१९ बैशाख, काठमाण्डौं । संघ (केन्द्र) सरकारले अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय, निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न थालेको छ ।
कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने संघको प्रस्ताव छ ।
सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धि विधेयकमा फौजदारी कसुरका रुपमा कायम हुने विषयलाई संघमातहतमा राखिएको छ । फौजदारी कसुरका रुपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भनिएको छ ।
त्यसो हुँदा प्रदेश कानुन अनुसार कुनै अपराध कार्यमा संलग्नलाई कैद, जरिवानालगायत सजाय तोक्न पाउने छैन् । बिहिबारको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७६ वैशाख १९ बिहीवार ०७:५५ मा प्रकाशित
