सुशील अर्याल
नेपाल परम्परागत रूपमा कृषि प्रधान देशका रूपमा परिचित छ। तर आजको यथार्थलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा यो देश केवल कृषि प्रधान मात्र नभई कृषि संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। देशको करिब ६० प्रतिशत श्रमशक्ति अझै पनि कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ, तर यस क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदान करिब २४ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति र उत्पादनबीच गम्भीर असन्तुलन छ। उत्पादनशीलता कम हुनु, प्रविधिको न्यून प्रयोग, आधुनिकिकरणको अभाव र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनु यस अवस्थाका प्रमुख कारणहरू हुन्।
विगत केही दशकलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको आर्थिक योगदान निरन्तर घट्दो क्रममा छ। एक समय ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको योगदान अहिले घटेर करिब २५ प्रतिशतको आसपास पुगेको छ। यसले कृषि क्षेत्रले अझै पनि जीवन निर्वाहको आधारको रूपमा काम गरिरहेको भए पनि समृद्धिको आधार बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या निर्भर भए तापनि त्यसले प्रदान गर्ने आम्दानी, स्थायित्व र अवसरहरू पर्याप्त छैनन्। फलस्वरूप, कृषिमा संलग्न अधिकांश जनशक्ति गरिबी, असुरक्षा र अनिश्चिततासँग जुधिरहेको छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण समस्या आयात–निर्यात असन्तुलन हो। देशले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गरिरहेको छ। चामल, मकै, दाल, तरकारी, फलफूल, खाने तेलदेखि लिएर पशु आहारसम्म विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्था छ। यसले एकातिर देशको व्यापार घाटा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उत्पादनको मूल्य र महत्व घटाएको छ। अझ विडम्बना त के छ भने, कतिपय अवस्थामा नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारी वा फलफूल बजार अभावका कारण बेच्न नसकी फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि समस्या उत्पादनमा नभई नीति, बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति शृङ्खलामा छ।
कृषि क्षेत्रमा युवाको घट्दो आकर्षण पनि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। आजका युवा कृषि क्षेत्रमा भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन्। अस्थिर बजार, न्यून आम्दानी, उच्च जोखिम र सरकारी नीतिको असफलताले गर्दा युवाहरू विदेश रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्ति अभाव, उत्पादनमा गिरावट र ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुने खतरा बढाएको छ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा कृषिमा दक्ष जनशक्ति नै अभाव हुने सम्भावना छ।
अबको कृषि नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। पहिलो आवश्यकता भनेको कृषि पूर्वाधारको विकास हो। सिंचाइ प्रणाली विस्तार, कोल्ड स्टोरेज निर्माण, प्रशोधन उद्योगको स्थापना, सडक तथा यातायात पहुँच सुधार र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। यस्ता पूर्वाधारले उत्पादन मात्र बढाउने होइन, उत्पादनको मूल्य पनि सुरक्षित गर्छ।
यद्यपि नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने अपार सम्भावना छ। विविध जलवायु, उर्वर भूमि र पर्याप्त जनशक्ति हुँदा पनि उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम हुनु चिन्ताको विषय हो। यसको मुख्य कारण प्रविधिको कमी, सिंचाइ सुविधाको अभाव, उन्नत बीउको अपर्याप्तता र कृषि ज्ञानको सीमितता हो। उत्पादन वृद्धिदर अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा निकै कम रहनुले पनि यो समस्या पुष्टि गर्छ। यसले देखाउँछ कि कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत तरिकामा सीमित रहेको छ र आधुनिकिकरणतर्फको गति सुस्त छ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढीपहिरो, तापक्रमको असन्तुलन जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यी कारणहरूले उत्पादनमा अनिश्चितता ल्याएको छ र किसानलाई थप जोखिममा पारेको छ। त्यसैले अबको कृषि नीति केवल उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित नभई जलवायुमैत्री, दिगो र जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित हुन आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा अबको कृषि नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। पहिलो आवश्यकता भनेको कृषि पूर्वाधारको विकास हो। सिंचाइ प्रणाली विस्तार, कोल्ड स्टोरेज निर्माण, प्रशोधन उद्योगको स्थापना, सडक तथा यातायात पहुँच सुधार र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। यस्ता पूर्वाधारले उत्पादन मात्र बढाउने होइन, उत्पादनको मूल्य पनि सुरक्षित गर्छ।
अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। हालको अनुदान प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। धेरैजसो अवस्थामा वास्तविक किसानले भन्दा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले लाभ उठाउने गरेका छन्। त्यसैले अब अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित, पारदर्शी र लक्षित बनाउनुपर्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण गरी किसानलाई न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। यसले किसानको मनोबल बढाउने र उत्पादनमा स्थायित्व ल्याउने काम गर्छ।
बजार व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सजिलै बजारसम्म पुर्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। डिजिटल कृषि बजार, सहकारी प्रणाली, एग्री–हब र प्रसोधन केन्द्रहरूको विकासमार्फत किसानलाई सिधै उपभोक्तासँग जोड्न सकिन्छ। यसले बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त गराउने सुनिश्चित गर्छ।
कृषि कर्जा प्रणालीलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ। हालको छोटो अवधिको कर्जाले व्यवसायिक कृषि विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्दैन। कम्तीमा १५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन कर्जा व्यवस्था लागू गर्न सके किसानहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र व्यवसायिक रूपमा अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।
जैविक र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास पनि अबको आवश्यकता हो। रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरता घटाउने र स्वास्थ्यमा असर गर्ने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले जैविक खेती, स्थानीय ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई समन्वय गर्दै दिगो कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न स्टार्टअप सहयोग, प्रविधि पहुँच, तालिम–प्रशिक्षण र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले कृषिलाई आधुनिक, आकर्षक र लाभदायक पेशाको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
निर्यातमुखी कृषि विकासमा जोड दिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न कृषि वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना राख्छन्। त्यसका लागि गुणस्तर सुधार, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र निर्यात सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउँछ।
यसका साथै भूमिको व्यवस्थापन र उत्पादन रणनीति सुधार पनि अत्यन्त आवश्यक छ। चक्लाबन्दी, पकेट क्षेत्र निर्धारण र व्यवसायिक खेती प्रणाली लागू गरेर उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। यसले कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउँछ।
जैविक र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास पनि अबको आवश्यकता हो। रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरता घटाउने र स्वास्थ्यमा असर गर्ने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले जैविक खेती, स्थानीय ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई समन्वय गर्दै दिगो कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
संघीय संरचनाअनुसार कृषि नीति कार्यान्वयनमा समन्वय आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी उत्पादन, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनमा समन्वित प्रयास आवश्यक हुन्छ। साथै, अनुसन्धान केन्द्रहरूले स्थान अनुसार उपयुक्त प्रविधि विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए भने किसानलाई उचित मूल्य, सम्मानजनक जीवन र आत्मनिर्भरता प्राप्त हुनेछ। कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुदृढ भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सम्भव हुनेछ। युवा वर्ग कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
अबको सन्दर्भमा कृषि नीतिलाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन थप केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, कृषि बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ। प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि, बजार मूल्यको उतारचढाव जस्ता कारणले किसानहरू सधैं जोखिममा रहन्छन्। प्रभावकारी कृषि बीमाले किसानलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ र जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढाउँछ। हालको बीमा प्रणाली जटिल, पहुँचविहीन र कम प्रभावकारी भएकाले यसलाई सरल, सुलभ र किसानमैत्री बनाउनुपर्छ।
नीति निर्माणमा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। धेरैजसो नीतिहरू माथिबाट बनाइन्छन् तर तिनको प्रभाव जमिनस्तरमा फरक देखिन्छ। यदि नीति निर्माण प्रक्रियामा किसान, सहकारी, कृषि विज्ञ र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता भयो भने नीति अधिक व्यवहारिक र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
त्यसैगरी, कृषि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार विभिन्न बाली, पशुपालन र कृषि प्रणालीहरू विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि अनुसन्धान संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। नयाँ प्रविधि, उन्नत बीउ, रोग प्रतिरोधी जात र आधुनिक खेती प्रणाली विकास गरेर उत्पादनशीलता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। साथै, प्रविधिको प्रयोगलाई गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरूको उपयोग पनि बढाउनुपर्छ।
कृषि शिक्षा र तालिमलाई व्यवहारिक बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। धेरैजसो किसानहरू अझै पनि परम्परागत ज्ञानमा निर्भर छन्। यदि उनीहरूलाई आधुनिक खेती प्रविधि, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय योजना र व्यवसायिक सोचबारे तालिम दिइयो भने कृषि पेशा अझै लाभदायक बन्न सक्छ। विद्यालय तहदेखि नै कृषि शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउँदै लैजान सके भविष्यका पुस्तालाई कृषिप्रति सकारात्मक बनाउने आधार तयार हुन्छ।
महिला किसानहरूको भूमिकालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको योगदान अत्यधिक छ, तर उनीहरूको पहुँच स्रोत, तालिम, कर्जा र निर्णय प्रक्रियामा सीमित छ। महिला लक्षित कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, सीप विकास तालिम र नेतृत्व विकासमार्फत उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यसले समग्र कृषि विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
त्यसैगरी, सहकारी र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। साना–साना टुक्रा जमिनमा छुट्टाछुट्टै खेती गर्दा लागत बढी र उत्पादन कम हुने समस्या हुन्छ। यदि किसानहरू सहकारीमार्फत सामूहिक रूपमा खेती गर्न सक्ने वातावरण बनाइयो भने लागत घट्ने, प्रविधि प्रयोग सजिलो हुने र बजार पहुँच बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
पर्यटन र कृषिको समन्वय पनि एक नवीन सम्भावना हो। कृषि पर्यटन (Agro-tourism) मार्फत किसानले अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्छन्। गाउँको जीवनशैली, जैविक उत्पादन, स्थानीय परिकार र संस्कृति पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र कृषिलाई बहुआयामिक बनाउने अवसर प्रदान गर्छ।
नीति निर्माणमा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। धेरैजसो नीतिहरू माथिबाट बनाइन्छन् तर तिनको प्रभाव जमिनस्तरमा फरक देखिन्छ। यदि नीति निर्माण प्रक्रियामा किसान, सहकारी, कृषि विज्ञ र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता भयो भने नीति अधिक व्यवहारिक र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
यसरी हेर्दा, अबको कृषि नीति केवल उत्पादन बढाउने लक्ष्यमा सीमित हुनु हुँदैन, बरु समग्र कृषि प्रणालीलाई दिगो, समावेशी, प्रविधिमैत्री र बजार उन्मुख बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। जब किसानको जीवनस्तर सुधार हुन्छ, तब मात्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
कृषि केवल पेशा मात्र होइन, नेपालको पहिचान र भविष्यको आधार हो। तर हालको कमजोर नीति, बजार व्यवस्थापनको अभाव र आयात निर्भरताले यसलाई संकटमा पुर्याएको छ। अबको आवश्यकता भनेको कागजमा सीमित नीति होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने, परिणाममुखी र किसान–केन्द्रित नीति हो। यदि दृढ इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ नीति लागू गर्न सकियो भने नेपाललाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, कृषि सम्पन्न राष्ट्र बनाउन अझै ढिलो भएको छैन।
वि.सं.२०८२ चैत ११ बुधवार १२:१३ मा प्रकाशित
