हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । भाद्र ४ गते हुने भनिएको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठकलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल सरकारले विगतमा भएका सहमति र समझदारीलाई समेत ध्यानमा राखेर छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले आफू परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला नेपाल–भारतबीच सीमा सुरक्षा र आवतजावतका विषयमा भएका छलफलबारे स्मरण गराउँदै अहिलेको बैठकमा विगतका सहमति नबिर्सन आग्रह गरेका हुन्।

लोहनीका अनुसार तत्कालीन समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा आफू परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा भ्रमण टोलीमा सहभागी थिए। त्यस क्रममा तयार पारिएको संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदामा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा नेपालले भारतसँग ‘सल्लाह गर्नुपर्ने’ भन्ने शब्दावली राखिएको थियो।

उक्त शब्दावलीप्रति आफूले असहमति जनाउँदै त्यसलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताएका छन्। त्यसपछि संयुक्त वक्तव्यमा सामान्य ‘सुरक्षा’ सम्बन्धी विषयमा सल्लाह गर्ने भन्ने प्रावधानको सट्टा ‘आतंकवादविरुद्ध सल्लाह गर्ने’ विषय समावेश गरिएको र भारतीय पक्षले समेत त्यसलाई स्वीकार गरेको लोहनीको भनाइ छ।

उनले नेपाल–भारत सीमा दुवै देशका नागरिकका लागि आवतजावत सहज भए पनि सीमा आपराधिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत विगतमा छलफल भएको स्मरण गरेका छन्।

लोहनीका अनुसार नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीअनुसार दुवै देशका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न पासपोर्ट आवश्यक नपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै सीमा आवतजावतलाई भने व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। त्यस क्रममा नागरिकको आवतजावतको अभिलेख राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताएका छन्।

यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपायबारे सुझाव दिन दुवै देशका सचिवस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको र नेपालका तर्फबाट तत्कालीन मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारी तथा भारतका तर्फबाट भारतीय गृहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको आफूले सम्झिएको लोहनीले बताएका छन्।

उक्त समितिको बैठक केही पटक बसे पनि आफूले परराष्ट्रमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले अहिले सीमा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीलाई बिर्सन नहुनेमा जोड दिएका छन्।

उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनका विषयमा ‘आवतजावतका लागि पासपोर्ट आवश्यक नपर्ने, तर सीमालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने’ सिद्धान्तलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विगतको छलफलमा नेपाली पक्षबाट सहभागी भएका केही सदस्य अहिले पनि उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै लोहनीले परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूसँग समेत परामर्श गरेर विगतका निर्णय र समझदारीबारे थप जानकारी लिन उपयुक्त हुने बताएका छन्।