२९ पुस काठमाडौ । प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरुले आफैले गरेको निर्णय २६ दिन पुग्दा नपुग्दै बिर्सिएका छन् । त्यो पनि सामान्य निर्णय नभएर संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण निर्णय । जनस्तरमा प्रश्न सिर्जना भएको छ संघीयता कार्यान्वयनको निर्णय बिर्सनेहरुले अरु निर्णय कसरी पूरा गर्न सक्लान् ?
सरकारले २६ दिनअघि पारित गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा रहेकाम विषयहरु बिर्सन पुग्दा पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु पुरा नहुने निश्चित देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता तथा संघीय सरकारका सबै मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेटिएका महत्वपुर्ण कार्यहरु नै अलपत्र बन्न पुगेका हुन् ।
वि.सं.२०७५ पुस २९ आइतवार ०८:३९ मा प्रकाशित



























