हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ (समता कर) लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको भन्दै सरकारले यसलाई हालका लागि स्थगन गरिएको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त कुराको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय लिइएको बताएका छन् ।

दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, र स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले सरकारले ३ प्रतिशत समता करको अवधारणा ल्याएको थियो। साथै, करको दायरा फराकिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।

तर, उक्त करप्रति नागरिक स्तरबाट आएको प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै सरकारले यो कदम चालेको हो। जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकका जायज माग र असन्तुष्टिलाई सुधार्न तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट भएको दोहो¥याएका छन् । उनले भनेका छन् ‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।