हामी सबैकाे संसारन्यूज

१५ फागुन, काठमाडौ । श्रम विभागको एउटा चीठीले श्रम रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पारो तताएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर असामान्य परीणाम बोकेको उक्त चीठीले मन्त्री विष्टलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्म धाउने बनाएको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय स्थायी र परीणाम मुखी कामका लागि भन्दा पनि चर्चाका लागि भएपनि केहि काम गरेको देखीएका मन्त्रीलाई असीन पसीन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको जनताका गुनासा टिपाउने ‘हेल्लो सरकार’ ले गराएको हो । हेल्लो सरकारको एउटा गुनासोले मन्त्री विष्टलाई असीन पसीन मात्रै बनाएन, त्यसले त नेपाल भारत सम्बन्धलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार एक जना सर्वसाधारण नागरीकले हेल्लो सरकारमा भारतिय नागरीकले नेपाली श्रम बजारमा विना श्रम अनुमति काम गरेकाले नियमन गरी पाउँ भनि गुनासो पोखेका थिए । उक्त गुनासो प्रधनामन्त्री कार्यालय हुदै श्रम मन्त्रालय पुगेपछि श्रम विभागले देशका सबै श्रम कार्यालयहरुलाई नियम अनुसार गर्नु भनेर पत्राचार गर्यो । सोही पत्राचारका आधारमा श्रम कार्यालयहरुले औध्योगीक प्रतिष्ठानहरुमा किन विना श्रम अनुमति भारतिय श्रमिकहरुलाई काम गराएको तुरुन्त चित्त बुझ्दो जवाफसहित कार्यालयमा हाजीर हुन भनी निर्देशीत जारी गर्यो ।

उक्त निर्देशनले श्रम बजार र औध्योगीक प्रतीष्ठानमा हलचल मच्चीयो । सो हलचल लैनचौरमा रहेको भारतीय राजदुतावास सम्म पुगेपछि दुतावासले मन्त्रालयमा के भएको हो भनी जान्न चाहे पछि भारतिय श्रमीकहरुले बिना अनुमति काम गरेको र सो विषयमा श्रम कार्यालयले पत्राचार गरेपछि उक्त विषय सार्वजनिक भएको बताइएको छ । श्रम बजारमा श्रमीकको आपुर्तीको व्यवस्था गर्न श्रम अधीकारी प्रत्येक स्थानीय तहमा भर्ना गर्ने तयारी गरीरहेका मन्त्री विष्टलाई एकाएक भारतीय दुतावासबाट जानकारी माग भएपछि मात्रै उक्त विषयको बारेमा थाहा भएको हो । आफुले थाहै नपाई आफ्नै कार्यालयबाट यस्तो पत्राचार भएपछि मन्त्री विष्टले कर्मचारीहरुले आफुलाई असफल बनाउन लागेको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।

मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगार भत्ता जस्ता आफ्ना काम मन नपराउने कर्मचारीले कसैको प्रलोभनमा परेर उक्त काम गरेको भन्दै आन्तरीक अनुसन्धान गरीरहेको बताइएको छ । नेपालको श्रमबजार मा लाखौ भारतीय श्रमीक रहेको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग भए पनि मन्त्री विष्टले उनिहरुलाई नियमन गर्नुको साटो पत्राचार गरेर नियमन गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न खोज्नु दुखद भएको उनकै मन्त्रालयका उच्च अधीकारीहरुले बताउने गरेका छन् भन्दै जनआस्थाले लेखेको छ ।