गैर अावासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद को बैदेशिक रोजगार तथा अाप्रबासी कामदार कल्याण समिति (NRNA ICC – FEMWWC) ले अाज नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार बिभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यदलले तयार पारेका निश्कर्षहरू कार्यान्वयनको अपेक्षा र अनुरोध सहित बुझाएको छ ।
पेश गरिएका निश्कर्षहरूः
(क) बैदेशिक रोजगारमा बिद्यमान अनियमितता, बिकृति र बिसंगतिहरूः
१. बैदिशिक रोजगार निशुल्क नभएको, लागत नघटेको ।
२. कामदारले तिरेको रकमको रसिद नपाउने ।
३. करार बमोजिमको कम्पनी, काम र तलब नपाउने ।
४. बिदेशमा श्रम कानून र अदालत भए पनि न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन निकै कठिन ।
५. म्यानपावर एजेन्सीहरूले कानूनी जिम्मेवारी बहन नगर्ने, उद्धार नगर्ने र क्षतिपूर्ति नदिने ।
६. कुटनैतिक नियोग तथा श्रम सहचारी लाचार, कानून कमजोर, कार्यान्वयन फितलो ।
७. पीडित कामदारहरूको न्याय प्राप्ती दुर्लभ, असहज र पहुंच बाहिर ।
८. बिभिन्न भिषाको दुरूपयोग गर्दै मानव तस्करी ।
९. एउटा देशमा एउटा काम भनेर अर्कै देशमा अर्कै काममा पुर्याइने ।
(ख) रोकथामका लागि (Preventive Measures)
१. इजाजत प्राप्त एजेन्सी र / वा तिनका एजेन्ट कसैले पनि कामदारहरूबाट नगद लिन नपाउने, लिएको पाइए कडा कार्बाही गरिने र जायज खर्च कम्पनीको बैंक खातामा नै अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने नियम कानून बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. शर्त सुविधा फरक पारी दोहोरो करार गर्न गराउन नपाईने, पाईए गराउने कम्पनीलाई कार्बाही हुने ब्यवस्था लागू गर्ने ।
३. पुर्ब स्वीकृति दिनुअघि बैदेशिक रोजगार बिभागले रोजगारदाता कम्पनीको पछिल्लो ३ महिना तलब दिएको बैंक स्टेटमेण्ट चेक गर्ने र कम्तीमा ३ जना पुराना कामदारहरुको मोबाइल नम्बर लिई कम्पनीको ताजा अवस्थाबारे बुझ्ने, कम्पनीले तलब नदिएको र या पुराना कामदार सन्तुष्ट नरहेको भए पुर्ब स्वीकृति नै रोक्ने ।
४. सबै मागपत्रहरू दूतावासहरूले अनिवार्य स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने ।
५. एजेन्ट र सव एजेन्ट सबै खारेज गर्ने ।
६. सरकारले शिप परिक्षण गरेर मात्र बिदेश पठाउने, अदक्ष कामदार नपठाउने ।
७. भारत तथा केही अन्य मुलुकहरूलाई समेत रूट बनाई हुने गरेको नेपाली महिलालाई घरेलु काममा पठाउने अबैध च्यानल तथा बेचबिखन (तस्करी) रोक्न ती देशहरूसंग सरकारी स्तरमै सम्झै।ता गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
८. सिकायत फच्र्यौट नगर्ने कम्पनीहरूलाई निलम्बन तथा खारेज गर्दै, शून्य सिकायत हुनेलाई प्रोत्साहित गर्दै इजाजत पत्र वाला कम्पनीहरूको गुणस्तर तथा कार्य सम्पादनका अ।धारमा बर्गिकरण गरी ३–३ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्ने ।
९. श्रम स्वीकृतिलाई थप सहज, सरल र बिकेन्द्रित पार्ने ।
(ग) रोगथाम (न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्ति)का लागि
१. लेबननमा तत्काल श्रम सहचारी सहितको कन्सुलर सेवा र दुबईमा कन्सुलेट कार्यालयको स्थापना गर्ने ।
२. श्रम स्वीकृति नलिएर बिभिन्न भिषामा बिभिन्न रूट हुंदै बिभिन्न मुलुकहरूमा मानव तस्करी गर्ने सबै दलालहरूलाई खोजी खोजी शून्य सहनशिलताका साथ कार्बाही गर्ने ।
३. पीडित कामदारहरूका उजुरीहरूको सुनुवाई, उद्धार, न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन अ।वश्यक साधन, स्रोत र संयन्त्र सहितको कामदारमैत्री द्र’त न्याय प्रणाली लागू गर्ने ।
४. बैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तब्य मुलुकहरूका एनअ।रएनएका अध्यक्ष, महासचिव, युवा संयोजक, महिला संयोजक र गैरआवासीय नेपाली संघ वैदेशि रोजगार तथा आप्रवासी कामदार कल्याण समितिका सदस्यलाई दूतावासको अवैतनिक सहचारी (स्वयमसेवक) का रूपमा काम गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने, गराउने ।
सरकारको जिम्मेवार निकायले कार्यदलका यी निश्कर्षहरूलार्इ सधन्यवाद ग्रहण गर्दै यथासक्य अा अाफ्नो कार्यक्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा पर्ने सुधार कार्यहरू क्रमशः गर्दै जाने अाश्वासन दिनुभएको जानकारी कार्यदलका संयोजक धरम केसीले दिनुभयो ।
