back

दुई प्रदेशमा सरकार आफैं मेडिकल कलेज खोल्ने

वि.सं.२०७५ पुस २९ आइतवार

96 

shares
Global IME AD
NMB Bank Limited Long Ad Banner

२९ पुस, काठमाडौँ । सरकारले आफ्नै लगानीमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमा अबका पाँच वर्षभित्र प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना प्रस्ताव ल्याइएको शनिबार यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुले सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन् ।

उनले विधेयकमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएपछि सरकारले बाध्य भएर कलेज स्थापना गर्ने बताए । विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसमेत खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सदस्य भट्टराईले विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रसँग समन्वय गरी समितिले विधेयक बनाएको भन्दै सो विधेयकले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने जानकारी गराए ।

उनका अनुसार विधेयकमा पुराना सञ्चालन भएका मेडिकल कलेज छानविन गर्नेसमेत प्रस्ताव ल्याइएको छ । “हामीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ”, उनले भने, “ती मापदण्डअनुसार पुराना मेडिकल कलेज सञ्चालन नभएको पाइए सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।” विधेयकमा मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

विधेयकमा सबै मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा अबदेखि मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि केन्द्रिकृत परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले एकमुष्ट शुल्क नभइ किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जाती समुदाय र महिलालाई मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको समिति सदस्य भट्टराईले जानकारी गराए ।

यसैगरी मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि ३०० श्यया र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि १०० श्ययाको तथा उक्त अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समिति सदस्य भट्टराईले आन्दोलनरत डा गोविन्द केसी राखेकोभन्दा विधेयकमा चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सुधारात्मक व्यवस्था गर्न थालिएको बताए । उनले डा केसीको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभई प्रधानमन्त्री, सरकार र पार्टीलाईविरुद्ध परिचालित भएर आन्दोलन गरेको बताए । अहिले संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।

वि.सं.२०७५ पुस २९ आइतवार ०८:३४ मा प्रकाशित

फागुन १३ गतेदेखि नारायणगढ-मुग्लिन सडक बन्द नगरिने

फागुन १३ गतेदेखि नारायणगढ-मुग्लिन सडक बन्द नगरिने

चितवन । दैनिक चार घण्टा सवारी रोकेर पुल निर्माणका लागि...

कांग्रेस महासमिति बैठक : एक हजार ६३ जनाको हस्ताक्षसहित हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी प्रस्ताव पेश

कांग्रेस महासमिति बैठक : एक हजार ६३ जनाको हस्ताक्षसहित हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी प्रस्ताव पेश

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक...

गैरकानुनी रुपमा भोग चलन गरिँदै आएका जग्गाको विवरण पठाउन ७७ जिल्लामा गृहको निर्देशन

गैरकानुनी रुपमा भोग चलन गरिँदै आएका जग्गाको विवरण पठाउन ७७ जिल्लामा गृहको निर्देशन

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा गैरकानुनी रुपमा भोगचलन गरिदैँ...

प्रतिनिधिसभा बैठक : गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि विधेयक पेस हुन सकेन

प्रतिनिधिसभा बैठक : गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि विधेयक पेस हुन सकेन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई...

फागुन १६ बाट काठमाडौं महानगरमा रुबेला र दादुरा खोप लगाइने

फागुन १६ बाट काठमाडौं महानगरमा रुबेला र दादुरा खोप लगाइने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा फागुन १६ गतेबाट रुबेला दादुरा खोप...

रास्वपाद्वारा सडक र सदन दुवै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

रास्वपाद्वारा सडक र सदन दुवै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सडक र सदन दुवै...