back
CTIZAN AD

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस, अभिलेखीकरण वेबसाइटबाट हेर्न मिल्ने

वि.सं.२०७३ कात्तिक २० शनिवार

834 

shares

२० कात्तिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन भनी केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त जानकारी दिएको हो ।

कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले नियुक्त भएको केही दिनभित्रमै आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसक्नुभएको छ र यसको प्राप्तिको अभिलेखीकरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा छ ।”

यसपटक केही मन्त्रीको नियुक्ति अलि पछि भएको र सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपश्चात् सार्वजनिक गरिने कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

वि.सं.२०७३ कात्तिक २० शनिवार ०३:०३ मा प्रकाशित

सुकुम्वासी उठिबासविरुद्ध नेकपाको कडा आपत्ति

सुकुम्वासी उठिबासविरुद्ध नेकपाको कडा आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुकुम्वासी परिवारहरूमाथि जबरजस्ती...

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

काठमाडौं । रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित “रैथाने खाना प्रवर्द्धन...

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच...

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षण विना...

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा...