हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ बीच भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले चीनसहित कुनै पनि विशिष्ट देशसँग ‘क्लाइमेट जस्टिस क्षतिपूर्ति’ माग गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पारेको दूतावासले जनाएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि तथा पेरिस सम्झौताको ढाँचाभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति तथा सहयोगको विषय उठाउने उनले बताएको जनाइएको छ । नेपालमा आएको भीषण पहिरो तथा बाढीबाट उत्पन्न विपद्, राहत तथा उद्धार प्रयास र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमबारे छलफल भएको जनाइएको छ। मन्त्री खनालले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नेपाललाई चीनले उपलब्ध गराएको आपत्कालीन राहत तथा सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको पनि चिनिया दूतावासले जनाएको छ ।

भेटमा चिनियाँ राजदूत झाङले विपद् सुरु भएदेखि नै चीनले नेपालका राहत प्रयासमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको बताए। नेपाल र चीनका नागरिकले संयुक्त प्रयास र पारस्परिक सहयोगमार्फत विपद्को सामना गर्दै कठिनाइ पार गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण मानवजातिले सामना गरिरहेको साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै राजदूत झाङले कुनै पनि देश यसको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नरहेको बताए। चीनले नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न सहयोग र आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले कठिन परिस्थितिमा चीनले गरेको उदार सहयोगप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले चिनियाँ सरकार तथा जनताप्रति नेपालको तर्फबाट पुनः समवेदना पनि व्यक्त गरे।

नेपाल र चीन दुवै हिमालयको प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको चीनको धारणा नेपालले पनि स्वीकार गर्ने बताए।

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सामूहिक प्रयास आवश्यक – चीन
यसैबीच नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकसँग जलवायु क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला चीनले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ।

ब्लुमबर्गले चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनलाई नेपालमा केही पक्षले अमेरिका, भारत र चीनजस्ता प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकसँग जलवायु क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको विषयमा प्रश्न गरेको थियो।

जवाफमा प्रवक्ता गुओले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौती भएको भन्दै यसको सामना गर्न सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

उनले चीनले विश्वव्यापी हरित तथा दिगो विकास प्रवर्द्धनमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको दाबी गरे। चीनले कार्बन उत्सर्जनको उच्चतम बिन्दु र कार्बन तटस्थताको लक्ष्य हासिल गर्न सक्रिय तथा व्यवस्थित प्रयास गरिरहेको र कार्बन उत्सर्जनको तीव्रता घटाउने दिशामा ठूलो योगदान गर्ने उनले बताए।

विश्वकै ठूलो विकासशील मुलुकका रूपमा चीनले विकासशील राष्ट्रहरूको वैध अधिकार तथा हितको दृढतापूर्वक संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै गुओले निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र पारस्परिक लाभमा आधारित विश्वव्यापी जलवायु शासन प्रणाली निर्माणका लागि चीन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनका अनुसार चीनले दक्षिण–दक्षिण सहकार्यअन्तर्गत आफ्नो क्षमताअनुसार अन्य विकासशील मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सहयोगसमेत गर्दै आएको छ।

नेपालसँगको सम्बन्धबारे प्रवक्ता गुओले नेपाल र चीन हिमाल तथा नदीले जोडिएको साझा भविष्य भएको समुदाय रहेको बताए।

उनले नेपालमा भएको सीमापार विपद्बाट चीनसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई संयुक्त रूपमा रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न चीन तयार रहेको स्पष्ट पारे।

चीनको पछिल्लो भनाइ नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसहित कुनै निश्चित मुलुकसँग ‘क्लाइमेट जस्टिस क्षतिपूर्ति’ माग गर्ने नेपालको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेको केही समयपछि आएको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र पेरिस सम्झौताको ढाँचाभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति तथा सहयोगको विषय उठाउने बताएको छ।