१५ असोज,, काठमाडौँ । स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका विषयमा सरकारले तोकेको मापदण्डविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले पेस गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार श्रीकान्त पौडेलले उक्त रिट उपर दरपीठ गरी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिनुभएको हो ।
संविधानले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको भए पनि सरकारले नगरपालिका यथावत् राख्नु र इलाकालाई मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्नु संविधान विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
-->
