हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालय बुटवलको संयुक्त आयोजनामा बुटवलस्थित ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्ट एण्ड होटलमा “कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी गोष्ठी तथा कर्जा दाबी सम्बन्धी सफ्टवेयरको अभिमुखीकरण कार्यक्रम” विषयक एकदिने कार्यशाला गोष्ठी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकको प्रदेश कार्यालय, इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., जनउत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., मेरो माइक्रोफाइनान्स, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा कोषका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल, कर्जा विभागका प्रमुख प्रबन्धक विक्रान्त आचार्य, सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख अधिकृत राजु के.सी. लगायत केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालय बुटवलका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन शाखा कार्यालय बुटवलका प्रमुख बसन्त के.सी. ले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेलले दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाबारे जानकारी प्रमुख प्रबन्धक विक्रान्त आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साथै, कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ सफ्टवेयरबारे जानकारी सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख राजु के.सी. ले दिनुभएको थियो।

गोष्ठीमा सहभागी ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासा तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले सहभागीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्दै समापन मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।

कोषको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गर्दै बजारमा कर्जा सुरक्षणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, मौजुदा कार्यक्रमका चुनौतीहरूको पहिचान गर्ने तथा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।