हामी सबैकाे संसारन्यूज

५ मङ्सिर, प्यूठान । नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिसहित संविधान कार्यान्वयनका लागि काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

“संविधान जारी गर्दा मधेसीका माग हामीले सुनेनौँ । तत्कालीन समयमा मधेसवादी दलसँग सहकार्यको आवश्यकता थियो ।” काँग्रेसको प्रभावशाली नेतासमेत रहनुभएका कोइरालाले भन्नुभयो, “संविधान जारी गर्दा मधेसवादी दललाई जस्तै अहिले कार्यान्वयनको समयमा एमालेलाई बेवास्ता गर्नु प्रमुख समस्या हो ।”

आज प्यूठानमा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता कोइरालाले मधेसवादी दलले उठाएको सीमाङ्कन, नागरिकता र पहिचानको मुद्दा राम्रो भएपनि जोखिमपूर्ण भएको समेत बताउनुभयो ।

“सीमाङ्कनका नाममा मधेसलाई छुट्टै प्रदेश माग्नु, भारतीय मूलका नागरिकलाई वंशजको नाममा नागरिकता दिनु र पहिचानको मुद्दालाई राष्ट्रिय एकतामा समस्या हुने गरी परिभाषित गर्नु समस्या हो”– उहाँले भन्नुभयो ।

“अहिलेको समयमा राष्ट्रिय सहमतिसहित संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा नआए देश अप्ठ्यारोमा पर्छ ।” सांसद्समेत रहनुभएका नेता कोइरालाले अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जनउत्तरदायी नहँुदा थप समस्या भएको बताउनुभयो ।

“जनताप्रति उत्तरदायी नहँुदा अहिले अख्तियार र लोकमान प्रकरणको ठूलो चर्चा भएको छ”– उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन समयमा अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई नियुक्ति नगर्न मैले राष्ट्रपति र पार्टीभित्र कुरा गरेको थिएँ । हामी असफल भयौँ । अहिले त्यसको समस्या भोग्न बाध्य भएका छौैँ ।”

काँग्रेसले लोकमानसिंह कार्कीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन किन ढिलो गरेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा नेता कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले काँग्रेससँग छलफल नै नगरी एमालेसँगको सहकार्यमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । “माओवादीले पहिले काँग्रेससँग सहकार्य गर्न आवश्यक थियो, तर माओवादीले सरकारमा सहभागी दलभन्दा प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नाले काँग्रेसले यो प्रस्तावमा सोच्न बाध्य भएको हो ।”

“सीमाङ्कनको विवादले तत्काल स्थानीय निकाय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न असम्भव देखिएको छ, तर हाल रहेका गाविसलाई गाउँपालिकाका रुपमा मान्दै निर्वाचन गर्न सकिन्छ”– उहाँले निर्वाचनबारे भन्नुभयो ।

नेता कोइरालाले हाल संसद्मा दर्ता गर्न लागिएको प्रदेश नं ५ को सीमाङ्कन हेरफेरलाई सो क्षेत्रका स्थानीयवासीले नरुचाएकाले सो नहुने समेत बताउनुभयो ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा काँगे्रस पूर्वसङ्गठन विभाग प्रमुख तथा सांसद आनन्द ढुङ्गानाले संविधान कार्यान्वयनसँगै ५ नं प्रदेशलाई हेरफेर नगर्ने पक्षमा काँग्रेस र एमाले रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोख्रेलले राष्ट्रमा अहिले संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासको मुद्दा उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “आर्थिक वृद्धिदर न्यून हँुदा नेपालीको अवस्था उकास्न समस्या भएको छ”– पूर्वउपाध्यक्ष पोख्रेलले भन्नुभयो, “नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक समृद्धिमा लाग्न सबै एक हुनुपर्छ ।”

पत्रकार भेटघाटमा सहभागी पत्रकारले नेतासँग ५ नं प्रदेश हेरफेर नगर्न आग्रह गरेका छन् । यस क्षेत्रको जनमत हालकै ५ नं प्रदेशको पक्षमा भएको भन्दै सहभागीले सो प्रदेशलाई हेरफेर नगर्न आग्रह गरेका हुन् । रासस