हामी सबैकाे संसारन्यूज

पेन्सन कर्मचारीले हिजो गरेको जीवनभरिको यौवन र श्रम लगानीको ब्याज हो, कसैको दया, दान वा दातब्य हैन । त्यो उसकै सुनिश्चित अकाट्य निजी कमाई हो । पेन्सन डुकुलण्डु आयाराम–गयाराम सरकारी नेताहरूको बाउको अंश खाएको हैन ।

पेन्सन लिने कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाईने हो र गरेमा पेन्सन खोस्ने हो भने, अन्य यस्तै तलब, भत्ता वा राज्य कोषबाट वा सरकारी सुविधा खादै सरकारको बिरोध गर्ने यिनको पनि ती सुबिधा खोस्न पर्ने हुदैन र ?

१. विपक्षी दलका सांसद र सत्ताधारी सांसदहरूले सरकारको बिरोध गरिरहेका हुन्छन्, तिनको पनि तलब भत्ता सुविधा खोस्नुपर्यो
२. राज्यको तर्फबाट वृद्ध, अपाङ्ग, विधुवा भत्ता खानेहरूले पनि राजनीतिमा लागेर सरकारको बिरोध गरिरहेका हुन्छन् तिनको पनि भत्ता रोक्नुपर्यो ।

३.पदमा नभएका पूर्वप्रम, पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वमन्त्री वा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक पूर्वपदाधिकारीहरू जस्ता भीभीआईपीहरूले पनि सरकारी सुबिधा भत्ता लिदै सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन्, तिनको पनि फिर्ता लिनुपर्यो ।

४. राज्य कोषबाट ज–जसले भत्ता, ऋण वा सहुलियत पुरस्कार वा मान पदवी पाएका छन् तिनले सरकारको बिरोध गरेमा त्यो पनि खोस्नुपर्यो ।
५. पेन्सनको सट्टा एकमुष्ठ लाखौं करोडौं रकम उपदान लिएर रिटायर हुने सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको बिरोध गरेमा तिनको पनि उपदान फिर्ता हुनुपर्यो ।

रिटायर्ड कर्मचारीले विश्वभरि जहाँ पनि राजनीति गर्न पाउछन् । राजनीति गर्ने भनेको वैकल्पिक सरकार बनाउदै सत्तामा पुग्ने कर्म हो । राजनीति गर्ने भनेको सत्ताधारीहरूको उछित्तो काढ्ने र तिनको होस उडाउने हो, तिनलाई पाटीको बास गराउने हो । सरकार र सत्ताधारीको भन्दा उच्चस्तरको गुणस्तरीय शासन, प्रशासन दिदै जनताको प्रभावकारी सेवा दिने बाचा र कबोल गर्ने हो । सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेर बिपक्ष दल र नेताहरूलाई कहिल्यै सत्तामा उक्लन नसक्ने गरी थलो पार्दै मुलुकलाई समुन्नत पार्ने जनतालाई खुशी समृ्द बनाउने हो ।
राजनीति गर्ने भनेको के हो ? अहिलेका यी गवाँर नेताहरूले चास्नीमा डुबेर मर्दै गरेको झिंगा जस्तै अझै केही बुझ्न सकेका देखिनन्न् । तिनका आजसम्मका दशकौंको राजनीतिक जीवन फजुल, फोकटिया भएको देखियो ।

रिटायर्ड कर्मचारी स्वतन्त्र नागरिक हुन् । कुनै फौजदारी अभियोग लागेर अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म रिटायर कर्मचारीलाई सरकारले कुनै कानुन बनाएर कुनै पनि बन्देज लगाउन संविधानले अनुमति दिदैन । त्यस्ता कानुनबिरूद्ध रिट परेमा बदरभागी हुन्छ ।

बहालवाला सरकारी कर्मचारी नै अहिले विगत ३ दशक देखि खुलमखुल्ला राजनीतिक दलका सदस्य छन्, महासमिति सदस्य छन्, दलीय उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सक्रिय संलग्न छन्, दलका झण्डा बोकिरहेका छन्, मन्त्रीलाई चोर औला ठड्याउदै धम्की दिन्छन्, ढोकामा चुकुल लगाएर मन्त्री, सचिव, हाकिमलाई कोठाभित्र थुन्छन्, मुखमा थुकिदिन्छु भनेर भने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रीनै गुनासो गर्दैछन्– सरकारले तिनको रौं हल्लाउन पनि सकेको छैन, न हल्लाउने आँट र चाहना छ । पूरै कर्मचारीतन्त्रलाई गर्नुसम्म राजनीतिकरण गरेर भाँड्ने यिनै दलहरूका बहुदलीय, बहुरूपीया नेताहरू हुन् ।

अनि अझै यिनै भन्छन्, रिटायर्ड कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाउन्नन्, गरेमा पेन्सन रोक्छु !
अरे बाबा ! कसले सिकाउछ, अह्राउछ तिनलाई यस्तो कुबुद्धिका कुकृत्य गर्न हँ ?

जुन विषय जुन सम्बन्धित ऐनमा हुनुपर्ने हो, त्यसमा नभएर अन्यत्र भयो भने त्यसको औचित्य नै हुदैन । निजामती सेवा ऐनमा अन्य सरकारी सेवा वा अन्य कर्मचारीको बारेमा वा संवैधानिक निकायहरूको पारिश्रमिक वा सुबिधा पाउने पदहरूको बारेमा सेवा सुबिधा शर्त राख्न वा प्रावधान लेख्न मिल्दैन । यदि लेखियो भने त्यो गैरनिजामतीका लागि प्रभावी हुन पनि सक्दैन । विधिशास्त्रको सामान्य कखग ज्ञान नभएका जनप्रतिनिधि वा सहयोगी बिज्ञ कर्मचारीहरूको मूर्खता देख्दा टिठ मात्र लाग्दैन कि, कस्ता कस्ता पटमूर्ख गवाँर नेताहरूलाई चुनिएछ भनेर आफै मूर्ख भएको महसुस हुँदा लाजले भुतुक्कै पारेको छ ।

प्रत्येक सरकारी सेवाका लागि निजामती सेवाजस्तै अलग्गै ऐनहरू हुन्छन् । निजामती ऐनले निजामती बहालवाला कर्मचारीलाई मात्र असर पार्न सक्छ, अन्य वा रिटायर्ड कर्मचारीका लागि हैन । त्यसो गर्नु छ भने अलग्गै ऐन हुन्छन् वा हुनुपर्छ वा छैन भने बनाईएको हुनुपर्छ, तत् तत् ऐन मात्र आकर्षित हुनेगर्छ । डेन्टिष्टको काम वा शर्त सिकर्मी ऐनमा गरे जस्तो गर्दै गरेको लाजमर्दो अवस्था अहिले देखिदै छ । एकजना पनि दिमाग सद्दे भएको विधायक जनप्रतिनिधि नेता अहिले नदेखिनु भनेको मुलुकी राजनीति मास पागलपनग्रस्त रोगी भएको हो ।

सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू वहालवाला कर्मचारी हैनन् । ती स्वतन्त्र सर्वसाधारण जनता मात्र हुन् । नेताहरू मूर्ख हुनाले यसलाई बुझ्न सकिरहेका हुदैनन् । पेन्सन, रिटायरमेन्ट भनेकै नबुझ्नु नेताहरू मूर्ख रहेछन् भन्ने सटिक प्रमाण हुन्छ । त्यस्ता नेताहरूले कसैबाट पनि सम्मान र श्रद्धा पाउन सक्दैनन् ।

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्