हामी सबैकाे संसारन्यूज

२६ कात्तिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा भएगरेका प्रमुख काम र उपलब्धिबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउनु  भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा तीव्रता, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम तथा बजार अनुगमन गरी उपभोक्तालाई सेवामा सहजता दिलाउनेजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारको सय दिनको अवधिमा आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहेको, छिमेकी मुलकसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको, विकास निर्माण कार्यले गति लिएको र जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा बढेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पाँच लाख ३३ हजार १८२ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार लाख ६९ हजार २४७ परिवारसँग सम्झौता भएकामा उनीहरुलाई यसबीचमा पहिलो किस्ताबापतको अनुदान प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न बढी पुँजीगत बजेट भएका १५ ठूला मन्त्रालयलाई तीव्रताका साथ बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको, करदाताको दायरा बढाइएको, कालोबजारी एवम् कृत्रिम अभाव रोक्न अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाइएको सरकारको सय दिनको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अनुगमन गरी आफूले निर्धारित समयअगावै कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारका उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो ।

गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालनको अवधारणा पत्र तयार भएको, जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको नमुना कार्य तयारी भएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य जिल्लामा विद्युत् भार कटौतीमुक्त गराउने सम्बन्धमा परीक्षण प्रसारण सफल भएको, नेपाल भारतबीचको व्यापार सन्धि र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण भएको, नेपाल चीनबीच पारवाहन ढुवानी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकल मस्यौदा तयार गरी चिनियाँ पक्षलाई पठाइएको, नेपाल–भारत सीमा सर्वेका लागि टोली परिचालन गरिएको पनि सरकारको उपलब्धिमा समावेश छ ।

जनजीविकाका सवालअन्तर्गत युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको ७५ जिल्लामा विस्तार, रिक्त सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । गत साउन १९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

सम्बोधनको पूर्ण पाठ यहाँ संलग्न छ–

आज म मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा भए गरेका प्रमुख काम र उपलब्धिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु ।
म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०७३ साल साउन १९ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित भई साउन २० गते पदबहाली गरेको थिए । पदबहाली गर्ने क्रममा मैले ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने एवम् पुनःनिर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ३ महिनाभित्रमा चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार अभियान सञ्चालन गर्ने,  देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरुको जन्म दर्तामा रु. १ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने जस्ता निर्णय मार्फत आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेको थिएँ ।

तत्पश्चात् नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुलाई २८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणलाई गति दिन बजार अनुगमन गरी सुलभ रुपमा उपभोक्ताहरुलाई बस्तु र सेवा वितरण हुने व्यवस्था गर्न, उर्जा संकट क्रमशः न्यूनीकरण गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सदाचार कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । मैले २०७३ भदौ २३ गते समग्र विषय समेटी व्यवस्थापिका संसदमा गरेको संवोधनका विषयहरुको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिसकिएको छ । वर्तमान सरकारको काँधमा जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी  रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपाल सरकारले उच्च अदालत स्थापना गरेको, भाषा आयोग गठन गरेको तथा विभिन्न कानुन निर्माण गर्न व्यवस्थापिका संसद समक्ष विधेयक पेस गरेको छ ।

साथै संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षहरुलाई वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याई राजनैतिक सहमतिद्वारा नै संविधान संशोधन गरी यसको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउने कार्यमा वर्तमान सरकार हर तरहले प्रयत्नशील रही  आएको छ । राज्यको पुनसंरचना गर्दै संविधान बमोजिम सरकारका स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यसै अनुरुप ७ माघ, २०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।
ड्ड    सरकारको विगत सय दिनको समग्र मूल्यांकन गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु सकरात्मक रहेको, शान्ति सुरक्षा कायम भएको, राजनीतिक सहमतिको बातावरण बन्दै गएको, छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्वन्धमा सुधार आएको, विकास निर्माणका कार्यहरुले गति लिएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज बन्दै गएको,  सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भएको, सदाचार प्रवर्द्धन भई मुलुकको सुशासनका समग्र सूचकहरु सकारात्मक देखिएको छ । यसबाट आम जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा एवं विश्वास बढोत्तरी भएको छ ।
माथि उल्लिखित विषयमा विगत सय दिनमा गरेका प्रयासहरुबाट प्राप्त केही प्रमुख उपलव्धीहरुको क्षेत्रगत सारांश यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु  ।
संविधान कार्यान्वयनः
नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भएको छ।

यस अवधिमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट १४ वटा विधेयक पारित भएका, व्यवस्थापिका संसदमा ३९ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका, व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २ वटा विधेयकहरु स्वीकृति प्रदान गरिएको र ३४ वटा विधेयकहरु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त प्रदान छन् ।

नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय  स्थापना गरिएको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएअनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई थप मापदण्ड उपलब्ध गराई  स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजनसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाः
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग गहन छलफल गरेर समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ कार्य भइरहेको छ ।उपरोक्त आयोगसँग सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ ।

तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन रु दुई करोड ४० लाख निकासा गरिएको छ ।

जनयुद्धमा शहिद भएका तथा बेपत्ता पारिएका १ हजार ६ सय ५ जना ब्यक्तिका परिवारका लागि आर्थिक सहायता स्वरुप रु ३२ करोड १६ लाख १ हजार निकासा गरिएको छ ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणः

भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत दिन र पुनर्निर्माणको कार्य गर्न ४५ दिने कार्ययोजना दिइएअनुरुप भूकम्पवाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका जम्मा ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ लाभग्राहीमध्ये अहिले सम्म ४ लाख ६९ हजार २ सय ४७ परिवारसँग सम्झौता भएकोमा उनीहरुलाई पहिलो किस्तावापतको अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा गरी ३५०० जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । जसमध्ये २६०० इन्जिनियरलाई तालिम प्रदान गरी परिचालन  गरिएको छ । त्यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि करिव १९ हजारलाई डकर्मी तालिम प्रदान  गरिएको छ।

भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नमुना वस्तीको रुपमा गोरखामा “लाप्राक एकीकृत बस्ती विकास“को कार्य सुरु भएको छ। साथै अति जोखिमयूक्त रहेका बस्तीहरु (३३८ स्थान) को अध्ययनका लागि जनशक्ति परिचालन अघि बढाइएको छ ।

भुकम्प पीडितहरुले पाउने अनुदानको रकमलाई रु.२ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ३ लाख पुरयाइएको छ भने पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्य्विधिमा संशोधनको प्रकृया अगाडी वढेको छ।

मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने धरहरा पुनःनिर्माणको लागि अर्किटेक्चरल तथा स्टकचरल परामर्शको लागि परामर्शदातासंग सम्झौता भइसकेको छ । निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।

भूकम्प पीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म रु. १५ करोड ३८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ।

सरकारी वित्त क्षेत्र

पूजींगत खर्च वृद्धि गर्न वढी पुजीगत बजेट भएका १५ वटा ठूला मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता दिन निर्देशन दिइएवमोजिम र सोको नियमित अनुगमन भइरहेको छ।

आ.व. २०७३/७४को बार्षिक कुल राजस्व मध्ये असोज महिनासम्मको लक्ष्य रु १ खर्ब १४ अर्व ७८ करोड २३ लाख रहेकोमा रु १ खर्ब २७ अर्व घ करोड ६ठ लाख असुली भएको छ । सो सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा १११ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व बृद्धि दर टड प्रतिशत रहेको छ।

करको दायरा बढाई राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन आयकर तर्फ ६१,०५७ र मुल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४,०१९ थप करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याईएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनः

नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनविच “उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा सहयोग विस्तार“ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी एवं कृत्रिम अभाव हुन नदिन उपत्यका बाहिर र भित्र गरी जम्मा ११५१ पटक बजार अनुगमन गरी खाद्य ऐन नियम अनुरुप प्रतिकुल खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने ४३ खाद्य व्यवसायीहरुलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

खाद्यान्न ढुवानी अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गमका २२ जिल्लाहरुमा चालु आ.व.मा ५८९७ क्वी खाद्यान्न ढुवानी गरिसकिएको छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाह
निजामती सेवा एन तथा नियमावली बमोजिम नेतृत्व मुल्यांकन समितिलाई क्रियाशील बनाई उच्च तहको नेतृत्वमा गतिशील, व्यवसायिक र क्षमतायुक्त नेतृत्व सुनिश्चित गर्न नेतृत्व मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ ।

हेलो सरकारमा आउने गुनासाहरु मध्ये नागरिकहरुले Mobile Apps वाट समेत पठाउन मिल्ने गरी हालMobile Apps तयार गरि सकिएको छ ।

यो अबधिमा हेलो सरकारमा प्राप्त हुन आएका गुनासो संख्या ३४३९ वटा यस अवधिमा फछर्यौट गरिएको छ ।

“हत्केलामा निजामती सेवा” नामक Mobile Apps को सुरुवात गरिएको छ।

सुदूर पश्चिम क्षेत्रको समग्र बिकासको अवस्था तथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी सहितको “हाम्रो सुदूरपश्चिम” मोबाइल एप निर्माण कार्य शुरुवात गर्ने चरणमा रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको काम कारवाहीलाइ विकेन्द्रित गरी सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच व्यवस्था गर्न काठमाडौँै उपत्यकाका ३ वटा स्थानहरु भक्तपुरको सूर्य्विनायक, काठमाडौँैको चाहविल तथा कलंकीमा नयाँ यातायात कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन्।
ड्ड    नगरक्षेत्रमा नगरपालिकाद्वारा ठूला बस सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नगरवस कम्पनी स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, अवधारणा तयार गर्नका लागि समिति गठन भई काम अगाडी बढाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको अनुगमनः

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानी जमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कोशी कोरिडोर लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन र अनुगमन गरी आयोजनाको काम निर्धारित समय अगावै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु । निरिक्षणबाट आयोजना कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता आएको छ ।

मिति २०७४ बैशाख (नव बर्ष) मा मेलम्चीको पानी काठमाडौँैमा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।यसलाई प्रभावकारी वनाउनको लागी प्रत्येक १५ दिनमा कार्यसम्पादन प्रगति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक विकास क्षेत्र अन्तर्गत संचालित ठूला र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको निरीक्षण अनुगमन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न, विकास निर्माणका कार्यमा पुँजीगत खर्च अति न्यून हुने गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ८०५ पु¥याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई आर्थिक स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी स्रोतको सुनिश्चतता प्रदान गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः

अति दुर्गम क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरिएको छ।

पत्रकारहरुको समग्र सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयनको लागि कार्य्विधि समेत तर्जुमा गर्न सुचना तथा संचार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

मिडियालाइ राष्ट्रिय सेवामुलक उधोगको मान्यता दिइ सहुलियत उपलव्ध गराउन पहल थालिएको छ ।
गरिबका लागि सरकार

“गरिबका लागि सरकार ” कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । यो कार्यक्रम तत्काल शुरु गरिनेछ ।

२५ जिल्लामा भएको गरिव घरपरिवार सर्भेक्षणको आधारमा १२,४०,३५० मध्ये ३,५६,४१८ घर परिवारहरू प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गरिएको छ ।

जनता पेन्सन कार्यक्रमको वृहत छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलोटिङ्ग गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि सातवटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सुचकांक भएका जिल्लाका गा.वि.स.हरुमा उक्त कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।

वैदेशिक रोजगारः

वैदेशिक रोजगारमा गई करार अवधिभित्र अंगभंग तथा मृत्यु भएका कामदार वा निजका हकवालाहरुलाई प्रदान गरिने राहत तथा क्षतिपुर्तिको रकम रु ३ लाखबाट वृद्धिगरी रु ७ लाखका दरले उपलव्ध गराउने गरी  वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा सशोधन कार्य अगाडी वढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यू भएका मृतक कामदारका २०६ जना हकवालालाई आर्थिक सहायता ३ लाखका दरले प्रदान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका कामदारहरुको शव काठमाडौँदेखि सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउन २०० जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई अझ सुधार गरिएको छ । खाडी तथा मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क ८० अमेरिकी डलर बाट घटाई ५० डलर बनाइएको छ ।

लामो समयदेखि कतारको हमाद अस्पतालमा कोमामा रहेका ज्ञद्ध जना नेपालीहरु मध्ये छ जनालाई नेपाल फर्काइएको छ । यसैगरी कतारमा रहेका ग्लमयअगmभलतभम नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेश फिर्ताको लागि राजदूतावासमा एउटा छुट्टै डेस्क खडा गरी सो मार्फत आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिएको र नेपाल फर्कनका लागि राजदूतावासबाट हालसम्म टडघ जनालाई सहजीकरण गरिएको छ । कतार आई विविध कारणबाट मृत्यू भएका द्धठ जना नेपालीहरुको शव प्रकृया पूरा गरी यथाशीघ्र नेपाल पठाउने कार्य गरिएको तथा यस अवधिमा ज्ञछ जनाको क्षतिपूर्ति वापत कतारी रियाल तेईस लाख बाह्र सय छयासी रुपैया भराउने कार्य भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ज्यूबाट २०७३ भदौ ३०देखि असोज २ सम्म छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको चार दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको  छ । यस भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको छ । भ्रमणका समयमा सहमति भए बमोजिम नेपाल भारत सहयोगका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न संयुक्त निगरानी संयन्त्र निर्माण भएको छ ।

मित्रराष्ट्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर असोज ३०, २०७३ मा  गोवामा आयोजना गर्नु भएको   ‘BRICS- BIMSTEC Outreach Summit’ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएको छ । सोअवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गणतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री,  जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति लगायत अन्य सहभागी मुलुकहरुका अति विशिष्ट पदाधिकारीहरुसँग समेत  द्विपक्षीय भेटवार्ताहरु भएका छन् ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको २०७३ कार्तिक १०(११ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको चौथो बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतज्यूले गर्नु भएको छ । यस अवसरमा नेपाल(भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरु खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सिमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति जस्ता विषयहरुमा छलफल केन्द्रित भई सहमति भएका विषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस अवधिमा पाकिस्तान, ब्राजिल, रुस, जर्मनी, इजिप्ट, बेलायत, बेल्जियम, भारत र चीनका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, भियनामा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कार्य पनि भएको छ । खाली रहेका अन्य राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि गृहकार्य भइरहेको  ।

नेपालले २०७३ असोज ५ गते एल साल्भाडोरसँग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गरेको छ । एल साल्भाडोर नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने १४४ औं राष्ट्र भएको छ ।

भारतीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट २०७३ कार्तिक १७ देखि १९ सम्म नेपालको तीन दिने राजकीय भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भई यसबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनर्संरचनाः

निजीकरण समितिको बैठक बसी हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता बन्द भएका उद्योगहरु पुर्नसञ्चालन गर्ने र रुग्ण अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन सुधार सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र संस्थानहरुबाट वितरण हुने सेवा प्रवाहलाइ चुस्त दुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउने तथा संघीयतामा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिबेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भई अध्ययन कार्य भइरहेको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुरुप लिमिटेड सञ्चालनको लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

ऊर्जाः

गत वर्षको भूकम्पका कारणले “माथिल्लो त्रिशुली ३ ए’ जलविद्युत आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र ऋण प्रदान गर्ने समय समेत समाप्त हुन लागेको अवस्था रहेकोले परियोजना निर्माण कार्यलाई नियमित गर्न सो ऋणको म्याद थप गरिएको छ ।

दुई मेगावाट क्षमताको झ्यारी जलविद्युत आयोजना भदौ २९, २०७३ देखि सञ्चालनमा आएको  छ।

५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको कार्य सम्पन्न भई परिक्षण प्रसारण भैरहेको छ।

चमेलिया, कुलेखानी र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य शुरु भएको छ।

माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

काठमाडौँै उपत्यका लगायतका अन्य जिल्लामा विद्युत लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटाउने सम्वन्धमा परिक्षण प्रशारण सफल भइरहेको छ । सबै वैकल्पिक उपायहरु सहित चाडै  “नो लोडसेडिङ“ घोषणा गरिनेछ ।

कृषि  र पशु
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना ब्यवस्थापन इकाई, जोन र सुपरजोनमा अधिकृत कर्मचारीहरु खटाइ कार्यक्रम शुरुवात गरिएको छ।

सबै जिल्लाका प्रत्येक गा.वि.स.मा “एक गा.वि.स.एक कृषि प्राविधिक“ अन्तर्गत यस वर्ष १ हजार प्राविधिक व्यवस्था गर्ने कार्य शुरु गरिएको ।

मुस्ताङमा च्याङ्ग्रा फार्म स्थापना गर्न लोमान्थागं र चराङ गा.बि.स. हरुमा १००० हे. जग्गा लिने कार्य शुरु भइसकेको छ ।

विपद्, व्यवस्थापनः
प्यूठान लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा आएको बाढी पहिरोबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका र अन्यत्र बसोवास गर्न आफ्नै घर नभएका परिवारलाई थप राहतस्वरुप प्रति परिवार १५,०००।( का दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ ।

प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा रहेको प्रति मृतक रु. ४० हजार राहत प्रदान गरिने प्रावधानलाई संशोधन गरी रु. १ लाख पुर्याइएको छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन :
नेपाल भारतवीचको व्यापार सन्धि र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौता नविकरण भएको छ ।

नेपाल चीनवीच पारवहन ढुवानी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलको मस्यौदा तयार पारी अध्ययन छलफलका लागि चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन वीच भन्सार नाकाको स्तरवृद्धि तथा सञ्चालन गर्ने सहमति हुनुका साथै किमांथाका, कोराल्ला र हिल्सा नाका सञ्चालनमा ल्याउन दुवै तर्फबाट आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र नेपाली व्यापारीको लागि तिब्बत प्रवेशमा प्रवेशाज्ञा प्रकियाको सरलीकरण गर्ने जस्ता विषयहरुमा दुवै देशहरुवीच सहमति भएको छ।
पूर्वाधार विकास

१७ शहरमा “एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम”, रुकुमकोट, लिवाङमा “स्मार्ट शहर“ , निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ, अमरगढी, कास्की (पोखरा (व्यास), सुनसरी (विराटनगर(धरान), काठमाडौँै लगायत १३ वटा स्थानमा “मेगासिटी“, को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

नेपाल चीनवीचको सीमा नाका रसुवाको टिमुरेमा तथा सुदुपश्चिमको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

जाजरकोट(डोल्पा सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्म १०५ कि.मी. ट्रयाक खोलिएको छ त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत हालसम्म ५८ कि.मी. र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हालसम्म ज्ञट कि.मी. ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश २, ५ र ६ मा क्रमस बर्दिवास, बुटवल, र सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सात प्रदेशमा १५० वटा Climate Smart Village  स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

नेपाल भारत सीमा सर्भे गर्नको लागि चारवटा टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ।

जनजीविकाका सवाल
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्न र नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न थप कार्यक्रमहरु सचालन गरिएको छ।

खाद्य ऐन नियम अनुरुप प्रतिकुल खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने ४३ खाद्य व्यवसायीहरुलाई सय दिनको अवधिमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

२१ मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान, १९ मुक्त कमैया परिवारलाइ घर निर्माण र काठ अनुदान, ४१ मुक्त कमैया परिवारलाइ मुक्त हलिया प्रमाणिकरण गरिएको छ ।

सडक वालवालिका मुक्त अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा काठमाडौँैं उपत्यकाका २७५ जना सडक बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्स्थापना गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्णाली अञ्चल तथा दलित बालबालिकाको जन्म दर्ता प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न ७३ जि.वि.स तथा २१७ नगरपालिकाहरुलाई रु. १९ अर्ब ४ लाख ३५ हजार अख्तियारी पठाइसकिएको छ ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

रिक्त रहेका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेडिकल अधिकृतहरु खटाइएको छ ।

केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय अस्पतालहरूले २०७३ मंसीर महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म ४० वटा अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालनमा आएका छन ।

युवा र खेलकुद
आगामी मंसिर महिनामा सञ्चालन हुने सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तथा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद समेतलाई मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउन ‘Fast Track Task Force’गठन गरिएको छ ।

सन २०१८ को मार्चमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गर्ने निर्णय अनुरूप काठमाडौँै उपत्यका, पोखरा तथा चितवनमा खेलकुद पुर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रारम्भ गरिएका छन्।

खेलकुदलाई विशिष्टिकृत रूपमा विकास गर्न ’एक खेल एक एकेडेमी’को अवधारणा बमोजिम ललितपुरको सातदोबाटोमा तेक्वान्दो र कराँते खेलका एकेडेमी भवनहरू निर्माण प्रारम्भ भइसकेका छन् । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त,रासस