जनजातिको अनुसूचि तयार पारिने

यसका लागि मुलुकका सबै प्रान्त तथा क्षेत्रबाट तथ्याङ्क सङ्कलन एवं अल्पसंख्यक आदिवासी, जनजातिहरुसँग वार्ताको प्रक्रिया पनि थालनी गरिएको छ । यस सरकारी कार्यक्रमले म्यानमारमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरुले अल्पसंख्यक आदिवासी, जनजातिहरुका सम्बन्धमा पहिल्यै प्रस्तुत गरेका आङ्कडा तथा प्रतिबेदनहरुको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरी विश्वसनीय तथ्याङ्क र विस्तृत विवरण प्रकाशन गर्ने श्रम, अध्यागमन तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

म्यानमारको श्रम, अध्यागमन तथा जनसङख्या मन्त्रालयले सन् २०१४ मा प्रकाशित जनगणना तथा घरधुरी र परिवारसङ्ख्या गणना प्रतिवेदनमा आधारित भई एउटा निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको प्राविधिक सहकार्यमा तुलनात्मक अध्ययन गरी अद्यावधिक निष्कर्ष निकाल्ने बताएको छ ।

कतिपय अन्य राष्ट्रले सञ्चालन गरे जस्तै म्यानमारले पनि अबका प्रत्येक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना, घरधुरीसंख्या तथा सो सम्बन्धि अन्य तथ्याङ्कहरु सङ्कलन, अद्यावधिक तथा आधिकारिक प्रकाशन गर्ने छ ।

पछिल्लो समयमा, म्यानमारले तीस वर्षपछि पहिलो पटक, सन् २०१४ को मार्चमा राष्ट्रिय जनगणना, घरधुरीसंख्या र अन्य तथ्याङ्कहरु संकलन गरी सो वर्षको अगस्टमा आधिकारिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त जनगणनामा, तीनवटा प्रान्तहरुः राखिन, काचिन र कायीनका कतिपय दुर्गमस्थलवासीका अनुमानित सङ्ख्या सहित राष्ट्रको कूल जनसंख्या ५ करोड १५ लाख रहेको जनाइएको थियो । रासस ÷सिन्ह्वा