back
CTIZAN AD

जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र शिक्षिका नै बार्छन् छाउ

वि.सं.२०७५ पुस २८ शनिवार

714 

shares

२८ पुस, अछाम । मुलुकी अपराध संहिताले महिनावारी भएका बेला गरिने विभेदलाई अपराध मानेको छ । यो कुप्रथा हटाउन लाग्नुपर्ने मुल दायित्व बोकेका अछाम र बझाङका महिला जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र शिक्षिकाले नै छाउ बार्ने गरेका छन् ।
बझाङबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आशा विक महिनावारी भएका बेला घरभित्रै बसेपनि भान्सा र धारा छुने छुट छैन् । घरभित्र बस्न पनि उनले थुप्रै संधर्ष गर्नुपर्यो ।
त्यस्तै बझाङमा छाउप्रथा हटाउन क्रियासील महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष जयन्ती जोशी पनि छाउ बार्छिन् । आफ्नै कोठामा सुतेपनि भान्सा सम्म छुने उनको आँट नभएको उनी बताउँछिन् ।
अछाममा पनि उस्तै छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति नै छाउ बार्छन् । १० वटा स्थानीयतहमा १ सय ९० महिला जनप्रतिनिधि छन् । सबैले छाउ बार्छन ।आजको कान्तिपुर दैनिकबाट

वि.सं.२०७५ पुस २८ शनिवार ०८:०५ मा प्रकाशित

राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेशबारे गम्भीर, आज संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा छलफल

राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेशबारे गम्भीर, आज संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा छलफल

  काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर एकैपटक ६ वटा...

विपक्षी दलद्वारा दुई अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह

विपक्षी दलद्वारा दुई अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह

काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति...

सरकारले बढायो गाडी भाडा, जनजीवन प्रभावित बन्ने खतरा

सरकारले बढायो गाडी भाडा, जनजीवन प्रभावित बन्ने खतरा

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा ५ प्रतिशतले...

संसद् छलेर सरकारले ल्यायो दुई अध्यादेश

संसद् छलेर सरकारले ल्यायो दुई अध्यादेश

काठमाडौं  । सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै स्थगित गर्दै...

शक्तिशाली र स्मार्ट: किंग लङ्गको १६ सिटर EV भ्यान नेपालमा सार्वजनिक

शक्तिशाली र स्मार्ट: किंग लङ्गको १६ सिटर EV भ्यान नेपालमा सार्वजनिक

काठमाडौं । सीजी मोटर्सले अत्याधुनिक प्रविधि र दमदार प्रदर्शनसहितको किंग...

बीमा व्यवसायको प्रादेशिक अवस्था बागमती प्रदेशको हिस्सा ४४ प्रतिशत, कर्णाली अझै पछि

बीमा व्यवसायको प्रादेशिक अवस्था बागमती प्रदेशको हिस्सा ४४ प्रतिशत, कर्णाली अझै पछि

काठमाडौं । नेपालको बीमा बजारमा प्रादेशिक असन्तुलन अझै कायम देखिएको...