हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् सरकारले ल्याएका बजेट पढ्न र सुन्नमा आकर्षक देखिए ता पनि व्यवहारमा लागू हुने अवस्थामा भने प्रायगरी फितलो नै देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी छलाङ्ग मार्नको लागि दिगा आर्थिक विकासको लागि संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यक्ता पर्दछ । तर हरेक बजेटले संरचनात्मक परिवर्तनमा ध्यान नदिई केवल सुधारमूखी तथा टालटुले प्रवृत्ति देखाउने गरेको पाइन्छ । यो नै बजेट निर्माणमा देखिएको हाम्रो समस्या हो । जबसम्म गरिब, महिला, बालबालिका, दलित, पछाडि पारिएका जनजाती, अति दूर्गम क्षेत्रका नागरिक, अपाङ्ग, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद हटाउने र उच्च दरको आर्थिक विकासमा केन्द्रित भई भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न अभियान चलाइदैन तबसम्म टालटूले खालका सुधारमुखी बजेटले जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै हुने देखिन्छ । देशमा हुने खाने र हुँदा खाने बीचको आर्थिक असमानता बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यसैले सामाजिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको सिर्जना गरी संविधाले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको विकास हुनु पर्ने देखिन्छ ।

आधुनिक बजेट निर्माणको इतिहास
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा २०८२ जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नेपालको पहिलो बजेट २१ माघ २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले ल्याएका थिए । जुन नेपालको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको थियो । ७५ वर्ष अघिको प्रथम बजेटमा अनुमानित आँकडा अनुसार देशको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो भने खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार भएको थियो । पछिल्लो समय हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो ७५ वर्षमा ३७ हजार प्रतिशतले वृद्धि भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको देखिन्छ ।

बजेटमा विगतको भन्दा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई सीमाभित्रै राखे पनि वैदेशिक अनुदानलाई बढाएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान न्यून हुँदै गएको अवस्थामा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य भेटाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । तर, राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अनुमान गरेको छ । यसरी आन्तरिक ऋण सरकारले बढी उठाउँदा बजारमा तरलतामा कमी हुने देखिन्छ ।

गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढी छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा २०७६/७७ देखि आगामी आर्थिक वर्षसम्म हेर्दा ४ खर्बले बजेटको आकार वृद्धि भएको पाईन्छ ।

निजी क्षेत्र खुसी पार्ने बजेट
निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्नेगरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनेगरी कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२० दशमलव ८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९ दशमलव १ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी र मध्यावधि संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी रहेको देखिन्छ । चालू आव २०८१–०८२ मा वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ भने वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेको छ ।

राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट नपुग हुने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष पनि ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याइएको थियो ।

बिहीबार प्रस्तुत गरिएको आव २०८२–०८३ को घाटा बजेट पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जुटाइने भएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना रहेको छ ।

बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने पनि अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा चालू आवमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष बजेट पेस गर्दा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

चालू आवको चैत महिनामा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन गत वर्ष १ हजार ४ सय ४३ अमेरिकी डलर रहेकामा चालू आवमा १ हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । बजेट प्रस्तुतपछि अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौती पन्छाउँदै ल्याइएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने अनुमान गरेका छन् । बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रतिक्रिया छ । आगामी आवको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेरलाई ६८ बाट बढाएर ७० बनाएको छ । दुर्गम, लक्षित र पिछडिएकालाई भने ६८ वर्ष नै कायम गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय– ६ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि– ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ
गृह– २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ
परराष्ट्र– ७ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि– २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ
खानेपानी– ३३ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण– ७ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति– १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात– १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ
युवा तथा खेलकुद– ६ अर्ब ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन– १३ अर्ब २७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला– ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या– ९५ अर्ब ८० करोड ७४ लाख रुपैयाँ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– ४ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ७ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १८ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय– ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय– ८६ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– २ अर्ब ८ करोड ९ लाख रुपैयाँ
सहरी विकास मन्त्रालय– १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ
रक्षा मन्त्रालय– ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ

बजेटको सकारात्मक पक्ष
यो बजेट केही सकारात्मक भए पनि बढी सुधारात्मक छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, विद्युतीय सवारी कर नबढाएर प्रोत्साहन गर्नु, स्टार्टअफ व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्तो केही सकारात्क कुरा छन् । तर बजेटमा संरचनात्मक समस्या छ । देशलाई गुणात्मक ढंगले परिवर्तन गर्ने खालका योजना आएको देखिदैन । बजेटको संरचना विकास खर्च बढी गर्नेखालको छैन । ऋणको निर्भरता कायम छ । प्रशासनिक खर्च बढी नै भएको देखिन्छ ।

क्षेत्रगत रुपले प्राथमिकता कृषि, भूमि व्यवस्थान भने वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुनै योजना आएको देखिदैन । कृषिको प्राथमिकता छ तर गुणात्मक परिवर्तन आउने गरी कार्यक्रम तर्जूमा गरिएको पाइदैन । आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार नभएसम्म मुलुकले फड्को मार्न सकिने देखिदैन । शिक्षामा बढी लगानी गरी रोजगारमूलक, व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम आउन नसकेको पाइदैन । पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकतामा राष्ट्रिय गौरवका योजना जोड दिएको भने पनि ठूला नेताको चनाव क्षेत्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । बजेट विनियोजना नेताको सुविधा र दलको फाइदाका लागि भएको आभास पाइन्छ । बजेट विनियोजन नेतासँग जोडिएका योजनामा अर्बो बजेट परेको छ भनेपछि पारिएको कर्णालीमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । यसमा सरकार पूर्वाग्रही देखियो छ । मुलुकको दुई अंकको आर्थिक वृद्धि नभई अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुन सक्ने देखिदैन ।

स्रोतमा नै शङ्का
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न सरकारले राजस्वको लक्ष्य नै बढाएको छ । चालु आवका तुलनामा ५५ अर्ब रुपियाँ बढाएर १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्वबाट बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । करको दरमा खासै हेरफेर छैन र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित बढ्न नसकेको परिस्थितिमा बढेको राजस्व उठाउन सरकारलाई ठुलो चुनौती छ । अर्कोतिर खर्च स्रोतका लागि सरकारले ऋणको आकार ४३ अर्ब बढाएर पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ । बास्तवमा सरकारले छ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवमा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ पाउने छन् जुन चालु आवको तुलनामा छ अर्ब रुपियाँले बढी हो । राजस्व बाँडफाँटसहित आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र बाँडफाँट गरेर हस्तान्तरण हुनेछ ।

वित्तीय हस्तान्तरण
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको स्रोतको मुख्य आधार पनि यही रहेकाले सङ्घीय बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने रकममा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ नौ अर्ब बढाएर चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले छनोट गर्ने आयोजनामा खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानमा भने सरकारले अत्यन्त कम मात्र वृद्धि गरेको छ । चालु आवमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपियाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

निष्कर्ष
सरकारको भरपर्दो बजेटको स्रोत भनेको राजश्व नै हो । विगतको अनुभवमा राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको देखिदैन । हाम्रो देशको दक्षिण तिर खुला सिमाना भएको हुँदा राजश्व धेरै नै चुहावट हुने गरेको छ । अहिले आएर वैदेशिक अनुदान र सहयोगको मात्रा पनि धेरै कम हुन थालेको छ । नपुग रकम वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण मै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैत ऋणको रकम बढी रहेको अवस्थामा थप ऋण लिनु भनेको आर्थिक भार बढ्दै जाने कुरा हो । नेपालले लिएको ऋण पनि पूर्ण रुपमा सदुपयोग नभई भ्रष्टाचार र अनियमित्ता हुने गरेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट नपुग हुने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष पनि ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याइएको थियो । बजेट सुन्दा आकर्षक देखिएता पनि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा जहिल्यै पनि चुनौतीका चाङ्ग लागेको पाइन्छ । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने, जताततै चुहावट, चरम भ्रष्टाचार, रकम हिनामीना, काममा ढिलासुस्ति, कमसल गुणस्तरका कारण धेरै आयोजनाले समयमै सम्पन्न नहुनाले आर्थिक प्रतिफल दिन सकेको देखिदैन । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जनताको जिब्रोमा झुण्डिएको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम सक्ने असारे प्रवत्ति र जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म देशको मुहार फेरिने अवस्था देखिदैन । हाम्रो देशको अनुगमन र मूल्याङ्न प्रणाली धेरै फितलो रहेको वषौदेखिको रोग नै हो । यसमा सुधार हुनु अति आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने, आयोजना समयमै कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने र कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिइने बजेटमा उल्लेख भए पनि भनाई र गराईमा के कति तालमेल हुने हो त्यो त भविश्यले नै देखाउने छ । हाम्रो आवश्यकता भनेकै दुई अंकको उच्च वृद्धि दरको अर्थतन्त्र, प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी स्वदेशमै युवा रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार र आयात प्रतिस्थापनमार्फत कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो । यस बजेटले विगतका विसंगति र भ्रष्टाचारमा क्रमभङ्ग ल्याउन नसकेकोले सारमा भन्नुपर्दा यो बजेट भ्रष्टहरु मोटाउँदै जाने र भुइँमान्छेहरु हेरेको हेरै रहने खालको नै छ । अस्तु