
संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट सबै स्थानीयतहलाई कर संकलन नर्गन परिपत्र गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६१ मा ‘जीवजन्तु र चौपाया व्यापार –व्यवसाय गर्नेबाट व्यवसाय कर वा हाटबजारमा खरिद बिक्रि भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै किसीमको कर, शुल्क आदि उठाउन नमिल्ने’ व्यवस्था छ ।
वि.सं.२०७५ असोज १९ शुक्रवार ०७:५९ मा प्रकाशित






























