हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसिसीका निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आठबुँदे खुला सुझाव दिएका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो सुझावमा  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरेका घोषणाहरू स्वागतयोग्य भए पनि ती कार्यान्वयनमा गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि गम्भीर अप्ठ्यारा रहेको बताएका छन्।

श्रेष्ठले बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, विप्रेषण-लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धतालाई अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य बताएका छन्। तर उनले कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका अप्ठ्यारा र तिनको समाधानका लागि आठबुँदे धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा सेयर खरिद–बिक्री, बण्ड, इक्विटी, रेमिट म्युचुअल फण्ड, स्टार्टअप वा अन्य कम्पनी स्थापना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र (एनआइडी) अनिवार्य गरिएको छ। तर विदेशमा रहने अधिकांश नेपाली नागरिकता धारक गैरआवासीय नेपालीले एनआइडी बनाएका छैनन्। त्यस्तै, विदेशी नागरिकता धारक गैरआवासीय नेपालीका हकमा ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६’ को दफा ४ ले एनआइडी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसै कारण अधिकांश गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने चाहना हुँदै हुँदै पनि वैधानिक अड्चन व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, साना–साना पुँजीलाई नियमित लगानी गर्न सक्ने सजिलो व्यवस्था नहुँदा थोरै–थोरै बचत गर्ने लाखौँ गैरआवासीय नेपाली नियमित लगानी गर्नबाट वञ्चित रहेको पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका समाधानका उपायहरू यसप्रकार छन्:

पहिलो, संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिनुपर्छ। सोही अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संशोधन गरी आर्थिक अधिकारसँग बाझिएका दफाहरू हटाउनुपर्छ।

दोस्रो, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६’ को दफा ४ मा संशोधन गरी गैरआवासीय नागरिकता वा परिचयपत्र धारकले पनि एनआइडी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनले जापान, भारत, अमेरिका जस्ता मुलुकमा आवासीय विदेशीलाई समेत राष्ट्रिय पहिचान कार्ड दिने कानुन रहेको स्मरण गराएका छन्।

तेस्रो, यदि एनआइडी आवासीय नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिने हो भने गैरआवासीय नेपालीका लागि छुट्टै खालको परिचय पत्रको व्यवस्था गरी उक्त पत्र एनआइडीकै सट्टामा प्रयोग हुने व्यवस्था संशोधित गैरआवासीय नेपाली ऐनमा गर्नुपर्छ।

चौथो, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर एनआइडी लिन व्यावहारिक नदेखिने भएकाले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा सरकारको घुम्ती टोलीमार्फत परिचय पत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, त्यो पनि सम्भव नभए या त गैरआवासीय नेपालीको लगानीका लागि तत्काल एनआइडी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा अनलाइनबाटै ई-केवाइसी (EKYC) वा भिडियो केवाइसीमार्फत अस्थायी परिचय पत्र नम्बर (Temporary NID) जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्छ।

छैटौँ, अस्थायी एनआइडी नम्बरलाई सम्बन्धित व्यक्ति भौतिक रूपमा उपस्थित भएपछि औँठाछाप, आँखाको नानी लगायतका जैविक विवरण लिई स्थायी एनआइडी जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अस्थायी एनआइडीबाट लगानी गर्न सकिने तर बिक्री–वितरणका लागि स्थायी एनआइडी आवश्यक हुने व्यवस्थाले दुरुपयोग रोक्न सकिने उनको सुझाव छ।

सातौँ, गैरआवासीय नेपालीको सानो पुँजीको नियमित लगानीका लागि ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३’ को दफा ११६ अनुसार छुट्टै नियमावली निर्माण गर्नुपर्छ। प्रस्तावित ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८२’ मा पनि गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ।

आठौँ, सरकारले प्रस्ताव गरेको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। विगतमा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका गैरआवासीय नेपाली लक्षित बण्डहरू अपेक्षित सफल हुन नसकेको उनले स्मरण गराए। यसको प्रमुख कारण गैरआवासीय नेपालीको रुचि सरकारी बण्डभन्दा इक्विटीमा आधारित लगानीमा बढी केन्द्रित हुनु रहेको छ। त्यसैले सरकारले यो मानसिकता बुझेर मात्र लगानी रणनीति बनाउनुपर्छ।

श्रेष्ठले हाल विदेशमा करिब ८० लाख नेपाली रहेको, उनीहरूको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ रहेको, र यस आर्थिक वर्षको गत ९ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार करिब २१ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रने सम्भावना रहेको बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आकलन गरिएको छ। यति विशाल पुँजीलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष’ (Diaspora Collective Investment Fund) को अवधारणा व्यावहारिक र प्रभावकारी देखिन्छ। बण्ड र इक्विटी मिसाएर बनाइने वित्तीय उत्पादन (Financial Product) बढी प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ।