हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी यसलाई ‘विलासिता’ को साटो ‘आधारभूत आवश्यकता’ को रूपमा मान्यता दिन माग गरेको छ।

नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका लागि दबाब दिएको हो।

डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव

नाइमाले सवारी साधन खरिदमा हाल कायम रहेको वित्तीय सीमालाई परिमार्जन गर्दै ८० प्रतिशत कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ। यसले सर्वसाधारणको सवारी साधनमा पहुँच बढ्ने र सुस्ताएको अटोमोबाइल बजारलाई चलायमान बनाउने विश्वास लिइएको छ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासन: “कर प्रणाली व्यवहारिक बनाइनेछ”

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमाले उठाएका सुझावहरू आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ हो। हामी कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउन कार्य गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

नाइमाले विशेषगरी भन्सार जाँचपास भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षणका क्रममा फरक व्याख्याका कारण बेरुजु देखिने समस्याले व्यवसायीमा अन्योल बढेको भन्दै स्पष्ट र पारदर्शी नीति ल्याउन माग गरेको छ।

नाइमाले सरकारसँग पेस गरेका मागहरू

नाइमाले विद्युतीय (EV) र हाइब्रिड सवारी साधनका लागि दीर्घकालीन र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत सुनिश्चितताकाे माग गरेकाे छ । त्यस्तै उसले  ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अन्तर्गत नेपालमै सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ।

यातायात क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने माग गरेकाे नाइमाले अटो क्षेत्रबाट संकलित राजस्वको निश्चित हिस्सा सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रणमा लगानी गर्नुपर्ने माग मन्त्रीद्वयसँग गरेकाे छ ।

यातायात मन्त्रीको प्रतिबद्धता: राजस्वको हिस्सा सडकमै फर्कने

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालले अटोमोबाइल व्यवसायीले तिर्ने करको निश्चित प्रतिशत सोही क्षेत्रको विकासमा पुनः लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । उनले नाइमाका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय राजस्व र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको नाइमाले आधुनिक, सुरक्षित र दिगो यातायात प्रणालीका लागि सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ नाइमाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएकाे छ ।