कोही बिरामी पर्दा अक्सर हाम्रो समाजमा सत्रु नै भए पनि सहानूभुती जाग्छ तर अहिले नेपालको “मेनस्ट्रीम” मिडीया र सोसियल मिडीया पूर्ब उप-प्रधान मंत्री, बीपीकी भतिजी र गिरिजा प्रसाद कि छोरी सुजाता प्रती खनिएको देखियो धेरै जायज कारणले ।
यो बिबाद बारे मेरो अभिमत के हो भने समस्या हाम्रो राजनीती र राज्यको नीती दुबैमा छ । राजनीतीमा समस्या के भने दिनेले किन दिने र लिनेले किन लिने भन्ने दुबै तिरको नैतिकताको कुरा आउछ । हजारौं जनता जीबनजल र सिटामल सम्म नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था भएको गरीब देशमा उपचार खर्च आफै जुटाउन सक्ने हैसियत हुनेले राज्यबाट माग्न नैतिकताले नदिनु पर्ने हो तर परिबार र आफुले जिन्दगी नै देशलाई सुम्पिएका कारण यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने होला वा अरु नेताले लिन हुने म बिरामी पर्दा लिन किन नहुने भन्ने पनि होला । तर जन-मानसमा यसले नराम्रो छाप छोड्छ । भनिन्छ: Trust Is a One Time Gift; Don’t Break It. अर्को कुरा देश भित्रको स्वास्थ्य सेवा जिर्ण हुने तर राज्यको पैसाले बाहिर उपचार गराउदा राम्रो शन्देश जादैन राजनीती गर्नेका लागी । तर यसो भन्नुको अर्थ उपचार गराउन बाहिर जानै हुन्न भन्ने होईन । आफ्नो हैसियतले सक्नेले जहाँ गएर उपचार गराए हुन्छ । तर राज्यबाट मागिसके पछी देशको अवस्था र आफ्नो दायित्व बोध चाँही हुनु पर्छ ।
तर दिने र माग्ने दुबैतिर लाजै नभए के गर्ने ? चाहे प्रधान मंत्री होस वा गृह मंत्री वा स्वास्थ्य मंत्री, तजबिजमा पैसा बाँड्ने काम बर्षौं देखी चली आएको छ हाम्रो नेपालमा । धेरै यस्ता निर्णय मंत्रीमण्डलमा गुप-चुप मै हुन्छन । समय, सन्दर्भ र गगनले ल्याउन खोजेको नयाँ नीतीले सुजाता अहिले “स्केन्डलाईज” भएकी मात्रै हुन ।
अब नीती का कुरा गर्ने हो भने उपचारका लागी नगद दिने कामले (बढी वा कम जती भए पनि) दिर्घकालीन समाधान निस्किदैन । एकातिर देश भित्रै उपचार गर्ने अस्पतालको हालत सुधृनु पर्यो भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रको बिकास गराउन सक्नु पर्यो । चीनीया सहयोगले बनेको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल दिनानु दिन जिर्ण बन्दैछ स्रोत र साधनको अभाबका कारण । बिर अस्पताल देखी का सरकारी अस्पतालको त्यही हालत छ ।
अहिले नेपालमा सांसदहरुको सुबिधा बढाएर झण्डै ८०-९० हजार महीनाको पुर्याउदै लगिएकोछ भनिन्छ भने सांसद र तीनका परिबारको स्वास्थ्य बीमा बारे सोचिएको छैन । अमेरीका होस वा सिंगापुर, सांसद आफ्नो सुबिधा बाट स्वास्थ्य बिमा किन्ने गर्छन । सरकारमा जागीर खाने वा सुबिधा लिनेले तलब सुबिधा बाटै बिमा गर्नै पर्ने प्राबधान ल्याए यसरी तजबिजमा तोक लगाएर वा सिधै प्रधान मंत्रीले पेलेर पैसा दिने निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था कम हुन्थ्यो कि यदी बहाल वाला र पुराना मंत्री, साँसद आदीको स्वास्थ्य बीमा भैदिएको भए ?
युद्दबाट गुज्रेको देश रुवाण्डामा अहिले ९१% जनताको स्वास्थ बीमा छ । नेपालको हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आबश्यक छ । होईन भने कुनै न कुनै निहुले सत्तामा भएकाले पैसाको फाइदा उठाउने नै छन । कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भन्ने पनि हुन्न । कार्यबिधी बनाए पनि आफ्ना लागी सच्याइ हाल्छ्न । आइजीपी त यसरी नै फेरिन्छन । कि त स्वास्थ्य उपचार सहयोग भनेर कानून नै ल्याउनु पर्यो ।
अब रह्यो गगनको राजीनामाको कुरा ! गगन आफैले राजीनामा गरेर नभाग्ने भनी सके । राजीनामा दिएर हार स्विकार्नु भन्दा स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने धेरै कुरामा समय खेर नफालेर लागे हुन्छ । तर प्रधान मंत्री र मंत्री बिचको द्वन्दको स्थितले राम्रो संकेत दिदैन । “सिस्टम” भित्रै ठूलो लडाइ लड्नु पर्ने देखिन्छ । तर अहिले लाई भने गगन लाई “गूड लक” ।
वि.सं.२०७३ कात्तिक ३० मंगलवार ०५:२७ मा प्रकाशित