Logo
३ कार्तिक २०७८, बुधबार
     Wed Oct 20 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

हामी १ दर्जन नेपालीहरू १ रूपैया पनि नतिरी बैदेशिक रोजगारमा आएका थियौं



dharmkc

कतिलार्इ पत्यार नलाग्ला, अगस्त १९९२ मा म सहितका १ दर्जन नेपालीहरू, १ रूपैया पनि नतिरेर नि:शुल्क बैदेशिक रोजगारमा आएका थियौं साउदी अरबमा, हामी कोही पनि लेबर (अदक्ष) थिएनौं । हामी सिधै म्यानपावर अफिस पुगेका थियौं अर्थात कोही पनि एजेन्ट सब एजेन्ट थिएनन त्यतिबेला। रोजगारदाताले म्यानपावरलार्इ शेवा शुल्क नदिएका बैदेशिक रोजगारमा भने त्यतिखेर नै रू। १० हजार शुल्क लिन्थ्यो त्यो म्यानपावरले र लेखा शाखाले बुझेको त्यो रकमको रसिद पनि दिन्थ्यो । म्यानपावर कम्पनीहरू पनि अति थोरै थिए त्यतिबेला । १८ महिनाको करार थियो, ३ महिना स्वेच्छाले थपेर २१ महिनामा स्वदेश फर्कियौं । करार अवधिभर कुनै समस्या परेनन, रियादमै ओर्लेका थियौं, रियादबाटै नेपाल फर्कियौं, दूतावासको अनुहार हेर्नै परेन ।
अहिले सरकारले फ्रि भिषा फ्रि टिकट भनेको छ, यता रोजगारदाताहरू भने २४ बर्ष अघि जहां थिए, अहिले पनि त्यहीं छन, अर्थात जसले त्यतिखेर नै फ्रि दिन्थ्ये, तिनले अझै पनि फ्रि दिन्छन र नदिनेले न हिंजो दिए, न त आज, भोली दिनलार्इ कुनै समझौता हुनै सकेको छैन । उता नेपालमा भने फरक परेको छः खर्च उस्तै रहे पनि अचेल जति धेरै तिरे पनि रसिद भने १० हजार भन्दा बढीको पाउंदैनन । बै रो बिभागमा रहेका सरकारी कानून अधिकृतहरू सांच्चै बैरो ९बहिरो० बन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ – “सुनेर के गर्ने, कानूनले कागज खोज्छ, हामी कानून मुताविक काम गर्ने अधिकृत हौं ।“ यसबाट बास्तवमा उल्टो कामदारहरू नै मारमा पर्नुभएको छ । रोजगार नै नपार्इएला भन्ने डरले तिरेको रकमको रसिद माग्न समेत सक्नुहुन्न आउने कामदारहरू, मागे पनि पाउने अवस्थत आखिर छंदैछैन १बिदेशमा भनेको काम र तलब सुविधा नपाउने घटनाहरू भने निकै बढे पछिल्ला बर्षहरूमा । ९ बर्ष यता कानून पनि छ र त्यसले बिभिन्न नियम, प्रकृया र जिम्मेवारीहरू तोकेको पनि छ, उद्धार, न्याय, क्षतिपूर्ति र गलत गर्नेलार्इ कानूनी सजायको प्रावधान पनि छन, तर ती धेरै त लागू नै हुंदैनन ।

कामदारहरूको बिचल्ली हुंदा समेत पठाउने म्यानपावर कम्पनीले फिर्ति टिकट समेत दिंदैन, नियामक सरकारी निकाय९हरू०ले त्यति पनि गर्न गराउन सकिरहेका छैनन, अनि ती मध्ये कति केशहरू संघ संस्थाहरूमा आउंछन र पीडितहरूलार्इ खान, बस्न र फिर्ती टिकट समेत चन्दा सहयोग जुटाएर पठाउनुपर्ने नियति यत्र तत्र सर्बत्र देखिन्छ, फ्रि भिषा फ्रि टिकट भन्ने सरकारले अलपत्र कामदारहरूको फिर्ती टिकट सम्म ब्यवस्था मिलाउन नसकी लाचारी देखाइरहन्छ, जुनै सरकार र जुनै मन्त्री आए पनि हामीले देख्दै, भोग्दै आएको नियति यस्तै नै छ ।यसैबिच माग समेत घटिरहेको छ । बिप्रेशन घट्ने नै भयो । हरेक सरकारले अब नेपालीहरूलार्इ बिदेश नपठाउने भन्छन, गएकालार्इ पनि फर्क त भन्छन तर बिदेश जान नपाएकाहरूलार्इ स्वदेशमा आय आर्जनको राम्रो बिकल्प र अवसर दिएको पनि देखिदैन १ अब फेरी बिदेश नजाने भनि फर्केकाहरू समेत कतिको मानसिकता फेरिएर फेरी बिदेशै हानिएका देखिन्छन । यो क्रमभंग कहिले होला हाम्रो नेपालमा ?

(लेखक  गैर आबासिय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद , वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासी कामदार कल्याण समिति संयोजक हुन् )


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

वालिङ्, स्यांग्जा । पर्वतका जयनारायण तिवारी र स्याङ्जाका शोभाखर ढकाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को

काठमाडौं । बागमतीकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि नेकपा (एमाले)ले मतदानको

काठमाडौँ । नेपालमा भारतको वहार र उत्तर प्रदेश आसपास रहेका न्यून चापीय प्रणाली र

काठमाडौँ । नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टीले केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च बनाएको छ । लामो समयदेखि

काठमाडौँ । नेकपा(एकिकृत समाजवादी) पार्टीले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गरेको छ । सो पार्टीको