हामी सबैकाे संसारन्यूज

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमा उत्पादनको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म किसानलाई अनुदान दिइने घोषणा गर्नु भो । त्यसको केही समयपछि त्यसको कार्यावधि तयार गरेर मन्त्री परिषद्मा पेश गर्नको लागि तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाउनु भयो । (सामान्यतया मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिने प्रस्तावहरु मुख्य सचिवमार्फत नै पेश हुन्छन् । विशेष अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीले सोझै पेश गर्न सक्छन्) त्यहीकारण खनालले रेग्मीलाई त्यो कार्याविधि मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

तर, मुख्य सचिव रेग्मीले टेर पुच्छर लगाउनु भएन । बर्खास्तीमा पर्नु अगाडिसम्म तत्कालिन कृषिमन्त्री खनालले त्यो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा पेश गर्नको लागि मुख्य सचिवलाई पटक पटक अनुरोध गर्नु भएको थियो । तर, मुख्य सचिवले दराजमा थन्क्याएको त्यो कार्य्विधि सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा कहिल्यै पेश गर्नु भएन । दृष्टान्त हेर्नुस् तःमुख्य सचिवको अगाडि, (सायद सचिवहरुको अगाडि पनि) मन्त्रीहरु कति निरिह हुंदा रहेछन् ? विचरा मन्त्रीहरु ! परिसदमा सोझै प्रस्ताव लैजान नपाउने, मुख्य सचिवमार्फत प्रस्ताव लैजान खोज्यो, मुख्य सचिवले रैतिको व्यवहार गरिदिने ।

कृषि मन्त्रीले अनेकौं पटक विन्ति गर्दा पनि किसानलाई अनुदान दिलाउने सम्वन्धि कार्याविधि मन्त्री परिषद्मा पेश गर्न मुख्यसचिव रेग्मीलाई के ले रोक्यो ? यसका पछाडिका खेलहरु कहाँ कस्ले कसरी खेलिरहेको छ र त्यसको फाइदा को कस्लाई भैरहेको छ ? त्यो मुख्य सचिव महोदयलाई नै थाहा होला ।

मलाई थाहा भएको चाँही त्यो कार्याविधि पारित भएर लागू हुने हो भने कृषि अनुदानमा अहिले देखिएको ‘जात्रा’ केहीहदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । शायद् अनुदानका नाममा ‘भोजन’ गर्नेहरुको गाँस पनि केहीहदसम्म काटिन्छ । किसानले पाउने अनुदानमा सहजीकरण हुन्छ ।
तर,आधाजति आर्थिक वर्ष सकिंदासमेत बजेटमा घोषणा गरिए अनुसारको कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव (कार्याविधि भनेको पनि त्यही त हो नी) मुख्य सचिवको दराजमा थन्काइन्छ र अनुदानमा भैरहेको लुटका जात्राहरुलाई जारी राखिन्छ भने हाम्रो देशको प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुदैंन र ।

आदरणीय कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालज्यू, सांच्चै तपाईले कृषिमा धमाकेदार तरिकाले काम गर्ने हो भने मुख्य सचिवको घर्रा फोडेर त्यहां लुकाईएको अनुदान सम्वन्धि कार्याविधि जतिसक्दो छिटो मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउन सक्नुपर्छ । सांच्चै मुख्य सचिवको दराज तोड्ने आँट छ, कृषि मन्त्रीज्यू ?