हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको शनिबार बसेको बैठकले ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकारसम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि महिला, बालबालिका तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि उक्त निर्देशन दिएको हो।

समितिले प्रतिवेदनमाथि सांसद तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर थप कार्यान्वयनयोग्य, व्यावहारिक र नतिजामुखी कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छ।

बैठकले रूपन्देहीस्थित बाल सुधार गृहको भवन साँघुरो र अनुपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला समन्वय समिति, रूपन्देहीको नवनिर्मित भवन बाल सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गर्न तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय हालको बाल सुधार गृहको भवनबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले बाल सुधार गृहहरूमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका राखिँदै आएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा बालबालिकालाई मानवोचित वातावरणमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय र सहकार्यसहित शीघ्र पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि कैदीबन्दीसरह उपलब्ध गराइँदै आएको दैनिक सिदा तथा रकम अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै उनीहरूको उमेर र शारीरिक आवश्यकताअनुसार पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न तत्काल आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले प्रतिवेदनबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, सेवा–सुविधा, पोषण, सुरक्षा तथा बालअधिकार संरक्षणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिएका थिए।