हामी सबैकाे संसारन्यूज

२३ असोज, काठमाडौँ । सरकारले उखु उत्पादक किसानले पाउनु पर्ने रकम ५ दिन भित्र भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, बन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सोमबार सिंहदरवारमा भएको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पाँच दिन भित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ । चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समिति लगायतले संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उद्योगले किसानलाई अपुरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको किसानहरुले आरोप लगाउदै आएका छन् । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपैँया २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदान बापत ६५ रुपैँया २८ पैसा गरी प्रति क्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैँया ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो ।
हाल सम्म उद्योगीले २ अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदान बापतको १ अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने महासंघको दाबी छ ।

उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।यस्तै सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापारीहरुले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्रि वितरण गरिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् । भारतबाट आयातित चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै सरकारले आयातमा परिणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो ।