२१ चैत, क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाको संसदले बिहीबार न्यूजील्यान्ड गोलीकाण्डको झैं सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक हिंसात्मक घटनाहरु राखिए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्न सकिने कानुन पारित गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियामै अनलाइन सञ्चारका बारेमा कठोर कानुन पारित गरिएको भन्दै यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ । आलोचकहरुले नयाँ कानुनका कारण अस्ट्रेलियामा मिडियामा सेन्सरसीप बढ्ने र लगानी पनि घट्ने दाबी गरेका छन् ।
न्यूजील्यान्डको क्राइस्टचर्चमा गत मार्च १५ मा मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा भएको गोलीकाण्डको भिडियो फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कठोर विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
उक्त भिडियोमा एकजना अस्ट्रेलियाली बन्दुकधारीले आफूले लगाएको हेल्मेटमा क्यामरा जडान गरी आफूले गरेको नरसंहार फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए ।
आगामी मे महिनामा संसदको निर्वाचन हुने भएकाले पनि हतारमा नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरिएको हो । “कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि र प्रपोगान्डा सामग्री फैल्याउन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न नपाउन् भनेर यो विधेयक ल्याउनु परेको हो । गलत कार्यका लागि कुनै पनि किसिमका अनलाइन माध्यमलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न पाइन्न,” अस्ट्रेलियाका महान्यायाधीवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले बताए
विपक्षी लेबर पार्टीका प्रवक्ता मार्क ड्रेफसले विधेयकमा केही संदेह रहेपनि विधेयकमा सहमति जनाइएको बताए । यदि आगामी निर्वाचनमा लेबर पार्टी विजयी भएमा विधेयकमा देखिएका कतिपय विवादास्पद कुरालाई सच्याइने उनले स्पष्ट पारे ।
नयाँ विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका अनलाइन माध्यमहरुले कुनै पनि “विभत्स हिंसात्मक सामग्री” तत्काल नहटाएमा त्यसलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजायका साथै ७५ लाख अमेरिकी डलर वा त्यस्ता अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालको वार्षिका कारोबारको १० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ ।
विभत्स हिंसात्मक सामग्रीभित्र आतङ्कवाद, हत्या, हत्याको योजना, यातना, बलात्कार र अपहरणलाई समेटिएको छ । साथै विश्वका जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमले अस्ट्रेलियामा हुने विभत्स हिंसात्मक अपराधको प्रशारण गरेमा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
तर अस्ट्रेलिया प्रहरीलाई त्यस्ता हिंसात्मक विवरण जानकारी नगराउने सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि पनि करिब ६ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भराइनेछ ।
वि.सं.२०७५ चैत २१ बिहीवार १७:१९ मा प्रकाशित
