका खोलेको  देखिन्छ । पञ्चायतमा निययिन्त्रत पुुजीवादको अभ्यास भयो तर त्यो अर्ध सामन्ती अवस्थामा थियो । २०४६ साल पछि उदारीकरण र नीजीकरण शुरु गरियो । यसले पुँजीवादको विकासमा अपेक्षाकृत योगदान पुु¥याउन सकेन, बरु नीजीकरणका नाममा पुुनः फेरि डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर नै मुुलुुकलाई लग्यो । माओवादी जनयुद्धले ध्वंस मात्र गर्यो भन्ने अभिजात वर्गको बुुझाइ रहेको छ, जुुन सत्य निकट छैन । निश्चय पनि युुद्धले ध्वंस गर्छ नै तर त्यो नव निर्माणको जग बसाल्न गरिएको ध्वंसलाई ध्वंस मानिँदैन । जसरी नयाँ घर बनाउन पुुरानो घर भत्काउनुलाइ ध्वंस मानिँदैन । २०४६ सालपछि मौलाएको दलाल नोकरशाही पुुँजीवाद र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धका विरुद्ध जनयुुद्धले ठूलै सङ्घर्ष गर्यो । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई जरैदेखि उखलेर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो । जनयुद्ध, २०६२–०६३ का जनआन्दोलन शान्ति सम्झौता र संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् भएको २०७२ को संविधानमा  सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुुख आधार मान्दै नेपाललाइ समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा लेखिएको छ । कार्यान्वयनमा खासै नआए तापनि सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहलगानीको ढॉचालाइ स्वीकार गरिएको छ ।केही उद्योग व्यवसायको विकास भएको छ । तर यो गति सुस्त अवस्थामा छ ।

नेपालमा पुँजीवादको विकास नहुनुमा बलियो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास नहुनु पनि हो । नेपालमा भएका रैथाने पुुँजीपतिको स्रोत मुलतः भूू–सामन्त वा जमिनदार वर्गबाट भएको देखिन्छ । जसले उत्पादनको क्षेत्रमा भन्दा वाणिज्यको क्षेत्रमा आफूलाइ सीमित गरेको छ । यो समूहको पुँजीपति आफँ विस्थापनको दिशातर्फ गइरहेको छ । अर्को राज्यका उपल्लो निकायमा रहेका हिजोका राणा, राजा र भाइ भारदारहरूले आफू अनुकूल हुनेगरि ल्याइएका, आएका पुँजीपतिहरू छन् । यिनीहरू विस्तारित हुने क्रममा त छन् तर यिनीहरू राष्ट्रिय औद्योगिक पुुँजी निर्माणमा भन्दा वाणिज्य क्षेत्रमा नै बढी क्रियाशील छन् । तेस्रो पक्ष चाहिँ भरखरै सङ्घर्ष गरेर उठ्दै गरेको सानो पूँजीपतिको हिस्सा छ, जो लगानी गर्ने पुुँजी जुटाउने धुनमा लागी परेको देखिन्छ ।

नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । यस्को इतिहास धेरै पुरानो रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको दुष्चक्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका बेलायती औपनिवेशक पन्जाबाट मुक्त हुँदै गर्दा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले स–साना भुरे–टाकुरे राज्य मिलाएर नेपाल राज्यको शिलान्यास गर्दै थिए । दक्षिण एसियामा पहिलो सार्वभौम मुलुकको पहिचान बनाएको, कहिले पनि कसैको उपनिवेशमा नबसेको नेपाल आज विश्व मानचित्रमा भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुन सकेको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका कैयौँ एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुक अहिले विकासशील तथा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । नेपाल अझै पनि अतिकम विकासशील राष्ट्रको सूचीमा छ । अर्को शब्दमा भत्रे हो भने नेपाल अझै गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको छ ।

वि.सं.१८३१ सालमा एकीकरणका क्रममै पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि राज्यको विस्तार कार्यलाई उनका उत्तराधिकारीले १८७२ सालसम्म निरन्तरता दिए । पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपालले अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्दा केही भूभाग गुमाउनुप¥यो । सुगौलीसन्धिमार्फत मुलुकले कुल भूभागको एकतिहाइ भूभाग मात्र गुमाएन, राज्य विस्तारको क्रम रोक्नुप¥यो । ततपश्चात् राष्ट्र निर्माणका अन्य काम सुरु हुनुपथ्र्यो तर दरबारमा भारदारहरूबिच गुटबन्दी र आपसी खिचातानीले गर्दा त्यसो हुन सकेन । अन्ततः यस्तै राजनीतिक अस्थिरताका बिच १८९६ सालमा नेपालका पहिलो मुख्तियार भीमसेन थापाको दर्दनाक पतन हुन पुग्यो । १८९६ देखि १९०३ सालसम्म भारदारहरूको गुटबन्दी र राजाको अकर्मण्यताका कारण कोटको पटाङ्गिनीमा नरसंहार मच्चाएर जंगबहादुर राणाले जहानियाँ राणाशासनको सूत्रपात गरे ।

एकीकरणपश्चात्का ७५ वर्ष भौगोलिक सीमा विस्तार, बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको रक्षा, सत्ता पलटका अनेकौँ हत्याकाण्डमा बिते । जंगबहादुर सत्तामा आए (१९०३ साल) देखि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन थाल्यो । १९०७ सालतिर जंगबहादुरले करिब १५ महिना लगाएर फ्रान्स–बेलायतको भ्रमण गरे । त्यस बखत उनले वेश्यावृत्तिमा खर्च गरेको देखेर बेलायतका सम्भ्रान्त वर्गले जिब्रो टोकेका थिए । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि जंगबहादुरका पालामा निकै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । जङ्गबहादुरले जति राज्य दोहन गरे पनि विदेशी बैङ्कमा रकम राख्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए, तर राणा प्रधानमन्त्री रणोदीपको हत्यापछि सत्तामा आएका वीरशमशेरले राज्यको रकम निजीकरण गरी विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्ने प्रचलनको सुरुवात गरे । यसले राज्य दोहन वा भ्रष्टाचारको दायरालाई निकै फराकिलो पारिदियो । राणाकालमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका काम हुँदै भएनन् । केही दरबारहरू राणाहरूले व्यक्तिगत विलासिताका लागि बनाइएका थिए, तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उक्त दरबारहरू अधिकांश राष्ट्रियकरण गरिए ।

नेपालमा राज्यको स्रोतमा कसरी शासकले बह्मलुट गर्छन् भन्ने तथ्य पहिलोपटक पेस गरेको बजेट वक्तव्यले देखाउँछ । २००८ माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले रेडियो नेपालबाट सार्वजनिक गरेको कुल ५ करोड २५ लाखको बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राजदरबारका लागि विनियोजन गरिएको थियो । राणाकालको अन्तसम्म कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ९९ प्रतिशत थिए, अधिकांश कृषक गरिबीको रेखामुनि थिए ।

२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपालले बाह्य विश्वसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पायो । १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको पन्जाबाट निस्केपछि मुलुकमा केही रूपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा आमजनतामा थियो । राजनीतिक दलहरूमा परिपक्वता नआएका कारण रूपान्तरणका कामले गति लिन सकेनन् । यद्यपि केन्द्रीय बैङ्कको प्रबन्ध, आवधिक योजनाको थालनी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाजस्ता महत्वपूर्ण काम तत्कालीन समयमा नभएका होइनन् । यद्यपि यी काम पर्याप्त थिएनन् ।

दलहरूको आन्तरिक खिचातानी तथा दरबारको शक्तिप्रतिको महत्वाकांक्षाका कारण २०१७ सालमा जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरी शिशु प्रजातन्त्रको हत्या गरिदिए । त्यसपछिको करिब ३० वर्षीय निर्ददलीय पञ्चायती व्यवस्थामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड घट्न पुगे । वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘रजगज’मा गलैँचा काण्डको विषयमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त काण्डमा डा. तुलसी गिरी समेत फस्न पुगेका थिए । पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले लेखेको पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह समेत संलग्न पानी जहाज काण्डको नालीबेली उल्लेख छ, यसले राजदरबारका अधिकारी समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य उजागर गर्छ ।

०३६ सालमा बहुदल रोज्ने कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा पञ्चायतका पक्षमा नतिजा ल्याउन राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने प्रचलन सुरु भएको पूर्वसचिव उमेश मैनालीको पुस्तक ‘नेपालको प्रशासनिक इतिहास’मा उल्लेख छ । उक्त जनमत सङ्ग्रहमा चुनावी खर्च जुटाउन राज्य पक्षको संलग्नतामा तराईको जङ्गल फँडानी गरिएको कुरा इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालमा बहुदल आयो तर भ्रष्टाचारको रोग निको हुन सकेन । २०४६ देखि २०६३ सम्म धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, सुत्केरी औषधि काण्ड, साउथ वेस्ट काण्डजस्ता दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए । २०६५ मा गणतन्त्रको घोषणापछि राजा राष्ट्रप्रमुख हुने स्थानमा जनताको छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था आयो तर भ्रष्टाचार रोकिएन । सुडान घोटाला, वाइडबडी, न्यारो बडी, सुनकाण्ड, जस्तापाता काण्ड, बाख्राकाण्ड, ललितानिवास काण्ड, सहकारी काण्डमा ठूला मानिसहरु भनिएकासमेत मुछिन पुगे ।

नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीमार्फत साबिक केन्द्र सरकारमा निहित रहेको राज्य शक्तिलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार ग¥यो । धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर भ्रष्टाचार र अनियमितता अझ रोकिएको महसुस हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारका कारण क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरमा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय हुन पुगेको छ (सुवेदी, २०८१) । नेपाल भ्रष्टाचारको गम्भीर दुश्चक्रमा फसेको छ । सामाजिक असमानता र कमजोर शासन व्यवस्थाको गठबन्धनले देशको समग्र विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । यद्यपि, लोकतन्त्र विधिवत् रूपमा स्थापित भइसकेको छ, व्यवहारमा राजनीतिक शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच भने केही दलाल पूँजीपति वर्ग, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र अन्तराष्ट्रिय शक्ति संरचनासंग जोडिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हातमा छ ।

यस प्रकारको संस्थागत कमजोरीले नेपालमा गहिरिँदो सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई थप बल पु¥याएको छ । आम्दानीको असमानताको मापन गिनी सूचकको सहायताले गरिन्छ । यसको मापन सुन्ना र एकको बिचमा रहन्छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१०–११ मा नेपालको गिनी सूचक ०.४९ थियो भने सन् २०१९ सम्ममा यो बढेर ०.५८ पुगेको छ, जसले आय असमानता तीव्र गतिमा बढिरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ । उच्च गिनी सूचकांकले जनसंख्याको एक सानो भागले अधिकांश स्रोत–साधन नियन्त्रणमा लिएको देखाउँछ, जबकि ठूलो हिस्सा जनसंख्या जीवनको आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित रहिरहेको पाइन्छ । स्वाधिन र दिगो अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाल चुकेको छ । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि छ । अधिकांस नेपालीको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेका कृषि, पशुपालन, खुद्रा व्यापार, तलब, ज्याला र रेमिट्यान्स हो । अबको आबश्यक्ता भनेको राष्ट्रिय पू‘जीको विकास, औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना, कृषिमा व्यवसायिकीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित नेपाली वस्तुको बजारीकरण हो ।

तथ्यांकको आधारमा हेर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले २०४८ सालसम्म देशमा कुल जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख गरेको छ । २०८२ फागुनसम्ममा त्यो घटेर २०.२७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विसं. २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ५० अमेरिकी डलर थियो । त्यसबेला विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय ४५९ डलर थियो । छिमेकी भारतको प्रतिव्यक्ति आय ८३ र चीनको ८९ डलर थियो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०४७ सालसम्म १८५ डलर थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्माजम्मी १३५ डलर प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्त्ययता ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १३३२ डलरले बढेको छ । वि.सं. २०८१/०८२ को आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार २०८२ सालमा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

वि.स.२०१७ सालमा नेपालीको औसत आयु जम्मा २८ वर्ष थियो भने २०४७ सालसम्म त्यो बढेर ५४ वर्षमा पुग्यो । अहिले वि.सं.२०८२ सालमा नेपालीको औसत आयु करिब ७१ वर्ष पुगेको छ । २०१७/१८ सालमा शिशु मृत्युदर १ हजार बराबर १९७ जना थियो । २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा मृत्युदर घटेर १२८ मा आइपुग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यो सङ्ख्या २१ मा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको नेपालः रीडिङ्स इन ह्युमन डेभलपमेन्ट पुस्तकले सन् १९७१ (वि.सं.२०२८ साल) मा नेपालमा प्रति १०० मध्ये १४ जना मात्र साक्षर रहेको र २०४८ सालमा साक्षरता दर ४० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । अहिले वि.सं.२०८२ सालमा साक्षरता दर बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने देशमा विकास नभएको होइन् तर यस्को गति चाहीं छिमेकीको तुलनामा कमी भएकै हो ।

अहिले सडकमा उत्रेका युवाहरूको अवलोकन गर्दा सरकारसँग तीन कुराको चाहना राखेको बुझिन्छ, भ्रष्टाचारको उन्मूलन (सुशासन), तीव्र आर्थिक विकास र भ्रष्टाचारीहरूलाई अविलम्ब कारबाही हो । सरकारले अन्य धेरै कुरालाई गौण बनाएर मात्र यी तीन कुरामा केन्द्रित रही आफ्नो शासनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको खण्डमा देशका विभिन्न भागमा गर्जिरहेका युवाहरूको असन्तुष्टि साम्य हुन सक्दछ । बास्तवमा मूख्य कुरा भनेको जनजीविकाको लागि देश भित्रै मर्यादित् रोजगारी सिर्जना र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह अर्का जल्दावल्दा सवाल हुन् । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र पनि सक्रिय, सदाचारी र जनताको सेवा गर्ने भावनाले ओतप्रोत भएको हुनु पर्छ । कर्मचारीको सहयोग विना नेताले चाहँदैमा मात्र पनि विकास नहुन सक्छ । तर विकासका लागि राजनीतिक संकल्प, सुशासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत् विकास, जनमैत्री ऐंन कानून र तीनको प्रभावकारी क्रियान्वयन धेरै महत्वपूर्ण छ । अस्तु ।