हामी सबैकाे संसारन्यूज

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनैतीक दलहरुले भारतको यो सकुनी चाललाई बुझ्न नसक्नु । अहिले एकले अर्काेलार्ई भारत परस्त भनि राष्ट्रवादको पगरी गुथ्नमै व्यस्त छन् राजनैतीक दल तर भारत त्यहि राष्ट्रवादमाथी खेलिरहेछ । अहिले हलो अड्किएको पॉच नम्बर प्रदेशको सिमांकनको बिषयलाई जसरी एमालेले उछालीरहेछ यथार्थमा त्यो नै भारतको चाहना हो । अहिले देखिदा यो संसोधन प्रस्ताब मधेशी माग र भारतिय चाहना जस्तो देखिएपनि यथार्थ त्यस्तो छैन ।

अहिले नेपाली राजनितीमाथी मडारिएको कालो बादल हाम्रा राजनैतिक दलहरुले भारतलाई बुझ्न नसक्दाको परिणाम हो भन्दा अन्यथा नहोला । भारत न हिजो कांग्रेशको थियो, न एमालेको, न कहिले त्यो मधेशवादीको भयो र न त्यो माओवादीको । उ त सँधै हाम्रो राजनैतीक अस्थिरतामाथी खेलीरह्यो र आफ्नो बिस्तारवादी स्वार्थमा अगि बढिरह्यो ।

अहिलेपनि बाहिर देखिदा भारत, प्रचण्डको नजिक पो हो कि ? मधेशवादी दलको मुद्धालाई समर्थन गरेको हो कि ? जस्तो लागेपनि वास्तबिकता अर्कै छ । हिजो खुलामंचमा उभिएर भारतलाई लल्कार्ने पहिलो ब्यक्ती प्रचण्ड नै हो, जसका कारण नेपाली जनतामा भड्किएको भारत बिरोधी सेन्टीमेन्ट र मोदी बिरोधी झुकाबले उसको चाहना माथी कुठाराघात गरेकै हो । यता अर्काेतिर भारतको निर्देशनलाई नटेरेर प्रचण्डकै सहयोगमा ओलीले चाइनासँग अगि बढाएको सम्बन्धका कारण उ कुटनैतिक रुपमा असफल प्राय बनेको थियो । यि दुबै पात्र र प्रबृत्तिलाई भजाएर भारत अहिले आफ्नो बदला नेपाली राजनितीमाथी पोखिरहेछ । यसैको उदाहरण हो उसको पछिल्लो चलखेलपुर्ण भुमिका र बिग्यप्ती । यता मधेशी दललाई उचाल्ने र प्रचण्ड सरकारलाई फेबर गरेजस्तो पनि टगर्ने तर उता जनताको सेन्टिमेन्ट भड्काएर मुद्धागत रुपमा संघियता बिरोधी एमालेको समर्थन गराउने उसको यो पछिल्लो चलाखीपूर्ण सकुनी चालमा अहिले हाम्रा राजनैतिक दलहरु राम्रैसँग फसेका छन् ।

एकातिर संबिधान संसोधन नगरी संबिधान कार्यन्वयन हुने अबस्था छैन अर्काेतिर दुई बिपरित धुर्वतिर फर्किएका मधेशवादी र एमालेलाई साथमा नलिई संविधान संशोधन हुने अवस्था पनि छैन । संबिधान संसोधन गरि छिटो भन्दा छिटो प्रदेशिक एवं अन्य निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संबैधानिक समय फ्रेम छ अन्यथा संबैधानिक अड्चन आउनेछ । जसले प्राप्त उपलब्धी नै गुम्ने सम्मको खतरालाई इंगित गर्दछ । हुन त पहिलो संबिधान सभालाई असफल तुल्याए जस्तै दोस्रो संबिधान सभा असफल बनाउने प्रयासमा भारतले भरमक्दुर प्रयास नगरेको हैन । भारतको यो चाललाई राम्रैसँग बुझेका प्रचण्डले नाटकीय रुपमा त्रिदलीय समझदारी बनाएर उसको ठुल्दाइको भुमिकालाई असफल बनाइदिए त्यतिबेला । भारत चाहन्न नेपालमा संबिधान जारी होस, संघियता कार्यन्वयन होस् र धर्मनिरपेक्षेता सफल रहोस । नेपालको अस्थिर राजनीतिमाथी खेल्न पॉउदा उ आफ्नो स्वार्थ सजिलै लागु गर्न सक्छ । उसको अहिलेको प्रमुख स्वार्थ भनेको नेपालको खोलानाला र जडिबुटी नै हो न कि मधेशस । यस अर्थमा उ मधेसलाइ उचालीरहेछ ताकी पहाड र मधेस बिच तिक्तता कायम नै रहोस । धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो उसको पुरानै चाल हो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रका ९०५ जनप्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेको संबिधानलाई आजका मितीसम्म पनि स्वागत नगर्नुले उसको नियत प्रष्ट हुन्छ ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनैतीक दलहरुले भारतको यो सकुनी चाललाई बुझ्न नसक्नु । अहिले एकले अर्काेलार्ई भारत परस्त भनि राष्ट्रवादको पगरी गुथ्नमै व्यस्त छन् राजनैतीक दल तर भारत त्यहि राष्ट्रवादमाथी खेलिरहेछ । अहिले हलो अड्किएको पॉच नम्बर प्रदेशको सिमांकनको बिषयलाई जसरी एमालेले उछालीरहेछ यथार्थमा त्यो नै भारतको चाहना हो । अहिले देखिदा यो संसोधन प्रस्ताब मधेशी माग र भारतिय चाहना जस्तो देखिएपनि यथार्थ त्यस्तो छैन ।
म यसको समस्या समाधानका लागी प्रचण्डले खेलेको कुटनैतिक चाल हो भन्ने बुझ्छु । मधेशिका सबै मागहरु जायज पनि छैनन् र जायज माग पनि पुरै संबोधन गर्ने अबस्था छैन भन्ने कुरा मधेशिले पनि बुझेकै हो र बॉकी अरुले पनि । यस अर्थमा उनिहरुलाई पनि सेफ ल्याण्डींगको आवश्यकता भएको र यो समय नै सेफ ल्याण्डींगका लागी उपयुक्त हो भन्ने बुझेपछि नै उनिहरुले प्रचण्डलाई ग्रिन सिंग्नल दिए । भारतले पनि बुझ्यो कि मधेशी दलहरुको पहुँच अब बिस्तारै मधेशबाट खस्कदै छ । यस्तो अबस्थामा मधेशिलाई धेरै उचाल्नु जायज छैन । प्रचण्डलाई पनि लाग्यो समस्या समाधानको यहि नै उपयुक्त बिकल्प हो । सिमांकनको यो प्रस्ताब बिगतमा कांग्रेस एमालेकै प्रस्ताब हो र केहि पहाडी जिल्ला छुट्याउदा फेरी पनि २ नं जस्तो मधेशि बाहुल्यता यसमा रहँदैन । समग्र जनसंख्याको एक चौथाई संख्या पनि नभएका मधेशीहरुले बॉकी तिन चौथाई संख्याका अन्य समुदायलाई प्रभाबमा पार्न सक्ने कुरै आउदैन । एमालेको बिमती हुँदा हुँदैपनि संसोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने र भोली प्रस्ताब फेल भएपनि चुनाबमा जानुपर्ने नैतिक दबाब मधेशवादी दललाई हुने हुँदा नै प्रचण्डले यो रिस्क मोलेका हुन सक्छन् । भारतले यो बुझिरह्यो कि संसोधन प्रस्ताब फेल भए प्रचण्डले राजीनामा दिनेछन् । राजनैतिक अस्थिरताका बिच चुनाव हुने कुरै भएन चुनाव नभए संघियता कार्यन्वयन नहुनेभो । संघियता कार्यन्वयन नहुनु भनेको संबिधान असफल हुनु हो ।