हामी सबैकाे संसारन्यूज

पुस, काठमाडौँ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले ३४ हजार ७ सय ६३ सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नसक्दा विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका अलपत्र परेको छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा तीनै तहलाई सहकारीको नियमनकारी निकाय तोकेपनि कानुन, भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सो निर्देशिका अलपत्र परेको हो ।

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्र पौडेलले संघ अन्तर्गत रहेको विभागले जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सहकारीको सशक्त अनुगमन हुन नसकेको बताए । मंगलबारको राजधानी दैनिकबाट