Sansar News
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सुरुङभित्र फसेका श्रमिकको उद्धारमा सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भदौ १६ गते बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका विषयमा विभिन्न निर्णय गर्दै सरकारलाई सहयोग र आवश्यक समन्वय गर्ने जनाएको हो। प्रतिष्ठान प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितिमार्फत काम अघि बढाउने निर्णय गरेको का. वा. मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले विपद्को समयमा सबैखाले राजनीतिक विमतिभन्दा माथि उठेर उद्धार तथा राहत अभियानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने आफ्नो नीति थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। पार्टीले सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कोषमा एकमुष्ट एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। काँग्रेसले सरकारलाई विपद्मा सघाउने उद्देश्यले विषय विज्ञता र अनुभवका आधारमा नेतृत्वहरुलाई जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएको जनाएको छ ।
बैठकले उद्धारमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ। तर सुरुङभित्र फसेका श्रमिकको उद्धारमा सरकारले देखाएको ‘अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता’प्रति गम्भीर रोष प्रकट गरेको छ।
कांग्रेसले सुरुङभित्र इन्जिनियर तथा श्रमिकहरू फसेको संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक भएपछि सरकारको क्षमता र विज्ञताले नभ्याउने अवस्थामा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने बताएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गर्नु तथा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक र निर्माण कम्पनीलाई समेत समयमै उद्धारमा परिचालन गर्न अनुमति नदिनु गलत मात्र नभई अन्ततः अमानवीय भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बैठकले सुरुङभित्र फसेकाहरूको अविलम्ब उद्धार र उचित निकासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने राहतलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
राहत वितरणमा लागू गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’लाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ का रूपमा विकास गरी स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
विपद्पछि नागरिकमा देखिन सक्ने मनोवैज्ञानिक समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले स्वयंसेवकको सहभागितामा मनोसामाजिक परामर्श अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रमपूर्ण तथा अतिरञ्जित सूचनाको पहिचान र नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँचसम्बन्धी उपसमितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको छ।
बाढीका कारण अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको वास्तविक तथ्यांक संकलन, अवस्था अनुगमन तथा पुनःस्थापनाका लागि बाल अधिकार उपसमितिलाई सक्रिय बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ। विपद्मा परिवारका सदस्य गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकको राहत तथा संरक्षणमा समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको पुनःस्थापनामा स्थानीय तहको नेतृत्वमा संघ तथा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, अभिभावक, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
त्यस्तै, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले जलवायु प्रतिरोधी तथा बलियो पूर्वाधार निर्माणका लागि विज्ञहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त मोडल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले विपद्पछिको आवश्यकताको आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका तयार गरी व्यवस्थित रूपमा काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञहरूको सहभागितामा एक महिनाभित्र आवश्यकता आकलन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइडलगायतका संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी तयारी अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण र संवेदना प्रदान गर्न ‘पीडित परिवार सम्पर्क तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न ठूला राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले पटक–पटक भोगिरहेको भन्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबाब बढाउनुपर्ने जनाएको छ।
सगरमाथाको देश नेपालले अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा साना राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै ठूला राष्ट्रसँग संवाद र दबाबको नीति अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानले निकालेको छ।
प्रतिष्ठानले यसअघि सुरु गरेको ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ अभियानलाई थप विस्तार गर्दै देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
आठौं बैठक पश्चात जारि प्रेस नोट––
१) विपदको समयमा उद्वार र राहत अभियानमा सबै खाले राजनैतिक विमति भन्दा माथि उठेर सरकारलाई हरसम्भव सघाउने नेपाली कांग्रेसको घोषित नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनस्र्थापनासम्मको विविध जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने ।
२) प्रतिष्ठानले विपद व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत निर्माण गरेको Strategy Response Team (SRT) मार्फतको कार्यलाई सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउने ।
(संयोजन – मानबहादुर थापा, विपद सम्बन्धि एक दर्जन बढि देशमा लामो कार्य अनुभव)
३) सरकारले स्थापना गरेको कोषमा पार्टीले एकमुष्ट रुपमा बुझाउने एक करोड रुपैयाँका लागि प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका उपसमिति सदस्य प्रत्येकले न्यूनतम रकम भदौ १७ गते बुधबार सांझभित्र जम्मा गर्ने ।
४) उद्वारको कार्यमा अहोरात्र खटेका नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य प्रशासनिक निकायको भुमिकाप्रति बैठकले सह्राहना र सम्मान प्रकट गरेको छ । तर सुरुङ्गभित्र फसेकाहरुको उद्वारमा सरकारले प्रकट गरेको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताप्रति बैठकले गम्भीर रोष प्रकट गरेको छ ।
५) सुरुङ्गभित्र कयौं होनहार इञ्जिनियर र मेहनति श्रमिकहरु फंसेको संवेदनशील खबरसँग पुरै संसार सुसूचित थियो । हाम्रो क्षमता र विज्ञताले भ्याउन नसक्दा तत्कालै संसारको पल्लो कुनाबाट विज्ञ सहयोग लिएर शुरुवाति २÷३ दिनभित्र त्यहाँ फसेकाहरुको उद्वार गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नचाहने, लिन ढिलाई गर्ने अनि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि समयमै उद्वारको अनुमति नदिने जे ब्यवहार सरकारले ग¥यो, यो गलत मात्र होइन, अन्ततः अमानवीय प्रमाणित हुँदैछ । प्रतिष्ठानको बैठकले सुरुङभित्रबाट अविलम्ब उद्वार र उचित निकासका लागि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(संयोजन – मिनबहादुर भाम )
#एकद्वारलाई ‘#स्थानीय_द्वार_प्रणाली’ बनाऔं, राहत वितरणमा
६) संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकार छन् । राजनैतिक दलहरू, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छन् । राहत वितरण व्यवस्थित बनाउन तिनै तहका सरकारले पर्याप्त संयोजनका साथ परिपक्व सन्तुलन मिलाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वारको नीतिलाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ बनाएर स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(संयोजन – उपप्रमुख– मधु आचार्य)
७) विपद पश्चात नागरिकमा अनेकन मनोवैज्ञानिक बिषय उत्पन्न हुने वास्तविकता दृष्टिगत गरेर प्रतिष्ठानले मनोसामाजिक परामर्शको तयारी शुरु गर्ने निर्णय लिएको छ । मानसिक स्वास्थ सचेतना उपसमिति मार्फत स्वयंसेवीहरुको सहभागितामा यो अभियान अघि बढाइनेछ ।
(संयोजन – मोहना अन्सारी)
८) विपदको समयमा सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत कतिपय भ्रमपूर्ण र कतिपय अतिरञ्जनापूर्ण खबर र विवरण सार्वजनिक हुने गर्दछन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर बैठकले तथ्य जाँच सम्बन्धी उपसमिति मार्फत त्यसलाई पहिचान र उपचार गर्ने निर्णय लिएको छ ।
(संयोजन – प्रकृति भट्टराई )
९) विपदका कारण ‘काख’ का देखि १५ बर्षसम्मका कयौं बालबालिका अभिभावकविहिन बनेका
छन् । तिनको जीवन व्यवस्थापनको दायित्व सरकार, समाज र दलहरू सबैको हो ।
अतः वास्तविक तथ्यांक संकलन र स्थितिको अनुगमन गरेर आवश्यक दृष्टि र योजना निर्माण गर्ने गरी बाल अधिकार उपसमितिलाई सकृय तुल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
(संयोजन – उमंग लोहनी)
१०) विपदमा परिवारको सदस्य गुमाएका कयौं ज्येष्ठ नागरिक यतिबेला साथ र संरक्षणको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । सरकार, प्रतिपक्ष र सिंगो समाजले तत्कालीन राहत र त्यसपछिको अवस्था सहजीकरणमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी उपसमिति मार्फत यो विषयमा तदारुकता साथ कार्य गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ ।
(संयोजन– अनुपा श्रेष्ठ)
११) बाढीबाट कयौं विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु हताहत हुनुसँगै केही विद्यालय क्षतिग्रस्त र शुन्यताको स्थितिमा पुगेका छन् । राज्यले क्रमशः शैक्षिक स्थलहरु सुचारू गराउनु पर्ने
हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा संघ र प्रदेश सरकारसँगै राजनैतिक दल, अभिभावक, स्थानीय समाज र निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन जरुरी छ । शिक्षा सम्बन्धी उपसमिति यहि विषयमा केन्द्रीत रहने गरी परिचालित हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
(संयोजन – डा कृष्णप्रसाद पौडेल)
१२) अर्बौंको भौतिक पुर्वाधार ध्वस्त पछिको पुनर्निर्माणमा अब जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न गहन छलफल जरुरी छ । प्रतिरोधी क्षमताको बलियो पूर्वाधार अब अनिवार्य भएको छ । यही दृढ मान्यता साथ बैठकले यस सम्बन्धी पार्टीको दृष्टि र योजना तय गर्न प्रतिष्ठानको पूर्वाधार उपसमितिको नेतृत्वमा विज्ञ संवाद अघि बढाएर उपयुक्त मोडल राज्य समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – ई अमृत ज्ञवाली )
१३) विपदले हजारौं श्रमिकको जीवन थप अस्तव्यस्त बनाएको छ । सुरुङ्गभित्र फसेका श्रमिक, जीवन गुमाएका श्रमिक, घाइते अवस्थामा रहेका श्रमिक, परिवारका कोही सदस्य गुमाएका श्रमिक भिन्न–भिन्न ढंगको पिडाको चित्र देखिन्छ । बैठकले श्रमिक सम्बन्धी उपसमिति मार्फत् श्रमिकहरुको आगामी जीवनका सम्बन्धमा राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्ने बिषयमा बुँदागत तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – महेन्द्र यादव)
१४) विपत पछिको आवश्यकताको आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका निर्माण गरेर व्यवस्थित रुपले कार्य अघि बढाउन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले विज्ञ संलग्नतामा १ महिनाभित्र PDNA Post-Disaster Needs Assessment तयार गरेर नेपाल सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट हस्तान्तरण गर्नेछ । यो प्रयोजनका लागि नीति प्रतिष्ठानका सम्बन्धित उपसमितिका संयोजक र विज्ञहरू संलग्न रहनु हुनेछ ।
(संयोजन— केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)
१५) विपदग्रस्त भूगोलमा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं दीर्घरोगीहरूलाई जटिलता उत्पन्न भएको छ नै, सँगैमा अब झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू फैलिन सक्छन् । अतः सरकारलाई यसबारे समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठकले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यस बारे गर्न सकिने साथ र सहयोगका लागि प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपसमिति मार्फतबाट तयारी शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – डा अञ्जनी कुमार झा, सहजीकरण केन्द्रीय सदस्य डा. केदारनसिंह के.सी.)
१६) बाढीमा कयौंले जीवन गुमाएका छन् भने कयौं बेपत्ता स्थितिमा छन् । घटनाबाट पुरै देश मर्माहत बनेको छ । सम्बन्धित परिवारजन गहिरो शोकमा छन् । यस्तो बेला पीडित परिवारलाई सक्नेसम्मको साथ, सहजीकरण र संवेदना जरुरी छ । यहि दृष्टिगत गरेर प्रतिष्ठानले ‘पिडित परिवार सम्पर्क र सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ ।
(संयोजन – रेशम गुरुङ)
१७) जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून गर्न, ठुला राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जन क्रमशः न्युन गर्नै पर्ने हुन्छ । अरूले गरेको उत्सर्जनले पु¥याएको असर नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले भोगिरहेका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो देशको योगदान सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार ०.०५% मात्रै छ । तर हामीले पटक–पटक यसको असर भोग्नु परेको छ । अतः भोटेकोशी प्रकरण पश्चात उद्वार, राहत र पुनस्र्थापनाको अभियान सँगसँगै जलवायु चुनौती सामना गर्न हाम्रो देशले फरक ढंगले आफुलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ ।
१८) हाम्रा सयौं हिमाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुधिरहेका छन्, अत संसारको अग्लो शिखर सगरमाथाको देशले अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा साना राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरेर ठुला राष्ट्रहरुसँग संवाद र दबाबको नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको निष्कर्ष नीति प्रतिष्ठानले निकालेको छ । सरकारलाई यसमा हाम्रो दृढ साथ र समर्थन रहनेछ
१९) प्रतिष्ठानले ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ उद्घोष साथ विविध कार्यहरू गर्दै आएको छ । भोटेकोशी प्रकरण पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाउनु पर्ने दबाब सँगसँगै जनचेतनाको अभियानमा निरन्तरता जरुरी छ । अतः प्रतिष्ठानको बैठकले यसलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
(संयोजन – रोशनी गिरी)
वि.सं.२०८३ भदौ १७ बुधवार १४:०८ मा प्रकाशित
