काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरू फेरबदल हुने चर्चाले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुई वर्षअघि भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बढेको हो । कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि विभिन्न दलहरुबीच सहकार्य अपरिहार्य बनेको छ ।
यही परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो राजनीतिक रणनीति सार्वजनिक नगरे पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई तीनवटा स्पष्ट सर्तसँग जोडेको छ । सो पार्टी नेतृत्वका अनुसार सत्ता प्राप्ति प्राथमिक उद्देश्य नभई राजनीतिक सहमति, स्थायित्व र सुशासन सुनिश्चित भए मात्र सरकारमा जाने सोच रहेको देखिन्छ । यसले नेकपाले आफूलाई सत्ता खेलको साधारण सहभागीभन्दा ‘निर्णायक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत दिन्छ ।
पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेश (श्रीलङ्का) भ्रमणमा रहेकाले यस विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन । उनका स्वकीय सचिवलयका एक प्रतिनिधिले पार्टी अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार तत्काल सरकार बनाउन वा भत्काउन तत्काल हतार गर्ने नीति नेकपाको छैन ।
नेकपाले अघि सारेका तीन विकल्पले आगामी राजनीतिक दिशाको संकेत गर्छन्। पहिलो, कांग्रेस, एमाले, नेकपा तथा मधेस केन्द्रित दलहरू मिलेर सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव हो । यस्तो सरकारलाई राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्प कांग्रेस–एमाले सम्बन्धसँग जोडिएको छ । दुई दलबीच भएको पुरानो सहमति औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा नभएसम्म नेकपाले नयाँ निर्णय नगर्ने संकेत दिएको छ । यसबाट नेकपाले कांग्रेस र एमाले दुवैको आगामी कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ।
तेस्रो विकल्प अलिक व्यावहारिक छ । यदि कुनै प्रदेशमा सरकार गठन नै हुन नसक्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिने, तर केन्द्रबाट अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने नीति सो पार्टीले अघि सारेको छ। यसले प्रदेशको राजनीतिक यथार्थअनुसार निर्णय गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई केही स्वतन्त्रता दिने सन्देश पनि दिन्छ ।
पुराना दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास बढेको संकेत पनि देखिएको छ । आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुवै दलले एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले गठबन्धनमा रहेको दरारलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । कांग्रेसले एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए भने एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा प्रदेश सरकारको आगामी समीकरण कांग्रेस र एमालेको सम्बन्धभन्दा पनि नेकपाको निर्णयमा धेरै हदसम्म निर्भर देखिन्छ । यदि दलहरूबीच व्यापक सहमति जुट्यो भने प्रदेशमा साझा सरकार बन्न सक्छ। तर राजनीतिक अविश्वास कायम रह्यो भने प्रदेशहरूमा नयाँ गठबन्धन, अल्पमत सरकार वा अस्थिरताको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि नेकपाले लिने आधिकारिक निर्णयले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
वि.सं.२०८३ असार ३२ बिहीवार १३:२६ मा प्रकाशित
