हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ मंसिर, पाल्पा । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामाका कृषकहरुलाई अब पहिला पहिला जस्तो शीत भण्डारणका भैरहवासम्म पुग्नु पर्दैन । गाडी भाडा सबै बेहोर्दा आलुको मूल्य नै नआउने समस्या पनि खेप्नु पर्दैन । शीत भण्डारण केन्द्र स्थापनासँगै गाउँमै तरकारी, फलफूल गाउँमै सुरक्षित राख्न पाइने र बजार मूल्यमा चाहेका बेला सामान बिक्री गर्न पाइनेमा कृषक ढुक्क भएका छन् ।

गाउँपालिकाको पिपलडाँडामा कृषकको मागलाई ध्यान दिँदै २५ टन भण्डारण क्षमताको भण्डारण केन्द्र स्थापना भएपछि लामो समयसम्म आलुलगायतका तरकारी, फलफूल सुरक्षित गर्न पाइनेमा कृषक ढुक्क छन् । अब गाउँमा उत्पादित कृषि सामग्री समयमा बजारभाउ नपाउने तथा घरमा त्यतिकै राख्दा तरकारी, फलफूल कुहिएर फ्याँक्नुपर्ने समस्यासमेत टरेको छ ।

रम्भा गाउँपालिका–२ फोक्सिङ्कोटका हुमा पाँडेमगर विगतका वर्षमा ५० क्विन्टल आलु बिक्री गर्न समस्या हुने गरेकामा अब सहज हुने बताउछन् । गाउँमै भण्डारण केन्द्र भएपछि गाउँपालिकाबाटै अनुदानमा आलुको बीउ लैजाने आलु रोप्न कृषक उत्साहित भएका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा वडा नं १ देखि ५ सम्मका सबै वडामा कृषकको मागलाई मध्यनजर गर्दै ३८५ क्विन्टल कार्डिनल जातको आलुको बीउ वितरण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले वडा नं १ मा १०० क्विन्टल ५० केजी, २ मा २४ क्विन्टल ५० केजी, ३ मा १३७ क्विन्टल ५० केजी, ४ मा ५० क्विन्टल तथा वडा नं ५ मा ७२ क्विन्टल आलुको बीउ वितरण गरिएको रम्भा गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सिर्जना पोखरेलले बताए ।

आलु लगाउनका निम्ति वडा नं १ मा छ, २ मा १०, ३ मा नौ, ४ मा १३ र वडा नं ५ मा आठ समूहले आलुको बीउ लगेका छन् । गाउँपालिकाले व्यक्तिगतरूपमा डेढ रोपनी जग्गामा तथा सामूहिकरूपमा पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा आलु लगाउनेलाई आलुको बीउ वितरण गरेको हो । आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै आलुबाट आयआर्जन वृद्धि गराउने र कृषकलाई आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले ढुवानी खर्चसमेत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी आलु वितरण गरिएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।

रम्भा गाउँपालिकाको वडा नं १ को हुँगी, दुई फोक्सिङ्कोट, तीन पिपलडाँडा, चार हुमिन र ५ को ताहँु क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि राम्रो मानिन्छ । बालुवासहितको माटोमा राम्रो उत्पादन लिन सकिने आलु खेतीलाई उपयुक्त मलजलका साथमा लगाएर तुषारोबाट जोगाउन सके राम्रो आम्दानी लिन सकिने कृषि प्राविधिक बताउँछन् । रासस