मुलुकको जरो समस्यामाथि टोटल वार

अनैतिक, असभ्य, अराजनीतिक, अराजक, अनुशासनहिन नेता र तिनका वरिपरि दिग्भ्रमित भएर पछ्याएका मान्छेहरूको अधोगतिमा संघीयताको कुनै गोरू बेचेको साईनो पनि हुदैन । मतिभ्रष्ट आफै समस्या हुन्छन् । जब कोही आफै समस्या बन्छ, समस्या सल्टिन्न, उ आफ्नै लागि जटिल बन्छ र आफै डिप्रेशनमा पुगेर यो जुनि पीडादायी बनाउछ । सहदेशवासीले तिनको विरोधगर्ने वा खेद्ने हैन, तिनका निम्ति मति फिरोस् भन्दै प्रार्थना गर्नुपर्छ । तिनको यस्तो नारकीय जीवनप्रति दया र सहानुभुति दर्शाउनुपर्छ । ताकि, अलिकति भएपनि तिनका मनमा ढाडस सिर्जना हुन सकोस्, तिनको यो जुनि अलि कम पीडादायी हुन सकोस् ।

नेपालमा स्थायी सरकार भन्ने छैन । यहॉ राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै अस्थायी सरकार नै छन् । जेनतेन प्रशासन धानिएको छ । जनता जनताबीच समाजमा एकआपसमा विद्यमान सद्भाव तथा सहकार्यका कारण सरकार जे जस्तो भए पनि समाज सुचारू र व्यवस्थित छ । सरकारको कुनै प्रभावकारी उपस्थिति बिना पनि मुलुक मजाले चल्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपाल हो ।

यहॉ राजनीतिक सरकारको औषत आयु ९ महिनाको हुदै आएको छ भने स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक सरकार प्रमूख सचिवहरू वा महानिर्देकहरूको एक मन्त्रालय वा विभागको औषत कार्यकाल ६ महिना मात्र रहने गरेको छ । स्थायीत्व भनेको प्रशासनिक होस् वा राजनीतिक त्यसले आफ्नो पूर्णकार्यकाल बिताउन पाउनु भनिएको हो । यसैले यहॉ सबै नै अस्थायी छन् । तसर्थ, बिकास, सेवा तथा सरकारी नीति पनि स्वत ः अस्थायी हुने गरेको हो ।

यही बुझ्दै यस मुलुकमा अस्थायीत्व बीच प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सक्र्ने पदाधिकारी मात्र सक्षम र सफल हुन् । यो परिस्थिति यहॉ छ भन्ने सबैलाई ज्ञात नै भएको हुन्छ । यस्तो परिवेशबीच मलाई काम गर्नै दिएनन्, कामगर्न समय नै पाईएन भन्नेहरू खासमा निकम्मा र अयोग्य नै हुन् ।

उमेरमा भक्ष अभक्ष जथाभावी तामसी भोजन हसुर्ने, पछि आएर अधबैसे वा बूढेस कालमा रोगले च्याप्यो भन्दै अरूलाई सराप्नेहरूलाई के भन्नु र खै ! यो मुलुकका जिम्मेवारहरूले विगत ३ दशक देखि खानु सम्म अभक्ष खाएका हुन् । अहिले सबै अंगलाई रोगले च्यापेको मात्र हो ।
जैसा करनी वैसा भरनी !

नेपालको सबैभन्दा प्रिय, कहिले बिरोध नभएको, ठूलो, गौरव गर्नलायक, देशबासी सबैले वाहवाह गर्ने कुनै परियोजना कार्यान्वयन भएको तपाईलाई याद छ ?
पारदर्शिता र राम्रो पेशागत तुलनात्मक भ्यालु ईन्जिनियरिंग गरी, अध्ययन गरी विकल्पहरू मध्येबाट सबै भन्दा उत्तम विकल्प चयन गरिएको भनेर सरकारले आत्मविश्वास र चुनौति दिन सक्ने गरी किन कहिले आयोजनाबारे प्रस्तुत हुने ऑट गर्दैन ? किन हरघडि जुन योजना पनि बिवादित हुन पुग्छ ?

सबैले बुझेका छन्, मुलुक ठूल्ठूला परियोजनाहरूबिना ठूलो रोजगारी दिन र आर्थिक फड्को मार्नै सक्दैन । तर जहिले पनि ठूला आयोजनाहरूमा अनेक खोट देखाई बिरोध गर्न उफ्रनुपर्ने वा उफ्रने रोग लाग्नुको पछाडी के कारण होला ? नेपाली बौद्धिकवर्ग र सरकार संचालकबीच सधैं यस्ता द्वन्दहरूले किन स्थायी रूपलिदै आएको होला ?

मुलुकमा जुन क्षेत्र हेर्यो त्यही मक्किएको वा भत्किएको जस्तो अस्तव्यस्त छ । ल न त यो एक क्षेत्र छ नि भनी चित्त बुझाउला भन्दै खोज्न पहाड खन्यो, पाउने मुसो हैन । यस्तो अवस्थामा कुन क्षेत्रमा कहॉ हात हाल्नु, कसरी कहॉबाट सुरू गर्नु भन्ने अमन्जस अवस्था महसुस हुदो रहेछ । यस्तो देखेपछि जता हेर्यो त्यतै हात हाल्न मन लाग्दो रहेछ। अरूले गर्लान् कि भनेर उपदेश दिन पनि बेकार छ , किनभने जबसम्म आफूले केही गरिदैन अरूले गर्लान् भन्ने आश गर्नु फजुल हो । प्रशासन, सुरक्षा, पूर्वांधार एवं सामाजिक विकास, सामाजिक सेवा, न्यायसेवा, निजीक्षेत्रका व्यापार उद्योग व्यावसाय, पर्यावरण, वातावरण, खानेपानी, सरसफाई, शान्ति–जता हेर्यो अस्तव्यस्त तथा भताभुङ्ग चाला देखिन्छ । यस्तोमा कोर अर्थात् जरो समस्या पहिल्याउन र टोटल वार गर्न जरूरी छ । बिषका डोमेन समस्या पहिचान गर्न जरूरी छ । राजनीतिले नै हो सबै क्षेत्रलाई समेटेर रूपान्तरणका निम्ति टोटल वार चलाउने, तर यही क्षेत्र झन् झन् किंकर्तब्यबिमूढ, अस्थीर एवं लथालिंग बन्दै जादै छ ।

तसर्थ, भौतिक बिकासका लागि जमिनमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण र ल्याण्ड युज प्लानिंग नहुदा सम्म नेपालमा कुनै भौतिक र आध्यात्मिक समुन्नति संभव छैन । न व्यवस्थित सहर न गाउँ, न उद्योग न पूर्वाधार, न रेल न बाध, न सडक न विमानस्थल, न पार्क न जंगल, न विद्यालय न विश्वविद्यालय, न मंदिर न अध्यात्म केन्द्र, न सुरक्षा न समृ्द्धि प्राप्त हुनेछ ।

उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्