हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारप्रति नागरिकको अविश्वास बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसका अनुसार हरेक घटनामा सहमति गर्न तयार हुनु मात्रै सरकारको बहादुरी होइन र नागरिक तथा पेशागत समूहलाई वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु मात्र उपलब्धि पनि होइन। सहमतिको वास्तविक अर्थ त्यसको इमानदार र समयमै कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन्छ।

सरकारले चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, मिटरब्याजपीडितलगायत विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा संघ–संस्थासँग पटक–पटक सहमति गर्दै आएको भए पनि ती सहमति कार्यान्वयन भएको अनुभूति सम्बन्धित पक्षले गर्न नसकेको कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेसले सरकारको यस्तो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ—आन्दोलन र असन्तुष्टि तत्काल रोक्नका लागि मात्र सहमति गर्ने, तर पछि कार्यान्वयनमा उदासीन बन्ने हो भने त्यस्तो सहमतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुँदा सरकारप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुँदै जान्छ।

विशेषगरी सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज र सिरहामा भएका घटनापछि पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धतासहित गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा उठाएको छ। चार जनालाई शहीद घोषणा गरिए पनि अन्य विषयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय समुदायमा आक्रोश बढिरहेको र पुनः अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्ने जोखिम रहेको कांग्रेसको चेतावनी छ।

त्यस्तै, निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै १२ दिनदेखि अनशनरत विनय यादवको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा समेत सरकारले पर्याप्त चासो नदेखाएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेसको भनाइमा सरकारसँग गरिएका सहमति नागरिकका लागि आशाको दस्तावेज हुनुपर्ने हो, तर कार्यान्वयन नहुँदा ती सहमति ‘आफू उम्किने उद्देश्यले तयार गरिएको कीर्ते कागज’ जस्तो बन्ने खतरा छ। यस्तो अवस्थाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ।

राज्य नागरिकको अभिभावक हो भन्ने विश्वास लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। तर सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, पीडितका मागलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्ने र सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने हो भने नागरिकमा निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

त्यसैले सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती नयाँ–नयाँ सहमति गर्नु होइन, विगतमा गरिएका सहमतिको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु हो। नागरिकको विश्वास भाषण र प्रतिबद्धताबाट होइन, व्यवहार र परिणामबाट पुनः स्थापित गर्नुपर्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा देखिन्छ।

यसैबीच आजको केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा ४० जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । श्रावण २४ गतेदेखि सुरु भएको बैठकमा आजसम्म ४० जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको का.वा. मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताएका छन्।

बैठकले नेपाली तथा मैथिली भाषा–साहित्यका अध्येता एवं स्रष्टा प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद विमलको असामयिक निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा डा. विमलले पुर्‍याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै कांग्रेसले शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।

४० केन्द्रीय सदस्यले राखे धारणा

बैठकमा सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अब्दुल सत्तार, मैकुलाल वाल्मिकी, चम्पादेवी खड्का, जानकी सिंह, सुधीरकुमार शिवाकोटी, नरेन्द्रकुमार केरूङ, सुवासकुमार पोखरेल, कमलप्रसाद भुसाल, वसन्त भट्टराई, भरतबहादुर खड्का, प्रकाश पन्थ, कुशुमदेवी थापा मगर, देवप्रसाद तिमिल्सिना, सीता मिजार, मनकुमारी गुरुङ, सुरेशकुमार योङ्गा (सुब्बा), जगतप्रसाद जोशी, तिलक रानाभाट, धर्मराज गौतम, टेकराज पौडेल, गीता सत्याल, शारदादेवी कोइराला, चिनी पोखरेल (चिनु), नारायणप्रसाद भट्टराई, हिमबहादुर रावल, गंगा सुनार, मुना भुसाल, इन्दीरा कार्की, विनिता खड्का, विजयबहादुर स्वाँर, जगदीशचन्द्र उपाध्याय, निलम शाह, राधेश्याम पाठक, सुनिलकुमार यादव, सनम वेगम, जनार्दन ढकाल, ममता शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्।

छलफल अझै जारी रहेकाले बैठक २०८३ श्रावण २७ गते बुधबार बिहान ११ः३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पुनः बस्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।