हामी सबैकाे संसारन्यूज

कहिल्यै पराधिन नरहेको नेपाल सानै भए पनि बिदेशमा छाउने सोंच र परम्परा पुरानै हो । आज पनि दशैंमा आशिर्वाद दिंदा “शन्तानले डांडा कांढा ढाकून” भनिन्छ, जसको आशय नेपालीहरू बिदेश पनि जाउंन, जानुपर्छ भन्ने हो ।

अरनिको आफ्नो शीप (कला) प्रस्तुत गर्न बिदेशिएका थिए, पछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू ‘लाहुरे’ बन्न थाले । हाल पाकिस्तानमा पर्ने लाहोर जाने तत्कालिन नेपालीले पाएको यो उपनाम पछि बेलाइत, हङकंग, ब्रुनाइ, मलेशिया र भारतका सेनामा बहादुरी बेच्नेले पनि पाए । यद्यपी भारतीय शहरहरूका सडकमा रातभर चौकिदारी गर्न बिवस नेपालीहरूको ठूलै संख्यालाइ पनि भारतमा ‘बहादुर’ भनिन्छ, मानिन्छ ।

अहिलै तिनै कति पुर्ब लाहुरे, तिनका शन्तान, लाहुरे बन्ने अवसर नपाएका, नेपालमै पनि सेना, प्रहरी बन्न चाहने तर अवसर नपाएका र कतिपय ‘बहादुरहरू’ मलेशिया र खाडीमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा बैदेशिक रोजगाररत छन र यिनिसंगै छन आफ्नो भाग्य अजमाउंदै भबिश्य निर्माण गर्न तल्लीन कैयन त्यागी र कर्मवीर नेपाली कामदारहरू ।

हो, बिदेशिनु न त हिंजो कसैको रहर थियो न त आज, न त भोली नै कोही रहरमा बिदेशिने छन । त्याग, तपस्या र कठोर परिश्रमको अर्को नाम हो ‘वैदेशिक रोजगार’ । बिदेशिंदा टिका, आशिर्वादसंगै अनुहारहरू मलिन, भावुक बन्छन र आंशु बग्छन, फर्किदा तिनै अनुहारमा अपार खुशी छचल्किन्छन ।

यसरी त्याग, तपस्या र कठोर परिश्रम गरेर परिवार पाल्दै, खुशी र सम्बृद्धीमा योगदान दिंदै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगार र आप्रबासी कामदारहरू भने निरन्तर कुदृष्टीमा पर्दै आएका छन ।

पहिलो कुदृष्टी यिनीमाथि गाउंघरकै स्थानिय एजेन्टको पर्छ, जसले सचेतना कम, प्रलोभन बढी देखाउंदै, मुर्गा बनाउंदै, कमिशन असुल्दै अगाडी बढाउंछन । अवसर नै वास्तवमा कस्तो हो? प्रकृया के हो? सरकार र कानुनले के भनेका छन ? आफ्ना अधिकार र कर्तब्य के हुन? र जान लागेको कामका लागि आंफू योग्य र दक्ष छु या छैन, बिना दक्षता या अदक्ष काममा जानु ठिक हो या हैन? लाग्ने वास्तविक खर्च, तलब सुविधा र हुने बचतको लेखा जोखा गर्नु त परै रह्यो, स्वयमले तिर्दै गरेको खर्चको रसिद भर्पाइ माग्न, लिन पनि आवश्यक ठान्दैनन एजेण्टको कुदृष्टी, भ्रमजाल र गुमराहमा परेपछि । यथार्थमा त्यो कमिशन भन्ने चिज नै यस्तो हुन्छ कि नदिंदा कामै नहुने, रसिद चैं दिनै नमिल्ने, पाउनै नसकिने ।

एजेन्टहरूको कमिशन असूलीमा एजेन्सीहरूको पृष्ठपोषण, सांठगांठ र समर्थन हुन्छ भने रसिदको लेनदेनमा सरकार र यसका निर्णय बाधक बन्दै गरेका छन । एजेन्टहरू स्वयमलाइ सरकारले कहिले एजेन्सीका अभिन्न अंग (सहयोगी) मान्दै दर्ता नै गरिदिन्छ भने कहिले फेरी सबैलाइ ‘हटाउ’ भन्दै निर्देशन नै जारी गर्छ । सरकारले जे बोले पनि जे लेखे पनि बैदेशिक रोजगारमा आधा भन्दा बढी काम एजेन्टहरूकै निर्देशनमा हुंदै आएका छन, स्वदेशमा मात्रै हैन, बिदेशमै समेत । धेरैजसो इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरू एजेन्टहरू बिना ब्यवसाय नै गर्न नसक्ने अपांग, अशक्त महशूस गर्छन । आखिर बैदेशिक रोजगारमा यथार्थमा अबलम्बन गरिने काइदा जुन छ, ब्यवसायीहरूको फाइदा पनि त्यसैमा (मात्र) छ, नत्र सरकारले तोकेको रू. १० हजार मात्रले त प्रायः कुनै पनि एजेन्सी ६ महिना पनि चल्न सक्दैनन भन्ने सामान्य तथ्यांक र हिसाब कितावले नै देखाउंछन ।

एजेन्सीहरूको कुदृष्टी चैं के हो भने न त सरकारले तोकेको नियम र निर्णयको यथार्थमा इमान्दारितापुर्बक अक्षरशः पालना गरेको छ न त कामदारहरूलाइ नियम, ब्यवसायिक र नैतिकताको आधारमा समेत रकम बुझेपछि दिनुपर्ने रसिद भर्पाइ दिएको छ ! सरकारले मागे रू. १० हजारकै रसिद देखाइदिने (सरकार पनि त्यसकै आधारमा ‘सरकारी निर्णयको पालना गरिएको छ  भन्ने ठान्ने, एजेन्सीहरू निर्दोश छन’ भन्ने मान्ने ! (, १० हजारको रसिद देखाए पछि पनि बढी असुलेको भने, एजेन्टले असुलेका होलान, उनलाइ नै सोध्न भनि पञ्छिने, कामदारले सोधे सरकारको निर्णय अनुसार रू. १० हजार भन्दा बढीको रसिद दिन सक्दैनौं भन्ने, तर सकेजति बढी भन्दा बढी असुल्ने, बढी नदिनेलाइ नपठाउने, जान नपाउने ।

हुंदै आएको यहि र यस्तै नै हो र यो यथार्थ कसैबाट पनि लुके छिपेको छैन पनि ।

सरकारका कुदृष्टी नै यिनै हुन कि नेपालका श्रममन्त्रीलाइ शायद लाग्छ कि “म संसार हांक्न सक्छु”, अर्थात आंफूले गरेका निर्णयहरू सबै गन्तब्य मुलुकहरूले पनि मानिदिनैपर्छ । यो दीवा सपना देख्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो दृष्टिदोश या कुदृष्टी हो । सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय अब्यवहारिक सरकारी निर्णयले सिंगो बैदेशिक रोजगारमा जुन क्षति पुगेको छ, कामदारहरू कति मारमा परेका छन भन्ने लेखाजोखा कसैले गरेकै छैनन । उदाहरणका लागि साउदी अरब (एउटा गन्तब्य मुलुक)मा मात्र मात्र १ महिनामै बेसिक तलबमा मात्रै जुन फरक पर्ने गर्दछ, त्यो अर्बौंमा छ, जुन राशी नेपाली कामदारहरूलाइ ठगिन्छ, ढांटिन्छ, शोषिन्छ ! यहि घातक तथ्यको पर्दाफास हुने भय र चिन्तामा यहांको नियोगले यस अघि वेभ मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका मागपत्रहरूका अपडेटहरू अचेल लुकाउने गरेको छ !

रू. १० हजारको निर्णय पश्चात बैदेशिक रोजगारको न्याय प्रणाली नै ठगी र शोषणमा परेका आम पीडित कामदारहरूका लागि ‘औचित्यहिन या प्रयोजनबिहिन’ बन्न पुगेको छ किनकि सरकारी कानुनी संयन्त्रले क्षतिपुर्तिका लागि तिरेको रसिद हेर्छन र त्यही फैसला गर्न पनि महिनौं लगाइदिन्छन, अनि त्यही १० हजारका लागि कोही किन महिनौ काठमाडौं धाउने? भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ ।

यद्यपी ठगी, शोषण र बिचल्लीमा पर्ने अधिकांश पीडित कामदारहरूका केशमा बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ पनि आकर्षित भएको हुन्छ, जसमा करार बमोजिम कामदारले कम्पनी, तलब, सुविधा नपाएमा सिधै रू. १ लाख जरिमाना र फरक पर्न गएका या नपाएका तलब सुविधाहरू पनि कामदारहरूले पठाउने एजेन्सीबाटै पाउनुपर्ने लेखिएको छ । तर पीडित कामदारहरूलाइ यो दफामा टेक्न नै दिइन्न र यसमा पछिल्लो समयमा प्रबासमै भुमिगत रूपमा कृयाशिल कमिशन एजेन्टहरू र नियोगहरूकै समेत जानकारी र सम्मतीमा केही पनि नपाएका पीडित कामदारहरूलाइ समेत “सबै पाएं” भन्ने कागजातमा सहि गर्न लगाउंदै हिसाब किताब फर्स्यौट गर्न लगाएर या त बैध कामदारलाइ पनि भाग्न बाद्य बनाउंदै या भगाउंदै अबैध बनाएर अपराधी जस्तो जेल पठाउंदै ती सबै माग्न या दाबी गर्न समेत नपाउने गरी स्वदेश फर्काइन्छ, यो सबैभन्दा गम्भीर र खतरनाक “कुदृष्टी” हो जसमा ठूलो संख्यामा पीडित कामदारहरू शिकार बनिरहेका छन ।

तर यथार्थमा आज पनि प्रबासबाट अब स्वदेशमै केही गर्छु भनि फर्किएकाहरूले र फर्किन चाहने लाखौं अरू आप्रबासी नेपालीहरूले कहिले बजार नपाएर सडकमै दुध पोख्नुपरेको, कहिले तरकारी बारीमा डोजर चलाउनुपरेका दृश्यहरू हेर्नुपरेको छ । बांकि जिन्दगी त के १-२ बर्ष पनि टिक्न नसकि फेरि बिदेशिनेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । केही सयको जागिर खुल्दा लाग्ने हजारौं लाखौंको लाइनले नै देखाउंछ कि नेपालमा बेरोजगारी र रोजगारीको चाहना र आवश्यकता कुन हदमा छ भन्ने ।

यस्ता अनेकन बिकृति र बेथितिहरू बैदेशिक रोजगारमा चुलिदै गर्दा सरकारले फेरी पञ्छिने मेलो निकालेको छ – “बैदेशिक रोजगारले देश बन्दैन, नेपाललाइ बैदेशिक रोजगार नै चाहिंदैन, यसैले अब सुधार हैन, रोक्छौं, कमसेकम संख्यामा तिब्र कटौति गर्दै बैदेशिक रोजगार घटाउछौं” भन्दै आएको छ र घट्ने क्रम चैं जारी छ । जबकि सरकारको प्रथम कर्तब्य चैं उसले आंफ्ना नियम र निर्णयहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनु थियो, सरकारको बास्तविक बहादुरी र सफलता त्यसमा नाप्न सकिनेथियो, जसबाट प्रथमतः बैदेशिक रोजगाररत र जान चाहने पनि सबै कामदारहरू सुरक्षित हुन्थे । तदुपरान्त स्वदेशमै रोजगार र उद्योग ब्यवसायका अवसरहरू प्रसस्त पारेर बिदेश गएकालाइ पनि फर्किन मन लाग्ने र जान चाहनेलाइ रोक्न सकिने वातावरण बन्नसक्थ्यो ।

तर यथार्थमा आज पनि प्रबासबाट अब स्वदेशमै केही गर्छु भनि फर्किएकाहरूले र फर्किन चाहने लाखौं अरू आप्रबासी नेपालीहरूले कहिले बजार नपाएर सडकमै दुध पोख्नुपरेको, कहिले तरकारी बारीमा डोजर चलाउनुपरेका दृश्यहरू हेर्नुपरेको छ । बांकि जिन्दगी त के १-२ बर्ष पनि टिक्न नसकि फेरि बिदेशिनेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । केही सयको जागिर खुल्दा लाग्ने हजारौं लाखौंको लाइनले नै देखाउंछ कि नेपालमा बेरोजगारी र रोजगारीको चाहना र आवश्यकता कुन हदमा छ भन्ने ।

यो पंक्तिकारले नजिकबाट हेरेका देखेका कति यस्ता रिटर्नी पनि छन, जो के के नै गर्छु भनी नेपाल गए तर अन्ततः म्यानपावर ब्यवसायमै जोडिएका छन अर्थात हिंजोसम्म स्वयम १ जना बैदेशिक रोजगार गर्थे अब त सैयौं हजारौं अरूहरूलाइ बिदेश पठाउन लागि परेका छन र केही अरू यही सोंच र लाइनमा रहेका पनि छन जुन स्पस्टतः बर्तमान नेपाल सरकारको नीति, योजना र उद्येश्य बिपरित छ, आखिर यो बिसंगती किन त?

बैदेशिक रोजगार बहुपक्षिय कुदृष्टीको मार खेप्दै शिकार बनिरहेको छ । यो सम्पूर्णमा त्याग्नै पर्ने, अवरोध या प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने क्षेत्र किमार्थ हैन, परन्तु नियमन र ब्यवस्थित गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नियमन र ब्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो र सरकार अस्थायी रूपमा केवल देखाउनका लागि या लोकप्रियताका लागि हैन परन्तु राष्ट्रिय दीर्घकालिन हित र जनमनमा स्थाइ अनुभूति दिलाउने गरी सुधार कार्य अबिलम्ब थाल्नुपर्दछ, शुरूवात आत्मसमिक्षाबाट गर्नुपर्दछ ।