हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्। सहमतिसँगै देशभर सञ्चालनमा रहेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्काल प्रभावबाट अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस पेश गरिनेछ।

यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

त्यसैगरी, ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्नमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

वार्तापछि संघर्ष समितिले देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन, धर्ना तथा अनसनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने जनाएको छ। दुवै पक्षले सहमतिका बुँदाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्त पीडितहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।