
सकारात्मक पक्ष :-
१) राष्ट्रिय बिखण्डनको नारालाई आत्मसाथ गरेर संगठन निर्माण गर्दै हिडेकालाइ शान्तिपूर्ण बार्ताबाट संविधान सम्बत राजनीति गर्ने बाताबरण बनाउनु नेपाल सरकारको कर्तब्य थियो । उक्त कर्तव्यलाई सहजीकरण रुपमा सम्पन्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
२) नेपाल आफैमा स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले सबै धर्म, जात भाषा सस्कृतीको जगेर्ना गर्नु, सबै राजनीति एबम सामाजिक संगठनलाई सम्मान गर्नु नेपाल सरकारको कर्तब्य भएकाले सिके राउतलाइ राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनु नेपाल सरकारको राजनीति दुरदर्शिता हो भन्ने बुझिन्छ ।
३) देश बिखण्डनको नारालाई त्यागेर देश र जनताका पक्षमा वकालत गर्छु र जनहितका लागी काम गर्छु भन्ने बाताबरण बनाउन सक्नु नेपाल सरकारको सफलता हो ।
४) जनमतका आधारमा अगाडी बढ्ने भन्ने जुन बिषय आएको छ, नेपालको संविधान अनुसार देशको कानुन परिबर्तन गर्नका लागी दुई तिहाई बहुमत भएमा मात्रै कानुन परिबर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो जनमत भन्ने बिषयमा स्पष्ट यो हुनु आवश्यक छ कि जनताको अन्तिम निर्णायक मतले मात्रै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छ । तर देश बिखण्डन भन्ने यसमा समाबेश हुदैन ।
नकारात्मक पक्ष :-
१) पहाडिया महिलाहरुलाइ अपशब्द बोल्ने, बारम्बार देश र जनताका बिपक्षमा वकालत गर्ने ब्यक्ति दिनदहाडै नेपालको संविधानमा निहित रहेर राजनीति गर्छु भन्नुमा स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ ।
२) रातारात युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिसग सम्बाद गर्ने, बिदेशी कुटनिधीसग परामर्श गरि देश बिखण्डनका लागी नारा जुलुस गर्ने, संगठन बनाउनेले यी सबै मुद्दालाई छोडेर सहमतिमा आउनुमा बिदेशी चलखेल हुनसक्छ ।
३) देश बिखण्डनको नाराले आफ्ना नेता एबम कार्यकर्तालाई सरकारले जेल चलान गरेकाले जेलमुक्त हुनका निम्ति एउटा नाटक पनि हुनसक्छ ।
४) कुटनैतिक तबरले बाहिर राष्ट्रियताको रुप देखाउने र भित्रभित्रै देश बिखण्डनका लागी संगठन मजबुत बनाउनका निम्ति बार्ताको माध्यमलाई प्रयोग गरिएको हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अन्ततोगत्वा : पुर्ण रुपमा बिस्वास गर्न सक्ने बाताबरण छैन किनकि जेलमुक्त भएसगैका गतिविधि कुनैपनी देश र जनताका पक्षमा देखिन्न । त्यसैले नेपाल सरकार, नागरिक समाज लगायत राष्ट्रिय राजनीति दलहरु यस बिषयमा गम्भीर रुपले अनुगमन एबम विश्लेषण गर्न पर्ने देखिन्छ ।
वि.सं.२०७५ फागुन २७ सोमवार १५:१७ मा प्रकाशित





























