यतिबेला बिप्लव नेतृत्वको नेकपा संबद्द सयौ कार्यकर्ता गिरफतारीमा परेको, सो पार्टीमा दुइ लाइन अन्तरसंघर्ष चर्केको र गतिबिधि निस्तेज प्राय रहेको जस्ता कुराहरु बढिरहेका छन । यसबिचबाटै बुझनैपर्ने के हो भने मानव सभ्यताको इतिहासमा मानवहितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका सबै अभ्यास, प्रयास, संघर्ष र लडाईंहरुको व्यवस्थापनमा अन्ततः वार्ता नै माध्यम मानिदैं आएको छ । नेपालको आफ्नै इतिहास हेर्दा पनि नेपाली सत्ताको चरित्र र पात्रहरु हिंसा, आतंक र लडाईका बिचबाटै ओहोरदोहोर भइरहेका छन् ।
नेपालको पछिल्लो इतिहास हेर्दा पनि लखन थापाको विद्रोह, प्रचण्ड गोर्खा तथा प्रजा परिषद्का नेता लगायत ४ शहिदले विद्रोह बोलेबापत ‘राजगद्दी ताक्ने अपराधि’ भनियो । सशस्त्र क्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसका बिपीलाई नै अर्राष्ट्रिय तत्व (अत) को रुपमा स्थापित गराइयो । वर्गशत्रु खतम नगरी जनवाद नआउने भन्दै ‘६ ईन्च घटाउने’ अभियानमा लागेका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका नेताहरुलाई ‘टाउको कटुवा झापाली’ का रुपमा जेल कोचियो । नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाका लागि लडेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतको नेतृत्वलाई आतंककारी भन्दै टाउकोको मोल तोकिएको केहि बर्षमै सत्ताको साँचो नै सुम्पियो । मधेशमा केही अस्तित्व नभएको भनिएका उपेन्द्र यादवलाई हिंसाकै आडमा सत्ताको हिस्सेदारी मिल्दै आयो । देश टुक्र्याउन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय लविङ समेत गरिसकेका सिके राउतलाई तामझामका साथ प्रचण्ड बराबरको मान दिइयो । यी सबै परिघटनाले मदन भण्डारीकै भाषामा ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैनन्’ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गरेको नेकपाको एकिकृत जनक्रान्तिमा आधारित भनिएको हिंसात्मक गतिविधिमाथि पूरानै शाषकहरुको चश्मा प्रयोग हुनुु राज्यको परिपक्वता हुँदै होइन । दल विशेषको प्रतिबन्ध न त संबैधानिक अभ्यास हो, न त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै । निश्चय पनि अहिले हिंसा अस्विकार्य छ । जनवाद र केन्द्रियताको सहि अभ्यास ओली, प्रचण्ड वा विप्लवहरुले आ–आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टी जीवनमा समेत लागू गर्न नसकेको प्रष्टै छ । चन्दा उठाएर मोज गर्न नदिने, घुस र भ्रष्टाचार रोक्ने, स्रोतसाधनको व्यवसायिक उपयोगमा श्रम लगाउने तथा उत्पादनमार्फत स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जनआकर्षण बढाएरै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने अहम समय हो, यो ।
सत्ताधारीको विवेकी प्रयासले मात्र द्वन्द्व रुपान्तरण सहज हुने हुँदा विना हातहतियार भेला हुने र हिडडुल गर्न पाउनेमा अंकुश लगाइनु हुँदैन । अहिले पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताप्रति राजनैतिक ब्यबहार हुन जरुरी छ । आस्था र हिंसाको बेग्लाबेग्लै हिसाव गरी शान्तिपुर्बक बस्न चाहानेलाइ बातावरण बनाउने काम हुनुपर्दछ ।
संविधान र कानुनले बर्जित गरेका बिषयमा राज्य गम्भिर हुनुपर्दछ भने विद्रोही शक्तिले पनि राष्ट्र निष्ठाको कसीमा आफूलाई जाँचेर र अहिलेसम्मका सबै नमिठा अभ्यासको समिक्षा गरेर बाटो पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । सरकार लचिलो बन्ने र विद्रोही पनि औजार बन्नबाट बच्ने हो भने सहमतिका सम्भावना टाढा छैनन् । सबै हत्या हिंसाको खेल तथा दमन, राज्य आतंक र प्रतिरोधको अन्तिम निकास सधै वार्ता नै रहिआएको सन्दर्भमा लडाईं गरेर मात्रै मौजा कब्जा गर्ने स्थिति नभएकाले पनि वार्ताको विकल्पै छैन भन्ने कुरा शास्वत छ । यसका लागी सत्तारुढ नेकपा सबै हिसाबले गंभिर बन्नुपर्दछ ।
वि.सं.२०७५ चैत २६ मंगलवार १०:४५ मा प्रकाशित
