काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि गरिएको लज्जास्पद, घृणित तथा हिंस्रक आक्रमणप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै परिसंघले दोषीमाथि तत्काल छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
सिबिफिनका अनुसार सप्तरी जिल्लाको रुपनीस्थित ज्योति विकास बैंक शाखाका कर्मचारीहरू प्रवाहित कर्जाको किस्ता लामो समयदेखि नियमित हुन नसकेको विषयमा समुचित समाधान खोज्ने उद्देश्यले स्वयं ऋणीको आग्रहमा छलफलका लागि पुगेका थिए। तर अर्धन्यायिक निकायको हैसियतमा रहेका स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको ऋणीहरूको समूहले बैंक कर्मचारीहरूलाई नियोजित रूपमा घण्टौँसम्म नियन्त्रणमा राखी अमानवीय, पशुवत व्यवहार गर्दै कुटपिट तथा हिंस्रक आक्रमण गरेको परिसंघले जनाएको छ। सिबिफिनले यस घटनालाई अत्यन्तै निन्दनीय र आपराधिक कार्यको संज्ञा दिएको छ।
घटनापछि स्थानीय सुरक्षा निकायले जाहेरीबिना नै स्वतः अनुसन्धान अघि बढाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा पीडित पक्षको जाहेरी दर्ता नगरी मिलापत्रका लागि दबाब दिएकोप्रति समेत परिसंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। यस किसिमको व्यवहारले पीडितलाई थप अन्यायमा पार्ने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने संकेत गरेको सिबिफिनको ठहर छ।
परिसंघले निहित स्वार्थ पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्रमाथि गरिएको ज्यादतीले कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूको जीवनमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ। साथै यस्ता बर्बर र आततायी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।
सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकार केन्द्रित भइरहेकै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमाथि गरिएको यस्तो आक्रमण केवल बैंकिङ क्षेत्रमाथिको मात्र नभई स्वयं राज्य व्यवस्थामाथिकै आक्रमण भएको ठहर गरेको छ।
लाखौँ ग्राहकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा र विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउने, बैंकिङ कारोबार अवरुद्ध गर्ने, अफवाह फैलाउने, कर्जा नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने तथा कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण र मानमर्दन गर्ने कार्यहरू प्रचलित कानूनविपरीत रहेको भन्दै परिसंघले यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण भइरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि गुनासो भए सम्बन्धित बैंकको माथिल्लो व्यवस्थापन, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको गुनासो सुनुवाइ इकाईमार्फत समाधान खोज्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै कानून आफ्नै हातमा लिएर गरिने यस्ता कार्यले बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र मुलुकको आर्थिक भविष्यसमेत संकटमा पर्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ।
अन्त्यमा, परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको प्रभावकारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, बैंकिङ सेवा निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै निकायसमक्ष गम्भीर र तत्काल पहल गर्न अपील गरेको छ।
वि.सं.२०८२ मंसिर २९ सोमवार १८:४४ मा प्रकाशित





























