हामी सबैकाे संसारन्यूज

२२ फागुन, काठमाडौं । न्यायाधिश टेक नारायण कुँवरले दिल्लीमा सन् २०१२ मै सिघ्र कारबाही अदालतको स्थापना भएको अवस्थामा नेपालमा शीघ्र अदालत  कहिलेसम्म पर्खनुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

महिला हिंसा विरुद्धका गम्भीर अपराधसँग  सम्बन्धीत मुद्दामा  छिटो छरितो कारबाही र किनारा गर्न भारतमा सिघ्र कारबाही अदालतको स्थापना सन् २०१२ मै भएको अवस्थामा नेपालमा  भने २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले सिघ्रगति अदालत गठन गर्न दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकापनि उनले बताएका छन् ।

न्यायाधिश कुँवरले दिल्ली उच्च अदालतकी न्यायाधिश गीता मित्तलको अनुभवलाई सेयर गर्दैं भनेका छन्,– ‘दिल्ली उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री गीता मित्तलको अनुभव र भारतमा सिघ्रगति अदालत

महिला हिंसा विरुद्धका गम्भीर अपराधसंग सम्बन्धित मुद्धामा छिटो छरितो कारवाही र किनारा गर्न भारतमा सिघ्र कारवाही अदालतको स्थापना सन् २०१२ देखि नै भएको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतमा भएको विकास र त्यसको अनुभव आदान प्रदान गर्ने क्रममा नेपाली अध्ययन टोलीले नयाँ दिल्लीमा १६ डिसेम्बर २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतका माननीय गीता मित्तल ज्यूसंग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएको थियो ।

माननीय न्यायाधीशसँगको भेटका दौरानमा भारतमा रहेको सिघ्रगति अदालतको जानकारी लिने कार्य मात्रै नभई उच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको नाबालक तथा जोखिमपूर्ण साक्षीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न बनेको “नाबालक साक्षी अदालत कक्ष” (Chlid witness court room) र “जोखिममापरेका साक्षी अदालत कक्ष” (Vulnerable witness court room) का बारेमा समेत जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको थियो ।

पीडितको न्यायका खातिर एउटा उच्च अदालतले कतिसम्म न्यायिक सक्रियता लिन सक्दछ भन्ने यो एउटा असल उदाहरण पनि हो । यो अनुभव हाम्रो सन्दर्भमा समेत अनुकरणीय हुन सक्छ भन्ने लागेको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतबाट सन् २००९ मा विरेन्द्र विरुद्ध दिल्ली राज्य सरकार रहेको बलात्कार सम्बन्धि मुद्दामा माननीय न्यायाधीश गीता मित्तलको एकल इजलासबाट भएको फैसलामा नाबालक साक्षी र जोखिमपरेको यौनहिंसा पीडित र साक्षीहरुकालागि सहज बातावरणमा बयान बकपत्र गर्न सकिने अदालतमा छुटै कक्ष निर्माण गर्ने सम्बन्धि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

यसै फैसला अनुरुप Guidelines for recording of evidence of vulnerable witnesses in criminal matters तयार भई न्यायाधीश गीता मित्तलकै अध्यक्षतामा दिल्ली उच्च अदालतमा कमिटि गठन भएको छ जसले सो guideline को कार्यान्वयनकालागि सक्रिय भूमिका खेलेको रहेछ । यस कमिटिले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समयसमयमा तालीमको आयोजना गर्ने गरेको रहेछ । यसकालागि सरकार वा अदालतबाट छुटै आर्थिक सहयोग प्राप्त नभए पनि अन्य श्रोतको खोजी गरी तालीमको आयोजना गरी जिल्लाका न्यायाधीशहरुलाई guideline को कार्यान्वयनकालागि क्षमता विकास गर्ने कार्यमा यस कमिटि सकृय छ ।

न्यायाधीश गीता मित्तलकै अनवरत प्रयासमा कर्कडुमा जिल्ला अदालतमा Fast track court सहितको नाबालक तथा जोखिमपूर्ण साक्षीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न भारतमा नै सबैभन्दा पहिलो “नाबालक साक्षी अदालत कक्ष” Chlid witness court room) र “जोखिममापरेका साक्षी अदालत कक्ष” (Vulnerable witness court room) को निर्माण भएको छ । बिशेष गरी यौनहिंसामा परेको पीडित बालबालिका र १८ वर्ष पूरा भएका जोखिममा परेका पीडित महिला एवम साक्षीहरुको भय मुक्त वातावरणमा सहज रुपले बकपत्र, जिरह गर्ने र यौन हिंसालाई प्रमाणित गराई पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले यस्तो विशिष्ठ कक्षको निर्माण भएको रहेछ ।

जोखिमपूर्ण साक्षीकालागि बनाइएको यस्तो अदालत कक्ष दक्षिण एशियामै पहिलो रहेको जानकारी वहाँबाट प्राप्त भयो ।

न्यायाधीश मित्तलले शिघ्रगति अदालतका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा मिश्रित रहेको प्रष्ट पार्दै सन् २०१२ को डिसेम्बर १६ मा एकजना २३ वर्षिय विद्यार्थी निर्भयाको सामुहिक बलात्कार पछि मृत्यु भएपछि मुद्दामा छिटो सुनुवाई र शिघ्र न्याय सम्पादनको चौतर्फी माग सँगै दिल्लीमा गठन गरिएको शिघ्रगति अदालतहरुको कार्यान्वयनको त्यस बखतको स्थितिमाथि टिप्पणी गर्दै वहाँले यस्तो अदालत केही मुद्दाका सन्दर्भमा छोटो समयमा न्याय सम्पादन गर्न सफल भएको भए पनि एकै मुद्दामा एउटा न्यायाधीशले निरन्तर सुनुवाई गर्नपर्दा अन्य सामान्य मुद्दाहरुको सुनुवाईमा भने यसले प्रभाव पार्ने र ती मुद्दामा भने सुनुवाईलाई रोकी ढिलाई हुनपुग्ने र मुद्दाको अनुपातमा न्यायाधीशको संख्या कम भएको दिल्ली जस्तो ठाउँमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन केही चुनौतीपूर्ण रहेको कुरालाई सांकेतिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यौन हिंसाका मुद्दामा प्रभाबकारी र शिघ्र अनुसन्धान हुनुपर्ने र प्रमुख प्रमाणका रुपमा मानिने स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड समेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वहाँले भारतमा महाराष्ट्र राज्यले Medico-Legal guideline ल्याई सकेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि यस्तो मापदण्ड बनाइरहेको जानकारी हामीले गरायौं ।

त्यहाँको थप जानकारी अनुसार भारतीय अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख्या न्यून रहेको छ । दिल्ली जिल्ला अदालत तहमा महिला न्यायाधीशको प्रतिशत २१५ मा सिमित रहेकोमा यो अनुपात उच्च अदालतको तहमा झन कम रहेको र उच्च तहको अदालतमा न्यायाधीश छान्ने निकायमा पुरुषको बाहुल्यता भएका कारणले पनि महिला न्यायाधीशको पहुँच कमजोर हुनपुगेको वहाँको धारणा थियो ।

बलात्कार लगायतका यौन हिंसाको मुद्दामा भारतीय कानूनले कुनै हदम्यादको व्यवस्था नगरेको र यौन हिंसाबाट पीडितले प्रहरीसम्म आउन नै झेल्नुपर्ने विभिन्न बाधा अवरोधलाई ध्यानमा राख्दा यस्ता यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा हदम्यादलाई खुला छोड्नु नै उचित रहेको वहाँको तर्क छ ।

दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटनापछि भारतीय कानूनको सुधारकालागि सरकारलाई सुझाव दिन गठित जस्टिस् बर्मा कमिटीले एक महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसको कार्यान्वयन पनि सरकारले तदारुखताकासाथ तत्काल गरेको पाईयो । हामीकहाँ भने सर्वोच्च अदालतले सिघ्रगति अदालत गठन गर्न २०६६ सालमा दिएको आदेश कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने हो त्यसकै पर्खाईमा बस्नुपरेको अवस्था छ ।’