हामी सबैकाे संसारन्यूज

अमेरिकी सरकारको मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आर्थिक बर्ष २०१७ को स्कोरकार्ड प्रकाशित गरेको छ। यो स्कोरकार्ड वार्षिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृया हो, जुन एमसीसीको बिकास सहयोग कुन देशले प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेप्रमुख माध्यम हो। यस बर्ष एमसीसीले स्कोरकार्डका लागि चयन गरेका ८२ देशहरु मध्ये ३३ देशहरु मात्र उतिर्ण हुन सफल भए भने ४९ देशहरु अनुतिर्ण रहे। गत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि नेपालले समग्रमा २० वटा सूचकहरु मध्ये १६ वटामा  उतिर्ण गरेको छ ।

यद्यपी यस बर्ष नेपालले सरकारको प्रभावकारीता सम्बन्धी सूचकमा अरु देशको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन भने नियमनकारी गुणस्तर सूचकमा चाँही सुधार गरेको छ। एमसीसीको सञ्चालक समितीले नेपालको स्कोरकार्ड नतिजा र अन्य सान्दर्भिक सूचनाहरुका आधारमा नेपाललाई फेरी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। गत असोज १० मा एमसीसीले मिल्लेनियम च्यालेन्ज कार्यालय, नेपालद्वारा प्रस्तावित बिद्युत क्षेत्रका बिभिन्न परीयोजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन शुरु गरेको थियो, उक्त कार्यालय नेपाल सरकारको एमसीसीका बिकास परियोजनाहरसंग समन्वय गर्ने निकाय हो । यी लगायत प्रस्तावित सडक यातायात र अफ(ग्रिड बिद्युत परीयोजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन सन् २०१७ जनवरी ९पौष २०७३० सम्ममा पुरा हुनेछन् । एमसीसीले प्रस्तावित लगानी कार्यक्रम आफनो संञ्चालक समितीमा स्वीकृतिको लागि सन् २०१७ मा पेश गर्नेछ ।

एमसीसीले मौलिक हकहरुमा प्रतिबद्द रहने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल गर्ने, लोकतान्त्रिक अधिकारहरु संगै महिला अधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्हरुसँग मात्र सहकार्य गर्दछ । एमसीसीको प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रक्रिया तथ्याङ्कमा आधारित र पारर्दशी हुन्छ, जसले संस्थाको बिकास बजेट कहाँ लगानी हुदैछ भन्ने निर्धारण गर्दछ । एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्न, कुनै पनि राष्ट्रले पहिले एमसीसीको स्कोरकार्ड उतिर्ण गर्नु पर्दछ । यो स्कोरकार्ड खुल्ला रुपमा तेस्रो पक्षले देशको आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकमा लगानी र न्यायपुर्ण राज्य संञ्चालनको नितीमा गरेका बिस भिन्न सूचकहरुको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । मिल्लेन्नियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आर्थिक विकासमार्फत विश्‍वव्यापी विपन्नताको न्यूनीकरणका लागि कार्यरत एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्‍घर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका कडा मापदण्ड पूरा गर्ने छानिएका केही विकासोन्मुख देशहरूलाई समय(सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ ।