back

किन रोक्का गरियो १० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीका बैंक खाता ?

वि.सं.२०७६ असार ३ मंगलवार

414 

shares
GLOBAL IME AD
NTC AD

३ असार, काठमाण्डौं । विद्यार्थी विदेश पठाउने विभिन्न शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ ।

पुतली सडकमा रहेका अधिकांश शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको बैंक खाता करदाता कार्यालयले रोक्का गरेको हो ।

उनीहरुले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असुलेको र सरकारलाई करछली गरेको भन्दै करदाता कार्यालयले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरेको समाचार मंगलबारको दृष्टि साप्ताहिकले लेखेको छ ।

खाता रोक्का हुनेहरुमा एबीसी माइग्रेसन, एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिस, मसी एजुकेशन, ल्याण्डमार्क एजुकेशन, कंगारु एजुकेशन फाउन्डेशन, अल्फाबिटा एजुकेशन, काठमाण्डौं इन्फोसिस, वेब इन्टरनशनलको बैंक खाता रोक्का गरिएको हो ।

त्यस्तै सनराईज एजुकेशन, डल्फिलन एजुकेशन र वेभ प्रमिश सर्भिसको पनि बैंक खाता रोक्का गरेको छ ।

 

वि.सं.२०७६ असार ३ मंगलवार १२:०३ मा प्रकाशित

लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री

लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री

लुम्बिनी । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था हुनै...

राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको कमाण्डरमा दुगा प्रसाईं

राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको कमाण्डरमा दुगा प्रसाईं

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा कमाण्डरको...

नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर सदन अवरुद्ध गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर सदन अवरुद्ध गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर...

कुलमानको रिट निवेदन दर्ता, शुक्रवारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

कुलमानको रिट निवेदन दर्ता, शुक्रवारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने...

प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजे बस्दै

प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजे बस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन नसकेपछि दिउँसो...

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ : प्रधानमन्त्री ओली

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका...