हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको संसदीय इतिहासमा ०५२ देखी ०५६ को समयलाई संसदीय व्यवस्थाको मानकको दृष्टिकोण बाट बिर्सन लायक समय मानिन्छ । त्यो समयमा सांसदहरु भेडा बाख्रा जस्तै बिक्रि हुन्थे । पुरुष सांसदहरुले सुत्केरी भत्ता बुझ्दथे । स्वदेशका होटलमा रासलिला मच्चाउँदा पनि नपुगेर बैंक र सींगापुरमा सुन्दरीहरुका पछि कुद्थे सांसदहरु । अनि सहुलियमा प्राप्त गरेका प्राडो/पजेरो जस्ता गाडी बेच्दै अकुत सम्पत्ति कमाउथे उनीहरु । त्यति मात्रै होइन सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु आफै आफ्नो सरकारलाई ढाल्न अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्दथे ।

आफैले निर्वाचीत गरेका जनप्रतिनिधिहरुका यस्ता चरीत्रहरुले वाक्क भएका जनतामा व्यापक निरासा छाएको थियो । त्यसैले त्यो बेलाका केहि सांसदहरुले सार्वजनिक स्थलहरुमा संसदको लोगो समेत लगाउन छोडिसकेका थिए । सांसदहरुलाई देख्दा जनताको मनमा दिगमिग आउने गर्दथ्यो । त्यसबाट बच्न उनिहरुले सार्वजनिक स्थानमा लोगोनै नलगाउने गरेको बताउथे ।

व्यवस्थाका पक्षधरहरुको यस्तो रबैया थियो । सासंदहरु ससंदीय गतिविधीबाटै व्यवस्थापन बदनाम लागि परेका थिए । एकातिर जंगलबाट तत्कालीन माओवादीले संसदीय व्यवस्था माथिनै धावा बोलीरहेको थियो । दरबारबाट पनि व्यवस्था असफल बनाउन विभिन्न अफवाहरु बजारमा फलाउने काम भईरहेकोे थियो । आर्कोतिर संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुले संसदीय व्यवस्थालाई नै सुँगुरको खोर भन्दा बढि दुर्गन्धित बनाइरहेका थिए ।

यो कुनै कोणबाट पनि शुभ संकेतको लक्षण थिएन । त्यसैको परीणाम ०५९ मा राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दा समेत जनताले दिपावली गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो ।

अहिले यति दृष्टान्त बाध्नुको पछाडी फेरी त्यस्तै दुर्गन्धको संकेत उल्लेख गर्ने अवस्था आएको भन्नका लागि हो । ०६३ सालमा देशमा नयाँ प्रजातान्त्रीक व्यवस्था आएपछि जनतामा पलाएको हौसला ०७२ पछि साँच्चिकै मौलाएको थियो । अझ ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जनतामा एक किसीमको उत्साहा नै थपिएको थियो ।

गाउँ गाउँमा सिहंदरबारको नाराले आममानिसहरुमा उत्साह थपिएको यो क्षण अवीस्मरणीय हुनु पर्नेमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले फेरी उहि पुरानै सासंदहरुको पारा देखाउनु आफैमा सुखद् लक्षण होइन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु सेवा सुविधामा बढी लिप्त हुँदा जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको स्थानीय सरकार बढि आलोचित हुन थालेको छ ।

आफ्नै श्रीमतीलाई भान्से राखेर तलब भत्ता असुल्ने, दोहोरो तलब भत्ता असुल्ने स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले स्थानीय सरकारलाई स्तुत्य होइन आलोच्य बनाइरहेका छन् । हाम्रो समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचार छिटो प्रचारमा आउछन् । धेरै जसो स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले राम्रा र स्तुत्य काम गरीरहेको भए पनि समाचार नराम्रा काम गर्नेहरुकै बढि आइरहेकै छन् ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु आफै मातहतका आयोजनाहरुमा ठेकेदार बन्ने प्रवृति भर्खर जनताले अनुभव गर्न थालेको सिहंदरबारका लागि अवस्य सकारात्मक होइन । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु डोजर मालिक भएकाले बाटो घाटोमा बढी बजेट छुट्याइएको पाइन्छ । यस कार्यले बजेटको दुरुपयोग त बढाउँछ नै अनावश्यक ठाउँमा डोजर चलाएर धुले बाटा बनाउँदा प्रयावरणीय चक्रलाई समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

यसबाहेक स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले उपयोग गर्ने सेवा सुविधामा पनि कटौती गर्न सके यसको सकारात्मक सन्देश जनतामा जाने पक्का छ । प्राध्यापक चैतन्य मीश्रको भाषामा भन्ने हो भने निकृष्ट पुजींवादको काम्लो ओडेर घ्यु खाने प्रवृतिमा हुर्केका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले तत्कालै आफ्ना ती दुव्र्यसनीहरु त्याग्नै पर्दछ ।

अन्यथा ०५३ देखी ०५६ सम्मको संसदीय परम्पराले जसरी व्यवस्था नै बदनाम गरायो त्यसरी नै भर्खर गाउँ आएको सिंहदरबार पनि बदनाम हुने पक्का छ । स्थानीय पदाधिकारीका यस्तै शैलीले होला गाउँमा सिहं आएको तर दरबार आइनसकेको भनेर जनताले भन्न थालेका छन् । यसैले समयमैे सोच्ने की स्थानीय सरकारका नेता ज्यू !